नीट परीक्षेतील गोंधळ आणि पेपरफुटीच्या निषेधार्थ दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीचार्जवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमधून
.
शिक्षकांवर कारवाई होते, मग पोलिसांवर का नाही?
राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टची सुरुवातच एका थेट प्रश्नाने केली आहे. “जर शाळेत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारले तर त्यांच्यावर कारवाई होते. न्यायव्यवस्था सोडली तर विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. मग दिल्लीत विद्यार्थ्यांना निर्दयीपणे मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर आणि तसे आदेश देणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? हा न्याय पोलिसांना का लागू होत नाही?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
‘पोलिसांचा लाठीचार्ज सूड उगवल्यासारखा’
दिल्लीतील लाठीचार्जचे वर्णन करताना राज ठाकरे म्हणाले, “हा लाठीचार्ज गर्दी पांगवण्यासाठी हलक्या स्वरूपात केला असता तर एकवेळ ठीक होते, पण समोर आलेले व्हिडिओ पाहता हा लाठीचार्ज कुठलातरी सूड उगवल्यासारखा केला जात आहे. फक्त आंदोलनकर्ते विद्यार्थीच नव्हे, तर आसपास असणाऱ्यांनाही सर्रास तुडवले जात आहे. पोलिसांना असे निर्दयीपणे मारण्याचे आदेश आल्याशिवाय ते असे कृत्य करूच शकत नाहीत. पण जी व्यवस्था त्यांना हे आदेश देते, त्यांना हा अधिकार कोणी दिला? ते संविधानापेक्षा मोठे आहेत का?”
आंदोलन विद्यार्थ्यांनी उभे केले, त्यांना मारण्याचे कारण काय?
या आंदोलनाच्या मुळाकडे लक्ष वेधत राज ठाकरे म्हणाले की, “NEET परीक्षेत झालेल्या गोंधळाचा फटका लाखो विद्यार्थ्यांना बसला, त्या रागातून ही मुले रस्त्यावर उतरली. हे आंदोलन विद्यार्थ्यांनीच उभे केले आणि मोठे केले, मग त्यांना मारण्याचे कारण काय होते? आणि हा अधिकार पोलिसांना कोणी दिला?”
न्यायव्यवस्थेवर आणि सरन्यायाधीशांवर कडक टीका
राज ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेवरही मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. “पहिल्यांदा देशाचे सरन्यायाधीश या मुलांना ‘झुरळ’ म्हणणार आणि मग हेच सर्वोच्च न्यायालय सांगणार की ‘आम्हाला सध्या तरी हे मारहाणीचे व्हिडिओ बघायला वेळ नाही’. हे अजब आहे. मग त्यांना नक्की कशासाठी वेळ आहे, हाच प्रश्न आहे.”
पाश्चात्य देशांचा दाखला आणि संसदेत चर्चेची मागणी
राज ठाकरे यांनी नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडनसारख्या देशांचा दाखला देत म्हटले की, “तिथे अशा प्रकारे पोलिसी बळाचा वापर झाला तर त्याची कठोर चौकशी होते आणि तो रोख आदेश देणाऱ्यांकडे असतो. हे आपल्याकडेही व्हायला हवे.” त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या सरकारकडून अपेक्षा उरल्या नसल्यानेच तरुणांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. त्यामुळे यावर आता ‘सिव्हिल सोसायटी’ने विचार आणि चर्चा करायला हवी. तसेच, सर्व खासदारांनी संसदेत यावर चर्चेचा आग्रह धरला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
लोकशाहीची परिपक्वता संयमावर ठरते
पोस्टचा शेवट करताना राज ठाकरे यांनी लोकशाहीच्या परिपक्वतेवर अत्यंत महत्त्वाचे भाष्य केले. “राज्याकडे नागरिकांवर बळ वापरण्याचा अधिकार आहे की नाही, हा प्रश्न नाहीच. खरा प्रश्न असा आहे की, घटनात्मक लोकशाही स्वतःच्या अधिकारावर संयम ठेवण्याची क्षमता दाखवते का? लोकशाहीची परिपक्वता विरोध किती कठोरपणे दडपला जातो यावर ठरत नाही; तर विरोधाचा आवाज कसा संयमाने हाताळला जातो, यावर ठरते!” असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
हेही वाचा..
एखाद्याने आंबा चोरला तर त्याची शिक्षा फाशी नसते!:नीट पेपरफुटीवरून मंत्री चंद्रकांत पाटलांचे वक्तव्य, मनसेची टीका- 20 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू आंबा चोरल्यासारखं वाटतोय?
‘नीट’ (NEET) परीक्षेतील पेपरफुटी, त्यानंतर विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान आणि देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनावरून राजकारण तापले आहे. यातच आता राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी (24 जुलै) एका पत्रकार परिषदेत बोलताना केलेल्या एका अजब वक्तव्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. “एखाद्याने आंबा चोरला, म्हणून त्याची शिक्षा फाशी असू शकत नाही,” असा युक्तिवाद त्यांनी पेपरफुटी प्रकरणावर बोलताना केला. या वक्तव्यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (MNS) त्यांच्यावर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
