कार कर्ज घेताना फक्त EMI पाहू नका:5 चुका तुमची नवीन गाडी महाग करू शकतात; यापासून वाचण्याचे मार्ग जाणून घ्या

कार खरेदी करताना जेव्हा फायनान्स आणि कर्जाचा विषय येतो, तेव्हा अनेक लोक घाईघाईने चुकीचे निर्णय घेतात. डीलर तुम्हाला एक आकर्षक मासिक हप्ता म्हणजेच EMI सांगतो, बँक व्याजदर सांगते आणि खरेदीदाराचे संपूर्ण लक्ष फक्त मासिक हप्ता कमीत कमी कसा होईल यावर केंद्रित होते. पण तुम्हाला माहीत आहे का की हाच कमी EMI तुम्हाला दीर्घकाळात महागात पडू शकतो? RBI च्या नवीन डिस्क्लोजर नियमांनुसार आणि KFS म्हणजेच की-फॅक्ट्स स्टेटमेंट्सनुसार आता ग्राहकांना कर्जाची संपूर्ण माहिती देणे अनिवार्य आहे, तरीही लोक विचार न करता सह्या करतात. प्रश्न-उत्तरांच्या माध्यमातून जाणून घ्या त्या चुका ज्यामुळे तुमची कार विनाकारण महाग होते आणि त्या टाळण्यासाठी काय करावे… प्रश्न: कार कर्ज घेताना खरेदीदार सर्वात मोठी चूक काय करतात? उत्तर: कार फायनान्स करताना सर्वात सामान्य चूक अशी होते की खरेदीदार कर्जाची एकूण किंमत पाहण्याऐवजी केवळ मासिक EMI पाहून बजेट ठरवतात. उदाहरणार्थ, ₹15,000 चा EMI ऐकायला सोपा वाटू शकतो, पण तुम्ही तो किती वर्षांपर्यंत फेडणार यावर ते अवलंबून असते. कर्जाचा कालावधी 3 वर्षांवरून 5 किंवा 7 वर्षांपर्यंत वाढवल्यास तुमचा मासिक हप्ता कमी होईल, पण एकूण व्याजाची रक्कम अनेक पटींनी वाढेल. डीलरने दाखवलेल्या EMI ला लगेच हो म्हणण्याऐवजी, कर्जाच्या शेवटी तुम्ही बँकेला एकूण किती पैसे परत करत आहात, हे नेहमी मोजा. प्रश्न: डीलरने दिलेली पहिली कर्जाची ऑफर स्वीकारणे नुकसानकारक का आहे? उत्तर: कार शोरूममध्ये सोयीच्या नावाखाली डीलर ज्या बँक किंवा NBFC ची कर्जाची ऑफर दाखवतो, लोक तुलना न करता ती स्वीकारतात. डीलरकडे अनेक बँकांसोबत टाय-अप असतात, पण पहिली ऑफर तुमच्यासाठी सर्वात स्वस्त असेलच असे नाही. वेगवेगळ्या बँका आणि NBFCs च्या व्याजदरात, प्रोसेसिंग फीमध्ये आणि इतर शुल्कांमध्ये फरक असतो. RBI च्या नियमांनुसार, बँकांना कर्जाची ‘ऑल-इन कॉस्ट’ म्हणजे एकूण खर्च पारदर्शकपणे सांगावा लागतो. व्याजदरात केवळ 0.5% ते 1% चा फरक देखील 5 वर्षांच्या कर्जात तुमचे हजारो रुपये वाचवू शकतो. प्रश्न: कमी डाउन पेमेंट केल्याने काय नुकसान होते? उत्तर: सुरुवातीला कमी डाउन पेमेंट करणे खूप आकर्षक वाटते, कारण बँक खात्यात जास्त रोख रक्कम शिल्लक राहते. पण कमी डाउन पेमेंटचा सरळ अर्थ आहे – मोठे कर्ज. कर्जाची रक्कम जितकी जास्त असेल, तितके जास्त व्याज तुम्हाला भरावे लागेल आणि तुमचा EMI देखील मोठा असेल. तथापि, तज्ज्ञ सल्ला देतात की डाउन पेमेंट वाढवण्याच्या नादात आपला सर्व आपत्कालीन निधी (इमर्जन्सी फंड) संपवू नका. एक योग्य संतुलन साधा, जिथे तुमचे कर्जही लहान राहील आणि तुमची बचत व सुरक्षा निधी (सिक्युरिटी फंड) देखील कायम राहील. प्रश्न: कार कर्जाचे छुपे शुल्क (हिडन चार्जेस) आणि बारीक अक्षरातील माहितीमध्ये (फाइन प्रिंट) काय पाहिले पाहिजे? उत्तर: