मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाच्या दुर्घटनाग्रस्त इमारतीबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ज्या तीन मजली इमारतीत दुर्घटना घडली, त्यात एका कामगाराचा मृत्यू झाला आणि आठ कामगार 65 तास अडकले होते. या इमारतीच्या केवळ तळमजल्यालाच महापालिकेकडून पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आल्याचे आता उघड झाले आहे. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने 27 जुलै 2023 रोजी या ‘ॲडमिन बिल्डिंग’ला रेकॉर्ड प्लॅननुसार पूर्णत्वाचा दाखला मंजूर केला होता. मात्र, या दाखल्यात केवळ तळमजल्याचाच उल्लेख आहे. पालिकेचे शहर अभियंता मनोज सेठिया यांनी स्पष्ट केले की, पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्याच्या बांधकामासाठी परवानगी मागितल्याची कोणतीही नोंद बांधकाम विभागाकडे नाही. त्यामुळे वरच्या दोन मजल्यांना पूर्णत्वाचा दाखला देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या प्रकरणातील एक संशयास्पद बाब म्हणजे, पालिकेच्या पर्यावरण विभागाने 26 जुलै 2023 रोजी सुधारित बांधकामाची परवानगी मागितली होती. त्यानंतर अवघ्या 24 तासांत, म्हणजेच 27 जुलै रोजी बांधकाम विभागाने पूर्णत्वाचा दाखला दिला. यामुळे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी न करताच हा दाखला दिला गेला का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. या दुर्घटनेनंतर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. वरचे दोन मजले कोणाच्या परवानगीने उभारले गेले? पूर्णत्वाचा दाखला नसतानाही त्या मजल्यांवर कँटीन आणि कॉन्फरन्स रूम कशी सुरू करण्यात आली? तसेच, धोकादायक अनधिकृत जागेवर कामगारांना काम करण्याची परवानगी कोणी दिली, याबाबतही चौकशीची मागणी होत आहे.
केवळ तळमजल्याला परवानगी असताना वरचे दोन मजले उभारून झालेली दुर्घटना, कामगाराचा मृत्यू आणि त्यांच्या जीवाशी झालेल्या खेळाची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. 2023 मध्ये घाईघाईने परवानगी मागणारे पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता की संबंधित कंत्राटदार कंपनी, या बेजबाबदार कारभाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
Source link
