नीटसह विविध स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी चालवल्या जाणाऱ्या खासगी कोचिंग क्लासेसवर आता राज्य सरकारचे अधिक कडक नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. खासगी शिकवणी केंद्रांमधील विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा ताण, भ्रामक जाहिराती, निकालांची खोटी हमी, शिक्षकांची पा
.
‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, 2026’ या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यावर शासनाने नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. या मसुद्याला अंतिम स्वरूप मिळाल्यास राज्यातील खासगी कोचिंग क्लासेसच्या कामकाजात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात कार्यरत शिक्षकांना खासगी शिकवणी घेण्यास बंदी, शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरात क्लासेस चालवण्यास मनाई, विद्यार्थ्यांसाठी दररोजच्या शिकवणीची कमाल मर्यादा 5 तास आणि भल्या पहाटे किंवा रात्री उशिरापर्यंत वर्ग घेण्यावर निर्बंध अशा महत्त्वाच्या तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
नीट परीक्षेतील पेपरफुटी आणि देशभरातील मोठ्या कोचिंग संस्थांच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, पारदर्शक आणि ताणमुक्त शैक्षणिक वातावरण मिळावे, हा या नियमनामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे मानले जात आहे.
शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांना खासगी क्लासमध्ये शिकवता येणार नाही
प्रस्तावित नियमांमधील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे मान्यताप्राप्त शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तीला खासगी शिकवणी केंद्रात शिक्षक म्हणून नियुक्त करता येणार नाही. त्यामुळे शाळेत अध्यापन करणारे शिक्षक आणि खासगी कोचिंग क्लासेस यांच्यातील थेट संबंध तोडण्याचा प्रयत्न या मसुद्यात करण्यात आला आहे. याशिवाय कोणतेही खासगी शिकवणी केंद्र शासनमान्य किंवा मान्यताप्राप्त शाळा अथवा महाविद्यालयाच्या परिसरात चालवता येणार नाही. एखाद्या शिकवणी केंद्राचे मान्यताप्राप्त शाळेशी कोणत्याही प्रकारचे एकात्मीकरण करता येणार नाही किंवा असे एकत्रित स्वरूप कायम ठेवता येणार नाही. याचा थेट परिणाम शाळा आणि खासगी कोचिंग यांचे एकत्रित मॉडेल राबवणाऱ्या संस्थांवर होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ‘इंटिग्रेटेड कॉलेज’ किंवा शाळा आणि स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण एकाच व्यवस्थेत देणाऱ्या संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर या नियमांचा परिणाम होऊ शकतो.
दररोज 5 तासांपेक्षा जास्त शिकवणी घेता येणार नाही
विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा अतिरेक होऊ नये, यासाठी शिकवणीच्या वेळेवरही मर्यादा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे दररोजचे अध्यापन 5 तासांपेक्षा अधिक असू नये, अशी तरतूद मसुद्यात करण्यात आली आहे. तसेच वर्ग सकाळी अत्यंत लवकर किंवा सायंकाळी अत्यंत उशिरापर्यंत घेता येणार नाहीत. त्यामुळे पहाटेपासून सुरू होणारे किंवा रात्री उशिरापर्यंत चालणारे कोचिंग वर्ग बंद होण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक विद्यार्थी आणि अध्यापकाला आठवड्यातून किमान 1 दिवस सुटी देणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. विशेष म्हणजे साप्ताहिक सुटीच्या दुसऱ्याच दिवशी विद्यार्थ्यांची मूल्यमापन चाचणी किंवा परीक्षा घेण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
13 वर्षांखालील मुलांना प्रवेश नाही
प्रस्तावित कायद्यानुसार 13 वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना खासगी शिकवणी केंद्रात प्रवेश देता येणार नाही. त्यामुळे लहान वयातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक कोचिंगच्या दबावापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शिकवणी केंद्रात प्रवेश घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांची क्षमता आणि अभिरुची जाणून घेण्यासाठी अभिक्षमता चाचणी घेण्याची तरतूदही प्रस्तावित आहे. या चाचणीच्या आधारे विद्यार्थ्याची वास्तविक क्षमता, अपेक्षित प्रगती आणि पुढील शैक्षणिक मार्ग याबाबत पालकांना वस्तुनिष्ठ माहिती देणे अपेक्षित आहे.