बहुतेक खरेदीदार फक्त व्याजदर (इंटरेस्ट रेट) यावर लक्ष देतात आणि बाकीची कागदपत्रे न वाचताच सही करतात. प्रोसेसिंग फी, डॉक्युमेंटेशन चार्ज, इन्शुरन्स-संबंधित खर्च (इन्शुरन्स-लिंक्ड कॉस्ट) आणि वेळेआधी कर्ज बंद करण्याचे शुल्क (प्रीपेमेंट/फोरक्लोजर चार्जेस) कर्ज महाग बनवतात. आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार, नियमन केलेल्या कर्जदात्यांना की-फॅक्ट्स स्टेटमेंट (KFS) द्वारे सर्व लागू शुल्क आणि दंड शुल्काची संपूर्ण माहिती स्पष्टपणे द्यावी लागते. कर्ज अंतिम करण्यापूर्वी, बँकेकडून संपूर्ण शुल्क वेळापत्रकाची लेखी प्रत नक्की मागा. प्रश्न: कर्ज घेण्यापूर्वी प्री-पेमेंट आणि फोरक्लोजर नियम जाणून घेणे का महत्त्वाचे आहे? उत्तर: कार खरेदी केल्यानंतर 1 किंवा 2 वर्षांनी तुमची आर्थिक स्थिती बदलू शकते. तुम्हाला इन्सेंटिव्ह, बोनस किंवा पगारवाढ मिळू शकते आणि तुम्ही तुमचे कर्ज लवकर फेडू इच्छिता. जर तुम्ही आधीच कर्ज करार तपासला नसेल, तर पार्ट-पेमेंट किंवा प्री-क्लोजरवर बँक मोठे दंड आकारू शकते. फिक्स्ड आणि फ्लोटिंग रेट कर्जाचे नियम वेगवेगळे असतात. म्हणून, कर्ज घेण्यापूर्वीच जाणून घ्या की दंड-मुक्त प्री-पेमेंटचा पर्याय उपलब्ध आहे की नाही. प्रश्न: कारच्या एकूण खर्चात फक्त कारची किंमत आणि कर्जाचे व्याजच समाविष्ट असते का? उत्तर: नाही, ही दुसरी सर्वात मोठी गैरसमज आहे. कारचा खरा खर्च फक्त EMI आणि ऑन-रोड किमतीपुरता मर्यादित नसतो. जेव्हा तुम्ही फायनान्सवर कार घेता, तेव्हा तुमच्या खिशावर EMI व्यतिरिक्त विमा, इंधनाचा खर्च, नियमित देखभाल, सर्व्हिसिंग आणि अचानक येणाऱ्या दुरुस्ती खर्चाचाही भार पडतो. जर तुमची EMI तुमच्या टेक-होम पगाराचा मोठा भाग घेत असेल, तर इतर आवश्यक खर्च आणि गुंतवणुकीसाठी पैसे कमी पडतील. प्रश्न: RBI चे डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क खरेदीदारांना कशी मदत करते? उत्तर: RBI ने ग्राहकांना पारदर्शकता देण्यासाठी की-फॅक्ट्स स्टेटमेंट्स (KFS) आणि डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क लागू केले आहे. या अंतर्गत बँकांना कर्जाचा वार्षिक टक्केवारी दर (APR), एकूण व्याज, प्रोसेसिंग फी आणि सर्व छुपे शुल्क एकाच पानावर स्पष्ट भाषेत लिहून द्यावे लागतात. या नियमाचा उद्देश खरेदीदाराला कर्जाच्या सर्व आर्थिक पैलूंशी परिचित करणे आहे, जेणेकरून तो विचारपूर्वक निर्णय घेऊ शकेल. तथापि, माहिती उपलब्ध झाल्यानंतरही वेगवेगळ्या ऑफर्सची तुलना करणे ही खरेदीदाराची स्वतःची जबाबदारी आहे. की-फॅक्ट्स स्टेटमेंट्स (KFS) काय असते? KFS हा एक असा दस्तऐवज आहे जो बँक किंवा कर्ज देणाऱ्या संस्थेला कर्ज करारापूर्वी ग्राहकाला देणे बंधनकारक असते. यात एकाच ठिकाणी कर्जाची रक्कम, व्याज दर, वार्षिक टक्केवारी दर (APR), प्रोसेसिंग शुल्क, विलंब शुल्क आणि प्री-पेमेंट शुल्क लिहिलेले असतात. हे वाचून तुम्हाला लगेच समजेल की तुमचे कर्ज प्रत्यक्षात किती महाग आहे.



Source link