राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत अतिक्रमणधारक शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन बांबू व चारा लागवडीसाठी देऊ नका, अशी मागणी करीत वंचित बहुजन आघाडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही सादर करण्यात आले. ही मागणी पूर्ण न झाल्यास आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. ग्रामीण भागातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, पशुपालनाला चालना, शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांना आळा या त्रिसूत्रीवर आधारित धोरणात्मक निर्णय महसूल विभागाकडून घेण्यात आला आहे. या अनुषंगाने ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ जाहीर करण्यात आली. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे सततची नापिकी, घटते उत्पादन, वाढता उत्पादन खर्च, खासगी सावकार, वित्तीय संस्था, बँकेकडून घेतलेले कर्ज, इतर कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. गतवर्षीप्रमाणे यंदाही अतिवृष्टीमुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. परिणामी शेतमालाचे उत्पादन प्रचंड घटले आहे. शेतमालाला योग्य भावही मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढतच आहे. तो आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून मदत प्रदान करण्यात येते. दरम्यान शासकीय पडीक जमिनी नोंदणीकृत महिला बचत गट, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट, तसेच ‘उमेद’, महिला आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामसंघांना नाममात्र एक रुपया दराने भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय महसूल विभागाकडून घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत अतिक्रमणधारक शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन बांबू व चारा लागवडीसाठी देऊ नका, असे वंचित बहुजन आघाडीचे म्हणणे आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही सादर करण्यात आले. निवेदन देताना जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे, महासचिव मिलिंद इंगळे, आम्रपाली खंडारे, सुनील इंगळे, सुनील फाटकर, गजानन गवई, मनोहर बनसोड, ज्योती खिल्लारे, इंदुबाई बोदडे, सना बोदडे इत्यादी कार्यकर्ते तसेच अतिक्रमणधारक शेतकरी उपस्थित होते. जिल्हा आणि तालुका पातळीवर समित्या : राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर तालुका स्तरावर महसूल मंत्र्यांकडून नियुक्त अध्यक्ष व सहअध्यक्षांच्या (महिला) उपस्थितीत विशेष समित्या काम पाहणार आहेत. तालुका स्तरावर तहसीलदार हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. इच्छुक पात्र बचत गटांकडून अर्ज मंजूर करून घेतील. “राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ (बांबू व चारा लागवड) अंतर्गत महिला बचत गटांना पडीक व मोकळ्या जमिनी एक रुपया नाममात्र दराने देण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. परंतु जिल्ह्यातील स्थानिक प्रशासनामार्फत ही प्रक्रिया राबवताना पूर्वीच्या शासकीय-गायरान जमिनीवरील जुन्या शेती अतिक्रमणधारकांच्या सुपीक जमिनी वर्षानुवर्षे तिथे राबणाऱ्या गरीब शेतकरी कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा कोणताही विचार न करता त्यांच्या ताब्यातील वहिवाटीची शेतजमीन या योजनेसाठी संपादित केली जात आहे. त्यामुळे स्थानिक गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या उपासमारीची भीती निर्माण झाली आहे. अशा अतिक्रमणधारक शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी महिला बचत गटांना बांबू व चारा लागवडीसाठी देण्यात येऊ नयेत. या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात यावी. शासनाची इतर पडीक व मोकळी जमीन बांबू व चारा लागवडीकरिता महिला बचत गटांना देण्यात यावी. सदर अतिक्रमणधारकांची सुपीक शेतजमीन नियमाकुल करण्यात यावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.
Source link
अतिक्रमणधारक शेतकऱ्यांची जमीन बांबू, चारा लागवडीसाठी देऊ नका:वंचित बहुजन आघाडीची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक
