40 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
इस्रोच्या नऊ कर्मचारी संघटनांनी अंतराळ संस्थेचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांना पत्र लिहून खाजगीकरणावर स्पष्टीकरण मागितले आहे. हे पत्र 4 सप्टेंबर रोजी लिहिले होते. ही माहिती आज समोर आली आहे.
कर्मचारी संघटनांनी म्हटले आहे की, सरकारी संस्थांमध्ये खाजगी कंपन्यांचा सहभाग असू शकतो, परंतु इस्रो एक मजबूत संस्था म्हणून कायम राहिली पाहिजे. तिला केवळ मर्यादित संशोधन आणि विकास (R&D) संस्थेपर्यंत मर्यादित करू नये.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी X वर लिहिले की, अंतराळ संस्थेच्या आतून आवाज उठू लागले आहेत. जेव्हा साराभाई आणि धवन यांचा वारसा पद्धतशीरपणे संपवला जात आहे, तेव्हा इतरांनीही शांत राहू नये.
इस्रोमध्ये निर्माण झालेला वाद, 3 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या…
प्रश्न का उपस्थित झाले: 21 ऑगस्ट रोजी IN-SPACe चेअरपर्सन पवन गोयनका यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले की, अखेरीस ISRO कोणतेही लॉन्च व्हेईकल (प्रक्षेपण वाहन) बनवणार नाही किंवा कोणत्याही लॉन्च व्हेईकलचे (प्रक्षेपण वाहनाचे) बांधकाम करणार नाही. हे सर्व खाजगी क्षेत्र किंवा PSU करेल. IN-SPACe खाजगी क्षेत्रातील अंतराळ क्रियाकलापांना प्रोत्साहन देण्याचे, त्यांना मंजुरी देण्याचे आणि त्यांचे निरीक्षण करण्याचे काम करते.
इस्रो कर्मचाऱ्यांची मागणी: कर्मचारी संघटनेने सांगितले की, इस्रोचे तंत्रज्ञान, चाचणी सुविधा आणि प्रक्षेपण पायाभूत सुविधा जनतेच्या पैशातून तयार झाल्या आहेत, त्यामुळे त्या खाजगी कंपन्यांना देण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आणि जबाबदार असावी.
विरोधी पक्षाचा आरोप: जयराम रमेश यांनी X वर लिहिले की, स्टार्ट-अप्सना प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली मोदी सरकार इस्रोची भूमिका कमी करत आहे. ते म्हणाले की, इस्रोने विकसित केलेले तंत्रज्ञान आणि क्षमता खाजगी कंपन्यांना दिली जात आहे. त्यांचे भविष्य काय असेल, हे कोणालाही माहीत नाही.
आता इस्रोबद्दल जाणून घ्या, 57 वर्षांपूर्वी स्थापना झाली होती
इस्रोची स्थापना 15 ऑगस्ट 1969 रोजी झाली होती. याचे पूर्ण नाव इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन आहे. इस्रोचे मुख्यालय बेंगळुरूमध्ये आहे.
इस्रोच्या स्थापनेत डॉ. विक्रम साराभाई यांची सर्वात महत्त्वाची भूमिका होती. त्यांना भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक म्हटले जाते. यापूर्वी 1962 मध्ये INCOSPAR ची स्थापना करण्यात आली होती, ज्याचे नेतृत्व विक्रम साराभाई यांनी केले होते.