शिक्षकांसाठीही पात्रतेचे कठोर निकष
खासगी कोचिंग क्लासेसमध्ये पदवीपेक्षा कमी शैक्षणिक पात्रता असलेल्या व्यक्तीची शिक्षक म्हणून नियुक्ती करता येणार नाही. म्हणजेच अध्यापन करणाऱ्या व्यक्तीसाठी किमान पदवीची शैक्षणिक पात्रता आवश्यक राहणार आहे. याशिवाय भारतीय दंड संहिता किंवा भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत कोणताही दखलपात्र अपराध नोंदवण्यात आलेल्या व्यक्तीला शिक्षक किंवा इतर कर्मचारी म्हणून नियुक्त करण्यास मनाई असेल. यामुळे कोचिंग संस्थांना शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना अधिक काटेकोर पडताळणी करावी लागणार आहे.
तुमच्या मुलाला हमखास यश मिळेल, अशी जाहिरात करता येणार नाही
कोचिंग क्लासेसच्या जाहिरातींवरही प्रस्तावित कायद्यात मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी चुकीची आश्वासने देणे, ठराविक गुण मिळवण्याची किंवा विशिष्ट क्रमांक मिळवण्याची हमी देणे याला मनाई असेल. तसेच शिकवणीची गुणवत्ता, उपलब्ध सुविधा किंवा विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले निकाल याबाबत थेट अथवा अप्रत्यक्षपणे फसवी किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात करता येणार नाही. यामुळे ‘100 टक्के निकाल’, ‘हमखास वैद्यकीय प्रवेश’, ‘पहिल्याच प्रयत्नात यश’ अशा प्रकारच्या दाव्यांवर नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. प्रवेश घेतल्यानंतर वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, विधी शिक्षण किंवा इतर कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेत यश मिळेल, अशी हमी देता येणार नाही. ही बाब विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना स्पष्टपणे सांगणे कोचिंग संस्थेसाठी बंधनकारक असेल.
तळघरातील क्लासेस बंद; सीसीटीव्ही बंधनकारक
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही काही महत्त्वाच्या तरतुदी प्रस्तावित आहेत. खासगी शिकवणी केंद्र तळघरात चालवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच कोचिंग क्लासच्या सर्व भागांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आवश्यक असेल. त्यामुळे वर्गातील तसेच परिसरातील सुरक्षिततेवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी संस्थांवर येणार आहे. प्रत्येक वर्ग किंवा तुकडीतील विद्यार्थ्यांची कमाल संख्या माहितीपत्रकात आणि शिकवणी केंद्राच्या संकेतस्थळावर स्पष्टपणे नमूद करावी लागेल. अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर त्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवता येणार नाही.
प्रत्येक शाखेसाठी स्वतंत्र नोंदणी
प्रस्तावित कायद्यानुसार राज्यातील प्रत्येक खासगी शिकवणी केंद्रासाठी नोंदणी करणे किंवा नोंदणीचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक असेल. शासनाने निश्चित केलेल्या तारखेनंतर वैध नोंदणीशिवाय कोणताही क्लास सुरू ठेवता येणार नाही. एखाद्या कोचिंग संस्थेच्या अनेक शाखा असतील, तर प्रत्येक शाखेला स्वतंत्र शिकवणी केंद्र मानले जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक शाखेसाठी स्वतंत्र अर्ज करून नोंदणी किंवा नूतनीकरण करावे लागेल. नोंदणीचा कालावधी 3 वर्षांचा असेल. नोंदणी प्रमाणपत्राची मुदत संपण्याच्या किमान 3 महिने आधी नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू करणे बंधनकारक राहील.
फीमध्ये मनमानी करता येणार नाही
खासगी शिकवणी केंद्रांनी विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेताना तत्काळ पावती देणे बंधनकारक असेल. शुल्काची रक्कम किंवा त्यातील काही भाग भरला तरी शासनाने निश्चित केलेल्या नमुन्यात पावती द्यावी लागेल. एखाद्या अभ्यासक्रमासाठी निश्चित केलेल्या शुल्कामध्ये माहितीपत्रक, नोट्स, अभ्यास साहित्य, अंतर्गत परीक्षा आणि संबंधित इतर बाबींचा समावेश करावा लागेल. त्याच अभ्यासक्रमासाठी वेगवेगळ्या कारणांनी अतिरिक्त शुल्क आकारण्यास परवानगी नसेल. महत्त्वाचे म्हणजे अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर त्यासाठी ठरवलेले शुल्क वाढवता येणार नाही. एखाद्या विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रमाचे संपूर्ण शुल्क भरल्यानंतर तो अभ्यासक्रम अर्धवट सोडला, तर उर्वरित कालावधीच्या प्रमाणात शुल्क परत करावे लागेल. हा परतावा 10 दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक करण्याची तरतूद मसुद्यात आहे.
