10 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
देशभरात साखरेच्या दरात झालेल्या अलीकडील वाढीच्या पार्श्वभूमीवर, इंडस्ट्री बॉडी इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (ISMA) परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. ISMA ने सोमवारी सांगितले की, देशात साखरेचा तुटवडा नाही आणि येत्या काही दिवसांत किरकोळ बाजारात किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या एका महिन्यात साखर 20% पेक्षा जास्त महाग होऊन ₹56 वरून ₹60 प्रति किलो झाली आहे. यानंतर सरकारने दिलासा देण्यासाठी शुल्कमुक्त आयातीला मंजुरी दिली होती.
सट्टेबाजी आणि कमी उत्पादनामुळे वाढले दर
ISMA चे अध्यक्ष नीरज शिरगावकर यांनी सांगितले की, अलीकडील दरवाढीचे मुख्य कारण सट्टेबाजी अंतर्गत केलेली साठेबाजी आणि हवामानाशी संबंधित समस्यांमुळे कमी उत्पादन होणे हे आहे. ते म्हणाले, “भारतात साखरेची कोणतीही कमतरता नाही आणि पुरवठ्याची मूलभूत स्थिती पूर्णपणे मजबूत आहे. आगामी सणासुदीच्या हंगामातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशात पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
10 लाख टन शुल्कमुक्त आयातीला मंजुरी
किरकोळ आणि घाऊक बाजारात साखरेचे दर ₹56 ते ₹60 प्रति किलोवर पोहोचल्यानंतर केंद्र सरकारने 20 ऑगस्ट रोजी मोठा निर्णय घेतला होता. सरकारने 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या कोणत्याही सीमा शुल्काशिवाय आयातीला परवानगी दिली आहे, जेणेकरून बाजारात पुरवठा वाढवून किमतींवर नियंत्रण मिळवता येईल.
NFCSF म्हणाले- घाबरण्याची गरज नाही
नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीजनेही देशांतर्गत पुरवठा पुरेसा असल्याचे म्हटले आहे. NFCSF चे अध्यक्ष प्रकाश नाईकनवरे यांनी सांगितले की, फेडरेशनने 2025-26 हंगामासाठी त्यांच्या निव्वळ साखर उत्पादनाचा अंदाज 2.79 कोटी टन कायम ठेवला आहे. यापैकी सुमारे 24 लाख टन साखर इथेनॉल उत्पादनासाठी वळवण्यात आली आहे.
15 ऑक्टोबरपूर्वी पहिली खेप येऊ शकते
NFCSF नुसार, आयात केलेल्या साखरेची पहिली खेप 15 ऑक्टोबरपूर्वी भारतीय बंदरांवर पोहोचू शकते. प्रकाश नाईकनवरे यांनी सांगितले की, थायलंड स्वतः साखरेच्या तुटवड्याचा सामना करत आहे, त्यामुळे सध्या ब्राझील हा एकमेव पर्याय आहे. ब्राझीलमधून जहाजांना भारतात येण्यासाठी 40 ते 45 दिवस लागतात, त्यानंतर ती गिरण्यांपर्यंत पोहोचवली जाते. डीजीएफटीची मंजुरी, लेटर ऑफ क्रेडिट आणि पोर्ट कंजेशनवर ही टाइमलाइन अवलंबून असेल.
31 ऑक्टोबरच्या अंतिम मुदतीत सवलत शक्य
सरकारने निश्चित केलेल्या 31 ऑक्टोबरच्या अंतिम मुदतीवर नाईकनवरे म्हणाले की, यात सूट मिळू शकते. जे शिपमेंट आधीच मार्गावर असतील, त्यांना निश्चित तारखेनंतरही येण्याची परवानगी मिळण्याची पूर्ण शक्यता आहे.
किनारपट्टीवरील राज्यांना आधी मिळेल दिलासा
महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या किनारपट्टीवरील राज्यांना आयात केलेली कच्ची साखर (रॉ शुगर) आधी मिळेल. तर उत्तर भारतातील भूवेष्टित राज्यांपर्यंत या बंदरांमधून रेल्वे किंवा रस्ते मार्गाने साखर पोहोचवली जाईल.
कोटा असूनही निर्यात घटली
नाईकनवरे यांनी माहिती दिली की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती अनुकूल नसल्यामुळे भारताने 20 लाख टनच्या निश्चित कोट्यातून केवळ 8 लाख टन साखरेचीच निर्यात केली होती.
जर कोणतीही बंदी नसती, तरीही निर्यात 10 लाख टनांपेक्षा जास्त झाली नसती. केंद्र सरकारने देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी 13 मे ते 30 सप्टेंबरपर्यंत साखर निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
नॉलेज बॉक्स: कच्च्या साखरेपासून (रॉ शुगर) खाण्याची साखर कशी बनवतात?
रिफायनिंग प्रक्रिया: ब्राझीलमधून येणारी कच्ची साखर थेट वापरता येत नाही. देशातील रिफायनरीज आणि साखर कारखान्यांमध्ये प्रक्रिया करून तिचे पांढऱ्या दाणेदार साखरेत रूपांतर केले जाईल, त्यानंतर ती किरकोळ बाजारात येईल.
