जिल्ह्यामध्ये ‘पीएम आवास’चा बोजवारा:तब्बल 93 हजार घरकुले अजूनही अपूर्ण, वाचा प्रधानमंत्री योजनेची आकडेवारी

केंद्र सरकारच्या वतीने शहरासह ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे गरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला असून अनेकांना हक्काची पक्की घरे मिळण्यास मदत झाली आहे. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यात या योजनेची प्रगती कमालीची थंडावली आहे. केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यात दिलेले एकूण उद्दिष्ट १०२२९९ एवढे होते. मात्र, घरकुल मंजूर होऊन आणि बँक खात्यामध्ये पहिला हप्ता जमा होऊन देखील प्रत्यक्षात केवळ ७५५८ इतकीच घरे पूर्ण झाली आहेत, तर तब्बल ९३७५८ घरे अजूनही अपूर्ण आहेत. घरकुले मंजूर होऊन देखील बहुतांशजणांनी घरकुलाचे काम अद्याप सुरू केले नाही. या योजनेअंतर्गत २०२५-२६ कालावधीत जिल्ह्यात एकूण दिलेले उद्दिष्ट १०२२९९ तर घर मंजुरी १०१३१६ इतकी करण्यात आली होती. त्यापैकी प्रलंबित मंजुरी ९८३ इतकी आहे. पहिला हप्ता ९३९३८ जणांना वितरित करण्यात आला आहे, तर प्रलंबित पहिला हप्ता ८३६१ इतका आहे. दुसरा हप्ता ५१३९९ जणांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आला आहे, तर प्रलंबित दुसरा हप्ता ५०९०० इतका राहिला आहे. तिसरा हप्ता ३५२०१ जणांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आला आहे, तर चौथा हप्ता २२९३ जणांना वितरित करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात पूर्ण घरे ७५५८ इतकी असून अपूर्ण घरे ९३७५८ आहेत. इतकी अपूर्ण घरे राहण्यामागचे कारण शोधून प्रशासनाने या घरकुल लाभधारकांना प्रोत्साहन देऊन घरकुले पूर्ण करण्यासाठी मदत करावी, अशी मागणी होत आहे. ^प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा २ मधील लाभार्थ्यांना १ लाख २० हजार रुपये अधिक ५० हजार रुपये वाढीव अनुदान, १ के डब्ल्यू सोलर व घर पूर्ण करण्यासाठी तसेच शौचालय अनुदान १२ हजार रुपये व रोजगार हमीचे २ हजार ८८० रुपये असे एकूण २१००८० रुपये अनुदान घरकुल लाभार्थ्यांना दिले जात आहे. त्यामुळे अपूर्ण घरकुले लाभार्थ्यांनी तात्काळ पूर्ण करून आपल्या कुटुंबासाठी चांगल्या प्रकारचे निवासस्थान उपलब्ध करून घ्यावे. चंद्रशेखर जगताप, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, सोलापूर ^शासनाकडून ५ ब्रास मोफत वाळू मिळणार होती, परंतु मिळाली नाही. वाळूअभावी घरकुलाचे काम अधुरे राहिले आहे. प्रशासनाने त्वरित पॉईंट उपलब्ध करून वाळू उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करावी. शिवाजी भोसले, लाभार्थी माढा तालुक्यात अनेक पक्की व स्लॅबची घरे असणाऱ्या परंतु प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरकुले मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांनी या योजनेतील अनुदान मोठ्या शिताफीने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून काढल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे खरे लाभार्थी मागे पडल्याचेही दिसून येत आहे. वाळूअभावी घरकुलाचे काम अपूर्ण राहिले लाभार्थींना मिळतोय २१००८० रुपये अनुदान



Source link