नवी दिल्ली11 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सेंटर फॉर लीगल अॅक्शन अँड बिहेवियर चेंजने एका सर्वेक्षण अहवालाच्या आधारे मुलांच्या डिजिटल मीडिया वापराबाबत देशभरासाठी धोरण तयार करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये शाळांमध्ये स्मार्टफोनवर बंदी आणि वयानुसार ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, डिजिटल प्लॅटफॉर्मची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर दंड आकारला गेला पाहिजे. याची जबाबदारी मुलांवर किंवा पालकांवर टाकली जाऊ नये.
‘प्रिव्हेन्शन बाय डिझाइन: फ्रॉम व्हॉलंटरी सेल्फ-रेग्युलेशन टू अ स्टेट ड्युटी ऑफ केअर’ हा अहवाल न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या एका कार्यक्रमात प्रसिद्ध करण्यात आला.
हा कार्यक्रम ‘रिस्पॉन्सिबल एआय अँड सेफ डिजिटल स्पेसेस फॉर चिल्ड्रन’ या विषयावर आयोजित करण्यात आला होता. अहवालात ४० हून अधिक देशांमध्ये वयानुसार डिजिटल मीडियावरील बंदीचा अभ्यास करण्यात आला.
अहवालात ११० देशांमधील शाळांमधील स्मार्टफोनशी संबंधित धोरणांचीही तुलना करण्यात आली आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, मुलांची सुरक्षा आता प्लॅटफॉर्मच्या स्वैच्छिक देखरेखीचा विषय राहू शकत नाही.
ही आता सरकारची कायदेशीर जबाबदारी असली पाहिजे. डिजिटल नुकसान रोखण्यासाठी आधीपासूनच व्यवस्था निर्माण करण्यावर यात भर देण्यात आला आहे.
५२ देशांतील शाळांमध्ये स्मार्टफोनवर बंदी
अहवालाने शाळांमध्ये स्मार्टफोनवर राष्ट्रीय स्तरावर बंदी घालण्याचे समर्थन केले आहे. त्यानुसार, ५२ देशांमध्ये शाळांमध्ये स्मार्टफोनच्या वापरावर राष्ट्रीय कायद्याअंतर्गत बंदी आहे. ३१ देशांनी अशा बंदीसाठी राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
केवळ ९ देशांमध्ये हा निर्णय स्वतंत्र शाळांवर सोपवण्यात आला आहे. अहवालात प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या स्मार्टफोन वापरावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
JRC चे संस्थापक भुवन ऋभू यांनी सांगितले की, डिजिटल जगात धोका वाढला आहे. तो रोखणाऱ्या व्यवस्था त्यानुसार अद्ययावत होऊ शकलेल्या नाहीत.
ते म्हणाले, “डिजिटल जगात नुकसानीची पातळी वाढली आहे, तर ते रोखणाऱ्या व्यवस्था त्याच वेगाने पुढे जाऊ शकलेल्या नाहीत. सीमापार होणाऱ्या ऑनलाइन नुकसानीला सामोरे जाण्यासाठी जगाला अनिवार्य अहवाल प्रणाली आणि आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर चौकटीची गरज आहे.”
ऋभू म्हणाले, “सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना मुलांना अशा करारांमध्ये किंवा व्यवस्थांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देता येणार नाही, ज्यामुळे त्यांच्या अधिकारांना आणि सुरक्षिततेला बाधा पोहोचते.”
ते म्हणाले, “१८ वर्षांखालील मूल कायदेशीररीत्या कोणत्याही करारात सहभागी होऊ शकत नाही. असा कोणताही करार सुरुवातीपासूनच अवैध असतो.”
ते म्हणाले की, अहवालात मुलांची सुरक्षा आणि कायद्याच्या राज्याच्या तत्त्वांचा तंत्रज्ञानावर वापर करण्यात आला आहे.
ऋभू म्हणाले, “डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या पातळीवर कारवाई करण्यापूर्वी लाखो नुकसान होण्याची वाट पाहता येणार नाही. नुकसान रोखणाऱ्या व्यवस्था आपल्याला उभाराव्या लागतील.”
ते म्हणाले की, जोखमींची लवकर ओळख पटवण्यासाठी आणि मुलांना सुरक्षेशी जोडण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे.
ऑनलाइन पोहोचेसाठी वयोमर्यादा
अहवालानुसार, काही वर्षांपूर्वी केवळ काही देश मुलांच्या ऑनलाइन पोहोचेवर मर्यादा घालण्यासारख्या उपाययोजनांचा विचार करत होते. ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घातल्यानंतर परिस्थिती बदलली.
निवेदनानुसार, चीन, इंडोनेशिया आणि मलेशियामध्येही अशा नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. काही देशांच्या संसदांमध्ये अशाच प्रकारचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत आणि इतर अनेक देशांमध्ये त्यावर चर्चा सुरू आहे.
पालकांच्या संमतीबाबतही भूमिका मांडली
अहवालात निवडलेल्या देशांमधील करारासंबंधी कायदेशीर तरतुदी आणि पालकांची संमती यांचेही विश्लेषण करण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसोबत बंधनकारक करार करण्याचे किमान वय वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळे आहे.
अमेरिकेतील फ्लोरिडामध्ये हे वय 14 वर्षे, तर ओहायोमध्ये 16 वर्षे आहे. व्हिएतनाममध्येही अशाच प्रकारची वयोमर्यादा आहे. अहवालानुसार, भारतात ही मर्यादा 18 वर्षे आहे. याचा अर्थ असा की, अल्पवयीन व्यक्तीने केलेला करार सुरुवातीपासूनच अवैध मानला जातो.
अहवालाची पाच स्तंभांची रचना
- पहिल्या स्तंभात 15 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या सोशल मीडिया खात्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 15 ते 16 वर्षे वयाच्या मुलांना केवळ पडताळलेल्या पालकांच्या संमतीने आणि देखरेखीखाली सोशल मीडिया वापरण्याची परवानगी देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याची संपूर्ण जबाबदारी डिजिटल प्लॅटफॉर्मची असावी, मुलांची किंवा पालकांची नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.
- दुसऱ्या स्तंभात अल्पवयीनांच्या प्रोफाइल तयार करून त्यांना लक्ष्यित जाहिराती दाखवण्यावर बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. प्लॅटफॉर्मना सतत स्क्रोलिंग आणि लोकांना वारंवार वापरण्यास प्रवृत्त करणारी अशी डिझाइन्स बंद करावी लागतील.
- तिसऱ्या स्तंभात गोपनीयतेचे संरक्षण करणाऱ्या वय-प्रमाणीकरण व्यवस्थेचा प्रस्ताव आहे. यात डिजिटल आयडीद्वारे केवळ व्यक्तीच्या वयाची माहिती समोर येईल. या व्यवस्थेत डेटा संकलनावर कठोर मर्यादा घालण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
- चौथ्या स्तंभात स्वतंत्र ऑनलाइन सुरक्षा नियामक स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यात उल्लंघनांची माहिती अनिवार्यपणे अधिकाऱ्यांना देणे आणि गंभीर किंवा सतत होणाऱ्या उल्लंघनांसाठी आर्थिक दंडाची तरतूद प्रस्तावित आहे.
- पाचव्या स्तंभात धोरणे तयार करण्याच्या प्रक्रियेत मुलांना सहभागी करून घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अहवालात डिजिटल साक्षरतेमध्ये गुंतवणूक करण्यासोबतच निर्बंधांसह पालकांना मार्गदर्शन देण्याचेही नमूद केले आहे.
