राज्यातील अनुसूचित जाती (एससी) उपवर्गीकरणाच्या ‘अ, ब, क, ड’ मुद्द्यावर तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) कडे या संदर्भात सुमारे ८० हजार ई-मेल प्राप्त झाले आहेत, त्यापैकी ८५ टक्के म्हणजेच ६५ ते ७० हजार ई-मेल या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीने ३० जून रोजी मुंबईत विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेला घेराव घालण्याचे आंदोलन पुकारले आहे. पुनर्विलोकन समितीचे राहुल डंबाळे यांनी या उपवर्गीकरणावर तीव्र आक्षेप नोंदवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने उपवर्गीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करून जनतेकडून हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. या मोहिमेमुळे अवघ्या काही दिवसांत बार्टीकडे हजारो आक्षेप नोंदवले गेले, ज्यातून समाजाचा या निर्णयाला किती मोठा विरोध आहे हे स्पष्ट होते. ३० जून रोजी मुंबईत होणाऱ्या या महा-घेराव आंदोलनाच्या पूर्वतयारीसाठी पुनर्विलोकन समितीच्या वतीने सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रभर नियोजनाच्या बैठका सुरू आहेत. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर समाजबांधवांना एकत्र करून या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले जात आहे. आक्षेप नोंदवताना राहुल डंबाळे यांनी स्पष्ट केले की, ‘अ, ब, क, ड’ असे उपवर्गीकरण केल्यास अनुसूचित जाती अंतर्गत येणाऱ्या विविध उपजातींमध्ये अंतर्गत संघर्ष निर्माण होईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेली सामाजिक आणि राजकीय एकजूट या वर्गीकरणामुळे मोडीत निघेल. हा निर्णय दलित समाजात फूट पाडणारा असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. “बार्टीकडे आलेल्या ७० हजार आक्षेपांची सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावी. बहुतांश समाजाचा या उपवर्गीकरणाला विरोध असतानाही जर सरकारने एकतर्फी निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला, तर ३० जून रोजी मुंबईत होणारा विधानसभेचा घेराव हा ऐतिहासिक असेल,” असा थेट इशारा राहुल डंबाळे आणि पुनर्विलोकन समितीने सरकारला दिला आहे.
Source link
अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध:70 हजार ई-मेल विरोधात, 30 जूनला मुंबईत विधानसभेला घेराव
