वाढत्या डिझेल दरांमुळे एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा ताण पडत असल्याने, प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. साध्या बसगाड्यांसाठी लागू करण्यात आलेली १० टक्के तात्पुरती भाडेवाढ आता ३१ जुलै २०२६ पर्यंत कायम राहणार आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग
.
डिझेल दरवाढीचा एसटीला फटका
ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी महामंडळाकडून दररोज लाखो प्रवाशांना परवडणारी आणि विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र, गेल्या काही कालावधीत डिझेलच्या दरात मोठी वाढ झाल्यामुळे महामंडळाच्या दैनंदिन इंधन खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर होत आहे. अशा कठीण परिस्थितीतही प्रवाशांना अखंडित आणि दर्जेदार सेवा देता यावी, यासाठी प्रशासनाने साध्या बसगाड्यांवरील ही परिवर्तनशील (हंगामी) भाडेवाढ कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उन्हाळी हंगामातील भाडेवाढीला मुदतवाढ
एसटी महामंडळाने यापूर्वी उन्हाळी गर्दीचा हंगाम लक्षात घेऊन, साध्या बसगाड्यांच्या भाड्यात तात्पुरती १० टक्के वाढ लागू केली होती. या भाडेवाढीची मुदत १५ जुलै २०२६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत (१२ वाजेपर्यंत) होती. तथापि, सध्याची वाढती प्रवासी संख्या, वाहतुकीची मोठी गरज आणि वाढलेला इंधन खर्च या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून या भाडेवाढीस आता मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
३१ जुलैपर्यंत १० टक्के जास्तीचे भाडे
महामंडळाच्या नव्या निर्णयानुसार, आता ३१ जुलै २०२६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत साध्या बससेवा प्रकारासाठी ही १० टक्के जास्तीची परिवर्तनशील भाडेवाढ लागू राहणार आहे. प्रवाशांना सुरक्षित, नियमित आणि दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून देणे हे महामंडळाचे मुख्य उद्दिष्ट असून, वाढत्या इंधन खर्चाचा ताण काही प्रमाणावर कमी करण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा..
मोठा निर्णय!:अजित पवार यांची जयंती आता शासकीय स्तरावर साजरी होणार; राज्य सरकारचा आदेश जारी
राज्य सरकारने दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या जयंतीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 22 जुलै रोजी साजरी होणारी त्यांची जयंती राज्यभर शासकीय स्तरावर साजरी केली जाणार असून, यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने अधिकृत शासनादेश जारी केला आहे. या दिवशी राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्याचे अधिकृत आदेश राज्य शासनाने जारी केले. शासनाच्या या निर्णयामुळे अजितदादांच्या लोकसेवेचा वारसा आता अधिकृतपणे जपला जाणार आहे. सविस्तर वाचा
