जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनी जनगणनेच्या कामात असूनही आपल्या बदल्या करण्याची मागणी केली आहे. जनगणना पूर्ण झाल्यावर नव्या ठिकाणी रुजू होण्याची त्यांची भूमिका आहे. कर्मचाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे शासन आणि प्रशासनासमोर एक नवा पेच निर्माण झाला आहे. सध्या जिल्हा परिषदेत विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया सुरू आहे, ज्याची अंतिम मुदत ३१ मे आहे. याच दरम्यान, शासनाने जनगणनेचे काम सुरू केले असून, त्यासाठी अनेक कर्मचाऱ्यांची सेवा घेण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या कर्मचाऱ्यांना जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त केले आहे, त्यांना बदली प्रक्रियेतून वगळण्याचे शासनाचेच आदेश आहेत. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य लिपीकवर्गीय कर्मचारी संघटनेने शासनाच्या या निर्णयावर फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेने भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण आणि राज्य सरकारमधील इतर लोकप्रतिनिधींना पत्रे लिहून सर्वांना बदली अभियानात समाविष्ट करण्याची विनंती केली आहे. कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, २०२६ ची जनगणना सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी ते काम करतील. हे काम विशिष्ट कालावधीसाठी असल्याने ते संपल्यानंतर ते नव्या ठिकाणी रुजू होतील. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील गट-क आणि गट-ड मधील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी २०२६ ची सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. या मागणीपत्रावर संघटनेचे अध्यक्ष सागर बाबर, मुख्य सचिव बापूसाहेब कुळकर्णी, कोषाध्यक्ष उमाकांत सूर्यवंशी, राज्य सचिव अरुण जोर्वेकर, कार्याध्यक्ष सचिन मगर आणि पंकज गुल्हाणे यांच्या सह्या आहेत. सध्या, जिल्हा परिषदेतील लिपीकवर्गीय वर्ग-३ मधील ज्या कर्मचाऱ्यांना जनगणना कामाचे आदेश मिळाले आहेत, त्यांना सर्वसाधारण बदली प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आहे. यावर संघटनेने म्हटले आहे की, जनगणनेच्या कर्तव्यावर असलेल्या ज्या कर्मचाऱ्यांनी विनंती बदलीची मागणी केली आहे, त्यांना जनगणनेचे काम पूर्ण झाल्यावर बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्याचे आदेश द्यावेत, जेणेकरून त्यांना सर्वसाधारण बदली प्रक्रियेत समाविष्ट करता येईल.
Source link
जनगणना कामात असूनही बदल्या करा:कर्मचारी संघाची शासनाकडे मागणी, नंतर रुजू होण्याची तयारी
