इतिहासात आजपर्यंत झालं नाही असं, उपोषण 30 तारखेपासून सुरू करणार असल्याचा इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. त्यांनी उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर आज राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगे यांना भेटायला येणार आहे. मात्र, ते काय घेऊन येतात? त्यांच्या हातात कोणता प्रस्तव आहे? ते पाहिल्यानंतरच आपण निर्णय घेणार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा राज्यातील राजकारण तापण्याची चिन्हं दिसत आहेत. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दहाव्या उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर सरकारची धावपळ वाढली आहे. त्यांच्या आंदोलनाचा पवित्रा कायम असल्यामुळे सरकारकडून पुन्हा मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. राज्याचे जलसंपदा मंत्री आणि मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच भाजप नेते प्रसाद लाड हे आज अंतरवाली येथे जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेणार आहेत. त्याआधी छत्रपती संभाजीनगर येथे कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात आढावा बैठकही आयोजित करण्यात आली आहे. दरम्यान, प्रसाद लाड यांनी जरांगे यांच्या शंकांचं निरसन करून आंदोलन मागे घेण्याचा विश्वास व्यक्त केला होता. मात्र, मनोज जरांगे यांनी आंदोलनाचा निर्णय कायम ठेवत सरकारवर दबाव वाढवला आहे. त्यामुळे विखे पाटील आणि प्रसाद लाड यांची शिष्टाई यशस्वी ठरते का, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. गेल्या काही वर्षांत जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी अनेक वेळा आमरण उपोषण केलं असून प्रत्येक आंदोलनावेळी वेगवेगळ्या नेत्यांनी मध्यस्थी केली आहे. जरांगेंचं पहिलं मोठं उपोषण 29 ऑगस्ट 2023 रोजी सुरू झालं होतं. त्या आंदोलनावेळी गिरीष महाजन यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांना यश आलं नाही. त्यानंतर आमदार अर्जुन खोतकर आणि राजेश टोपे यांनी शासन निर्णय घेऊन भेट दिली. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः अंतरवालीत दाखल झाले आणि उपोषण मागे घेण्यात आलं. त्यानंतरच्या दुसऱ्या आंदोलनात न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड, न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्णनाथ पांचाल आणि पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी मध्यस्थी केली होती. पुढे धनंजय मुंडे, संदीपान भुमरे, उदय सामंत आणि अतुल सावे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. जानेवारी 2024 मध्ये मुंबईत झालेल्या तिसऱ्या उपोषणावेळी तत्कालीन विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड यांनी समन्वय साधला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सगेसोयरे मसुदा अधिसूचना जाहीर केल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आलं. फेब्रुवारी 2024 मधील चौथ्या आंदोलनात मराठा आरक्षण विधेयकाला विधानसभेत 10 टक्के आरक्षणासह मंजुरी मिळाल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आलं. जून 2024 मधील पाचव्या आंदोलनात अंबादास दानवे, शंभूराज देसाई आणि खासदार संदीपान भुमरे यांनी मध्यस्थी केली होती. तर जुलै 2024 मधील सहाव्या आंदोलनात शंभूराज देसाई यांनी एका महिन्यात मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. सप्टेंबर 2024 मधील सातव्या आंदोलनात कोणताही अधिकृत मध्यस्थ नव्हता. समाजाच्या विनंतीनंतर जरांगेंनी उपोषण मागे घेतलं. जानेवारी 2025 मधील आठव्या आंदोलनात जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेखी आश्वासन दिलं होतं. त्यानंतर आमदार सुरेश धस, बजरंग सोनवणे आणि प्रकाश साळुंके यांच्या उपस्थितीत उपोषण सोडण्यात आलं. सप्टेंबर 2025 मध्ये मुंबईच्या आझाद मैदानावर झालेल्या नवव्या आंदोलनात राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, माणिकराव कोकाटे आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मध्यस्थी केली. हैदराबाद गॅझेटियरसंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर विखे पाटील यांच्या हस्ते ज्यूस घेऊन जरांगेंनी उपोषण मागे घेतलं होतं. मनोज जरांगे यांच्या सरकारसमोर 10 प्रमुख मागण्या दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी सरकारसमोर 10 प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र देणे, सातारा-कोल्हापूर-औंध-पुणे-मिरज संस्थानांसाठी 1994 च्या धर्तीवर शासन निर्णय काढणे, आंदोलनातील सर्व गुन्हे मागे घेणे, आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि MIDC मध्ये नोकरी देणे, सारथीच्या योजना पुन्हा सुरू करणे, महामंडळाचे परतावे वाटप करणे, कुणबी प्रमाणपत्रांना वैधता देणे, मराठा उपसमिती बरखास्त करणे, स्वतंत्र कुणबी आणि मराठा मंत्रालय स्थापन करणे आणि शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन नोंदींची तपासणी सुरू ठेवणे अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. त्यामुळे आता सरकार आणि जरांगे यांच्यातील चर्चेचा पुढचा टप्पा निर्णायक ठरणार आहे.
Source link
इतिहासात आजपर्यंत झालं नाही असं, उपोषण करणार:मनोज जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम; आज सरकारचे शिष्टमंडळ भेटायला येणार
