9 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
NEET-UG पेपर लीक वादानंतर परीक्षेत सुधारणा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचे प्रमुख आणि इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन नीलेकणी यांनी मंगळवारी, म्हणजेच 13 ऑक्टोबर रोजी, पेपर लीक रोखण्यासाठी एक सूचना दिली. त्यांनी म्हटले की, प्रश्नपत्रिकांची एक मोठी बँक तयार करून परीक्षेच्या दिवशीच शेवटच्या क्षणी प्रश्नपत्रिका तयार केली जावी.
25 जुलै रोजी जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मोठ्या आंदोलनानंतर आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या एका दिवसानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहा सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली.
पेपर तयार झाला की तो विक्रीसाठी तयार होतो
नीलेकणी यांच्या मते, ‘जेव्हा तुम्ही एखादा पेपर तयार करता, तेव्हा तो विक्रीसाठी तयार होतो. म्हणजेच पेपर लीकची समस्या केवळ सुरक्षेशी संबंधित नसून ती व्यवस्थेशी संबंधित आहे. त्यामुळे यावर उपाय असा आहे की प्रश्नपत्रिकांचा एक अतिशय मोठा बँक असावा आणि त्या दिवसाची प्रश्नपत्रिका शेवटच्या क्षणी तयार केली जावी.’ नीलेकणी यांनी एआय परीक्षा प्रश्नपत्रिका तयार करू शकते का, या प्रश्नाचे उत्तरही होकारार्थी दिले.
यामुळे प्रश्नपत्रिका बाहेर जाणार नाही आणि त्यासाठी पैशांचे आमिषही राहणार नाही. नवी दिल्ली येथे झालेल्या ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरम 2026 मधील चर्चेदरम्यान नीलेकणी यांनी हे सांगितले.
नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्सची सूचना जुन्या समित्यांच्या 101 शिफारशींपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. नीलेकणी यांनी अहवालाचा खुलासा केला नाही, मात्र पंतप्रधान त्यांचा निर्णय लागू करण्यासाठी अत्यंत उत्सुक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
NEET-UG प्रश्नपत्रिका लीक समितीच्या प्रमुखांच्या 7 सूचना
नीलेकणी म्हणाले- प्रश्नपत्रिका लीक होण्याच्या समस्येकडे व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले आणि तिच्या मुळापर्यंत गेले, तर ही अशी समस्या आहे जी सोडवता येऊ शकते.
या शिफारशी लागू करणे सोपे असेल का?
नीलेकणी यांनी पेपर एक दिवस आधीच तयार करण्यास सांगितले. मात्र, यामुळे वेगळ्या प्रकारचा धोका निर्माण होईल.
पेपर भौतिक स्वरूपात असताना त्याची खरेदी-विक्री होण्याची शक्यता वाढते; परंतु पेपर डिजिटल स्वरूपात असेल, तर गळतीचा धोका प्रिंटिंग प्रेसकडून सर्व्हर आणि नेटवर्ककडे वळेल. तसेच हॅकिंग, डेटा चोरी आणि अंतर्गत धोका यांसारखे नवे जोखीम निर्माण होतील.
यासोबतच प्रश्नपत्रिकेच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होईल. कारण लाखो प्रश्नपत्रिकांचा प्रश्नसंच तयार करणे सोपे नाही. त्यातील प्रत्येक प्रश्नाची गुणवत्ता, प्रश्नाची अवघडपातळी आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करणे हे मोठे काम आहे.
यासोबतच NTA ची रचनाही मजबूत करणे ही एक मोठी समस्या आहे. कायमस्वरूपी कर्मचारी आणि पूर्णवेळ संचालक नसताना हे लागू करणे कठीण होईल. सर्वोच्च न्यायालयानेही NTA-NEET पेपर लीक प्रकरणात हेच म्हटले आहे, ‘संपूर्ण व्यवस्थेत स्थैर्य हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे.’
13 सप्टेंबरपर्यंत टास्क फोर्सने विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था आणि काही संघटनांकडून सूचना मागवल्या होत्या. त्यांचा पहिला अहवाल 28 ऑक्टोबर रोजी येणार आहे.
2024 मध्ये करण्यात आलेल्या 101 शिफारसींचे काय झाले?
2024 मध्ये झालेल्या NEET पेपरफुटीनंतर ISROचे माजी प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. 7 सदस्यीय राधाकृष्णन समितीने परीक्षेतील सुधारणा, डेटा सुरक्षा आणि NTA म्हणजेच नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या रचनेवर काम करावे, यासाठी 101 शिफारसी प्रस्तावित केल्या होत्या.
या शिफारसींमध्ये प्रश्नपत्रिका व्यवस्थापन, उमेदवारांची नोंदणी, पेमेंट मोड आणि संगणक-आधारित परीक्षेचा समावेश आहे.
