कृषी अधिकाऱ्यांना ‘पैशांचे झाड' भेट; कार्यकर्ते झाले आक्रमक:बोगस बियाणे, खत प्रकरणी कंपन्यांविरोधात अनोखे आंदोलन

बोगस पीजीआर, निकृष्ट दर्जाची खते आणि बोगस बियाण्यांची सर्रास विक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने येथील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना ‘पैशांचे झाड’ भेट देऊन एक अनोखे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाद्वारे शेतकऱ्यांनी प्रशासकीय अनास्थेचा निषेध नोंदवला. १०० हून अधिक संशयित कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट जिल्ह्यात सध्या १०० हून अधिक संशयित कंपन्या कोणत्याही आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रांशिवाय, नोंदणीशिवाय व अत्यंत अपुऱ्या सुविधांमध्ये पीजीआर, बायो उत्पादने आणि खतांचे बेकायदेशीर उत्पादन करत आहेत. काही कृषी सेवा केंद्रांच्या संगनमताने ही निकृष्ट उत्पादने बाजारात विकली जात असून, याद्वारे सामान्य शेतकऱ्यांची कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक फसवणूक केली जात आहे. या कंपन्या केवळ स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी बळीराजाच्या जीवाशी खेळत असल्याचा संताप आंदोलकांनी व्यक्त केला. या आंदोलनात क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर गवळी, पूर्णाजी खोडके, तालुकाध्यक्ष मंगेश गावंडे, रमेश चिंचे, शुभम जंवजाळ, वसंत इंगळे, कुणाल राठोड, शेख मोसिन, मुख्तार शेख, सुभाषचंद्र पवार आणि शेतकरी उपस्थित होते. बोगस उत्पादनांमुळे पिके जळाली; शेतकरी आर्थिक संकटात : या बोगस व निकृष्ट दर्जाच्या रासायनिक उत्पादनांचा शेतात वापर केल्यामुळे बियाण्यांची उगवण न होणे, पिकांची वाढ खुंटणे, उभी पिके जळून खाक होणे आणि उत्पादनात प्रचंड घट होणे अशा गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे अकोला जिल्ह्यातील शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. या बोगस कंपन्यांच्या उत्पादनांचे नमुने तात्काळ प्रयोगशाळेत पाठवावेत आणि अहवाल प्रलंबित असेपर्यंत त्यांच्या विक्रीवर पूर्ण बंदी आणावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. …तर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी उत्पादने निकृष्ट अथवा बोगस आढळल्यास संबंधित कंपनी, उत्पादक, वितरक, विक्रेते व संबंधित कृषी केंद्रांवर बियाणे अधिनियम, खत नियंत्रण आदेश, कीटकनाशके अधिनियम व इतर लागू कायद्यानुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. तसेच शेतकन्यांची फसवणूक व इतर लागू कायद्यानुसार करणान्यांविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांचे परवाने रद्द करावे, अशी मागणी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने केली आहे.



Source link