नवी दिल्ली14 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्र सरकारने शनिवारी VB-G RAM G (विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन-ग्रामीण) चे मसुदा नियम जारी केले. हा नवीन कायदा 1 जुलैपासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू होईल. सरकारने नियमांवर लोकांकडून आणि संस्थांकडून सूचनाही मागवल्या आहेत. यासोबतच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) रद्द केला जाईल.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हे नियम कायद्याच्या कलम 33 आणि इतर संबंधित तरतुदींनुसार तयार करण्यात आले आहेत. अंतिम मंजुरीपूर्वी ते सार्वजनिक करण्यात आले आहेत, जेणेकरून राज्ये, तज्ञ आणि सामान्य लोकांचे मत घेतले जाऊ शकेल.
सर्व पक्ष आपले मत देऊ शकतील
मसुदा नियमांमध्ये अशा केंद्रशासित प्रदेशांच्या खर्चाचाही उल्लेख आहे, जिथे विधानसभा नाही. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या नियमांचा उद्देश देशभरात कायदा लागू करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय, आर्थिक आणि देखरेख व्यवस्था तयार करणे आहे. नियमांना अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी सर्व पक्षांनी आपली मते द्यावीत अशी सरकारची इच्छा आहे.
मनरेगातून नवीन योजनेत असा होईल बदल
- मसुदा नियमांमध्ये MGNREGA मधून VBG RAM G मध्ये बदलाची प्रक्रिया देखील स्पष्ट केली आहे. VBG RAM G ही नवीन ग्रामीण रोजगार हमी योजना असेल, जी सध्याच्या मनरेगाची जागा घेईल.
- बदलाच्या काळात सुरू असलेली कामे थांबणार नाहीत. जुन्या देयकांचे (देणी) भुगतान केले जाईल आणि आवश्यक नोंदी नवीन प्रणालीमध्ये हस्तांतरित केल्या जातील. e-KYC द्वारे सत्यापित जॉब कार्ड देखील वैध राहतील.
- जोपर्यंत राज्ये नवीन योजना लागू करण्याची अधिसूचना जारी करत नाहीत, तोपर्यंत मजुरांचे सध्याचे अधिकार देखील सुरू राहतील. ही माहिती ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
नवीन कायद्यामुळे अधिक काम मिळेल
सरकारने सांगितले की, नवीन कायद्यानुसार आता प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षातून १२५ दिवस काम देण्याची हमी मिळेल, जी यापूर्वी १०० दिवस होती. यामुळे गावांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना अधिक काम मिळेल आणि त्यांची आर्थिक सुरक्षा मजबूत होईल.
कायद्याच्या कलम २२ नुसार, या योजनेचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून उचलतील. सामान्य राज्यांमध्ये खर्चाची विभागणी ६० टक्के केंद्र आणि ४० टक्के राज्य यांच्यात होईल.
तर, ईशान्येकडील राज्ये, डोंगराळ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये – जसे की उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकार ९० टक्के खर्च उचलेल.
कलम 6 नुसार, राज्य सरकारे शेतीच्या व्यस्त काळात, जसे की पेरणी आणि कापणीच्या वेळी, वर्षातून जास्तीत जास्त 60 दिवसांपर्यंत या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कामावर नियंत्रण ठेवू शकतील.