नियम मोडल्यास 50 लाखांपर्यंत दंड
प्रस्तावित कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कोचिंग संस्थांवर केवळ दंडच नव्हे, तर नोंदणी रद्द करण्यापासून क्लास बंद करण्यापर्यंतची कारवाई होऊ शकते. किरकोळ उल्लंघनासाठी ₹1 लाख ते ₹5 लाख पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. त्याच प्रकारच्या किरकोळ उल्लंघनाची पुनरावृत्ती झाल्यास दंडाची रक्कम ₹10 लाखांपर्यंत वाढू शकते. गंभीर उल्लंघनाच्या प्रकरणात ₹10 लाख ते ₹50 लाख पर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. याशिवाय संबंधित शिकवणी केंद्राचा परवाना तात्पुरता निलंबित करणे, नोंदणी कायमची रद्द करणे किंवा क्लास बंद करण्याचे आदेशही दिले जाऊ शकतात.
नियमभंगात शाळेचा सहभाग आढळल्यास मान्यता रद्द होऊ शकते
खासगी क्लासेससोबतच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवरही कारवाईची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. एखादी शाळा या कायद्याच्या किंवा त्याअंतर्गत तयार होणाऱ्या नियमांच्या उल्लंघनात सक्रियपणे सहभागी असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्या शाळेविरुद्ध कारवाई करता येईल. गरज पडल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस राज्य शासनाकडे केली जाऊ शकते. त्यामुळे शाळा आणि खासगी कोचिंग संस्था यांच्यातील आर्थिक किंवा शैक्षणिक भागीदारीवरही या प्रस्तावित कायद्यामुळे मोठे निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.
4 सप्टेंबरपर्यंत सूचना-हरकती मागवल्या
राज्यातील खासगी शिकवणी केंद्रांची नोंदणी आणि नियमन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, 2026’ या प्रारूपावर शासनाने नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. हा प्रारूप मसुदा शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. नागरिकांनी आपल्या सूचना व हरकती शुक्रवार, 4 सप्टेंबर 2026 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सादर कराव्यात, असे शासनाने कळवले आहे. सूचना आणि हरकती आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, पुणे-411001 किंवा शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, पुणे-411001 यांच्याकडे सादर करता येतील.
20 सप्टेंबरपर्यंत अहवाल; त्यानंतर कायदा अंतिम होणार
केंद्र सरकारने 16 जानेवारी 2024 रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना तसेच देशातील विविध राज्यांमधील खासगी शिकवणी केंद्रांशी संबंधित कायदे आणि नियमांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातील हा प्रारूप तयार करण्यात आला आहे. नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना आणि हरकतींची छाननी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यावरील अभिप्रायासह एकत्रित अहवाल 20 सप्टेंबर 2026 पर्यंत शासनाला सादर केला जाणार आहे. या अभिप्रायांचा विचार केल्यानंतर प्रारूपात आवश्यक बदल करून कायदा अंतिम करण्याची पुढील प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती उपसचिव समीर सावंत यांनी दिली आहे.
विद्यार्थ्यांपासून कोचिंग संस्थांपर्यंत मोठा परिणाम
हा कायदा अंतिम स्वरूपात लागू झाल्यास महाराष्ट्रातील खासगी कोचिंग क्षेत्राच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशापासून शिक्षकांच्या पात्रतेपर्यंत, वर्गाच्या वेळेपासून विद्यार्थ्यांच्या संख्येपर्यंत, जाहिरातींपासून शुल्क परताव्यापर्यंत आणि शाळांशी असलेल्या संबंधांपासून सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांपर्यंत जवळपास प्रत्येक महत्त्वाच्या बाबीवर सरकारी नियंत्रण येईल. विशेषतः नीट, जेईई, सीईटी आणि अन्य स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा प्रस्ताव महत्त्वाचा ठरणार आहे. मात्र सध्या हा प्रारूप मसुदा असून त्यावर नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अंतिम कायदा लागू होण्यापूर्वी काही तरतुदींमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा…
कुंभमेळ्याची 0.1टक्के रक्कम दिली असती, तरी मराठी शाळा वाचल्या असत्या: न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांची खंत; म्हणाले- विकासाला विरोध नाही, पण शिक्षणाकडे दुर्लक्ष का?
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवर सरकारकडून हजारो कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली जात असताना, दुसरीकडे निधीअभावी राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत आहेत, यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. “कुंभमेळ्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या हजारो कोटी रुपयांपैकी केवळ 0.1 टक्के रक्कम जरी शिक्षणावर खर्च केली असती, तरी राज्यातील बंद पडलेल्या 100 ते 125 मराठी माध्यमाच्या शाळा वाचवता आल्या असत्या,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला आरसा दाखवला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
