जलसंपदा विभागातून निवृत्त झालेल्या अनुभवी अभियंते आणि अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा राज्याच्या भविष्यातील जलव्यवस्थापनासाठी उपयोग करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जलसंपदा विभाग तसेच प्रत्येक महामंडळाच्या स्तरावर सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याबाबत विचार करावा, असे आवाहन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले. यशवंतराव चव्हाण विकास व प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) येथे आयोजित अभियंता गौरव पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, प्रकल्प समन्वय सचिव जयंत बोरकर, लाभक्षेत्र विकास विभागाचे सचिव प्रकाश मिसाळ, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्के, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हनुमंत धुमाळ, गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक सुदर्शन पगार आणि तापी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेश मोरे उपस्थित होते. मंत्री विखे पाटील म्हणाले, राज्यातील शेती आणि जलव्यवस्थेसाठी अभियंत्यांनी मोठे योगदान दिले आहे. पुरस्कारांच्या माध्यमातून त्यांच्या कार्याचा गौरव होत आहे. जलसंपदा विभागातील अनुभवी अधिकारी आणि अभियंत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर काम केले आहे. त्यांच्या अनुभवाचा लाभ विभागाला सतत मिळत राहणे आवश्यक आहे. जलव्यवस्थापन आणि सिंचनाच्या क्षेत्रात उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर कसा करता येईल, याचा सर्वांनी विचार करावा. जलसंपदा विभागातील पुरस्कारांची संख्या वाढवण्याची मागणी करण्यात आली होती. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत मंत्री विखे पाटील यांनी प्रत्येक महामंडळासाठी किमान तीन पुरस्कार देण्याची सूचना केली. पुढील वर्षापासून प्रत्येक महामंडळासाठी तीन ते पाच पुरस्कार ठेवण्यास आपली मान्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनीही आपले विचार मांडले. ते म्हणाले, जलसंपदा विभागातील अभियंते आणि अधिकाऱ्यांच्या अथक परिश्रमामुळे महाराष्ट्राच्या जलविकासाला मोठी चालना मिळाली आहे. धरणे बांधण्याबरोबरच त्यातील पाणी शेवटच्या शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत पोहोचवणे आणि प्रत्येक थेंबाचा कार्यक्षम वापर करणे हे विभागाचे प्रमुख उद्दिष्ट असले पाहिजे.
Source link
जलव्यवस्थापनासाठी निवृत्त अभियंत्यांच्या अनुभवाचा उपयोग करा:राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आवाहन; प्रत्येक महामंडळात सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याची सूचना
