कोलकाता11 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी भारत-बांगलादेश सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी बीएसएफला जमीन देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, अवैध घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी 45 दिवसांच्या आत ही जमीन गृह मंत्रालयाकडे सुपूर्द केली जाईल.
हावडा येथील नबन्ना येथे नवनिर्वाचित भाजप सरकारची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक झाली. मुख्यमंत्री अधिकारी म्हणाले की, हा निर्णय बैठकीत घेतलेल्या प्रमुख प्रस्तावांपैकी एक होता. बैठकीत एकूण 6 निर्णय घेण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांनी आरोप केला की, टीएमसी सरकारने राज्यात जुने आयपीसी आणि सीआरपीसीच्या जागी नवीन फौजदारी कायदा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू केला नव्हता.
राज्यात आता बीएनएस लागू करण्यास अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत आणि जन आरोग्य योजना देखील पश्चिम बंगालमध्ये लागू केल्या जातील.
मुख्यमंत्री सुवेंदू यांना गार्ड ऑफ ऑनर
बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना हावडा येथील नबन्ना येथे पदभार स्वीकारल्यानंतर ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ देण्यात आला.
सुवेंदू कॅबिनेटच्या बैठकीतील 6 निर्णय
- 321 भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्येप्रकरणी मंत्रिमंडळाने त्यांना श्रद्धांजली वाहिली; त्यांच्या कुटुंबांची जबाबदारी राज्य सरकार उचलेल.
- भारत-बांगलादेश सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी BSF ला जमीन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हे 45 दिवसांच्या आत पूर्ण केले जाईल.
- आयुष्मान भारत योजनेसह केंद्राच्या सर्व योजना लवकरच लागू केल्या जातील. उज्ज्वला योजनेशी संबंधित सर्व प्रलंबित याचिका केंद्राकडे पाठवण्यात आल्या आहेत.
- IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांना केंद्रीय प्रशिक्षणासाठी परवानगी दिली जाईल.
- राज्यात BNS लागू नव्हते; आता पश्चिम बंगालमध्ये BNS तात्काळ प्रभावाने लागू केले जाईल.
- राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
निवडणूक हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासही तयार
राजकीय हिंसाचारावर बोलताना, अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर पीडित कुटुंबांनी कायदेशीर कारवाईची मागणी केली, तर राजकीय संघर्षांदरम्यान पक्ष कार्यकर्त्यांच्या मृत्यूशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करण्यास सरकार तयार आहे. ते पुढे म्हणाले, “आमच्या संघर्षादरम्यान ज्या 321 लोकांचा जीव गेला, जर त्यांच्या कुटुंबांची इच्छा असेल, तर सरकार चौकशी सुरू करेल.”
