UPI व्यवहारांवरील शुल्काचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले:0.4% MDR लागू करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी

सुप्रीम कोर्ट 28 सप्टेंबर रोजी यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्यासंदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. सरकारने 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर 0.4% शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही नवी व्यवस्था 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. याचिकेत हे शुल्क आकारण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. CJI सूर्यकांत यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी न्यायालयाच्या कॉज लिस्टनुसार, या प्रकरणाची सुनावणी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. वकील अंजन दत्ता यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. सल्लामसलत आणि ठोस कायद्याशिवाय शुल्क आकारल्याचा आरोप याचिकेत म्हटले आहे की, सरकारने जनतेशी चर्चा न करता आणि कोणतेही ठोस नियम तयार न करताच हे शुल्क निश्चित केले आहे. याशिवाय, ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, 2007’ मधील एका तरतुदीला (कलम 10A) देखील न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या तरतुदीमुळे कोणते डिजिटल पेमेंट मोफत राहील आणि कोणत्या पेमेंटवर शुल्क आकारले जाईल, याचा निर्णय सरकारला आपल्या मर्जीनुसार घेण्याची मुभा मिळते, असा आरोप करण्यात आला आहे. रुपे कार्ड आणि UPI च्या नियमांमधील फरकावर प्रश्न याचिकेत रुपे डेबिट कार्ड आणि UPI मध्ये करण्यात आलेला हा भेदभाव चुकीचा ठरवण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने रुपे कार्डद्वारे पेमेंटवर ‘शून्य-शुल्क’ सुविधा कायम ठेवली आहे, मात्र UPI द्वारे ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर शुल्क आकारले आहे. हा मनमानी निर्णय असल्याचे सांगत, यामुळे कमी मार्जिनवर काम करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांवरचा भार वाढेल आणि सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशावरही परिणाम होईल, असे याचिकेत म्हटले आहे. UPI शुल्काचे नवे नियम: व्यापाऱ्यांवर काय परिणाम होईल? मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे काय? MDR म्हणजे दुकानदार किंवा व्यापारी कार्ड किंवा UPI द्वारे पेमेंट स्वीकारण्याची सुविधा वापरल्याबद्दल बँक आणि पेमेंट कंपन्यांना देत असलेले शुल्क होय. पेमेंट प्रणाली आणि मशीन सुरळीतपणे चालवण्याच्या खर्चासाठी हे शुल्क आकारले जाते. विशेष म्हणजे हे शुल्क व्यापाऱ्याला द्यावे लागते, ग्राहकाकडून घेतले जात नाही.



Source link