18 गावांतील मालमत्ताधारकांना 7/12 ऐवजी पीआर कार्ड मिळणार:शासनाच्या अध्यादेशाची छत्रपती संभाजीनगर मनपा करणार अंमलबजावणी

शहरातील वाढीव हद्दीतील आणि नगर भूमापन (सिटी सर्व्हे) नसलेल्या मालमत्ताधारकांचे लवकरच सर्वेक्षण होणार आहे. त्यांना मालमत्तेचा मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी 7/12 उताऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागत होते, त्या उताऱ्यांची जागा आता अधिकृत ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ घेणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने 26 मे 2026 रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानुसार भूमी अभिलेख विभागामार्फत ही प्रक्रिया केली जाणार आहे. महापौर समीर राजूरकर आणि आयुक्त अमोल येडगे यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. शहराची हद्द वाढल्यानंतर ज्या भागात नगर भूमापन योजना लागू झाली नव्हती, तिथल्या नागरिकांना मालकी हक्क सिद्ध करताना अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. आता ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966’ मधील तरतुदीनुसार, या सर्व मालमत्तांची नोंद करून त्यांना स्वतंत्र मिळकतपत्रिका दिली जाणार आहे. यासाठी आगामी सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाकडून प्रस्ताव मांडला जाणार असल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. शहराजवळील गावे मनपा हद्दीत घेतली आहेत. यामध्ये हर्सूल, पडेगाव, चिकलठाणा, मुकुंदवाडी, शिंदेबन, मसनतपूर, सातारा, देवळाई, रावरसपुरा, गारखेडा परिसर, हत्तेसिंगपुरा आदींचा समावेश आहे. व्यवहारांत सुसूत्रता येईल शहराच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या भागांत अद्यापही जुन्या ग्रामपंचायतींच्या काळातील 7/12 उतारे सुरू आहेत. यामुळे शहरातील विकासकामांना आणि मालमत्ता व्यवहारांना मोठा अडथळा येत होता. या भागांतील मिळकतधारकांना मालमत्तेचे स्पष्ट व निर्विवाद हक्क सिद्ध करता येत नव्हते. आता प्रत्येक मालमत्तेचे ड्रोनच्या मदतीने अचूक नकाशे आणि मोजमापे घेतल्यामुळे हे प्रश्न सुटणार आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या मालमत्तांवर मालकी हक्काचे वाद किंवा दावे आहेत, तेदेखील या प्रक्रियेत मार्गी लागण्यास मदत होईल. त्यामुळे शहरातील मालमत्ता व्यवहारांत सुसूत्रता येईल. प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये शहरासाठी मोठा निर्णय शहरातील वाढीव हद्दीतील मालमत्ताधारकांना मालकी हक्क सिद्ध करताना अडचणी येत होत्या. आता ड्रोन सर्वेक्षणामुळे प्रत्येक मालमत्तेची स्वतंत्र आणि अधिकृत नोंद उपलब्ध होईल, ज्यामुळे मालमत्ता व्यवहारातील सर्व वाद आणि दावे कायमचे मिटण्यास मदत होईल. शहरासाठी हा मोठा निर्णय आहे. – समीर राजूरकर, महापौर



Source link