Headlines

जिल्हा परिषदेत योजना मंजुरीसाठी एजंटामार्फत पैसे मागितल्याचा आरोप:स्थायी समितीत सदस्यांचा संताप; सीईओंना 'तुकाराम मुंडे' होण्याचा सल्ला




छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेत विविध योजनांच्या मंजुरीसाठी एजंटामार्फत पैसे मागितले जात असल्याचा गंभीर आरोप स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केला आहे. एजंटामार्फत फाईल आल्यास ती तात्काळ मंजूर होते, अन्यथा अडवली जाते, असे सदस्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मिन्नू पी.एम. यांना ‘तुकाराम मुंडे’ बनून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्याची मागणी केली. गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत हा मुद्दा चर्चेला आला. शासन निर्णयानुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या २० टक्के निधी अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या व विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि नवबौद्धांसाठी राखून ठेवावा लागणार आहे. या निधीतून या समाजाच्या कल्याणासाठी वेल्डिंग मशीन व आवश्यक संच पुरवण्याच्या ५० लाखांच्या योजनेच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना हा प्रकार उघडकीस आला. यावेळी सदस्य संजय निकम यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी आपल्या गटातील एका लाभार्थ्याच्या विहिरीच्या मंजुरीसाठी पैसे मागितल्याचा अनुभव सांगितला. निकम यांनी लाभार्थ्याला पैसे न देण्याचा सल्ला दिल्यानंतर, संबंधित विभागाने अद्याप त्या शेतकऱ्याला विहीर मंजूर केली नाही. मात्र, इतर लाभार्थ्यांकडून प्रत्येकी २० हजार रुपये घेऊन संचिका मंजूर केल्या जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. प्रशासकीय काळापासून अधिकाऱ्यांना अशाच प्रकारे काम करण्याची सवय लागली असल्याचा संताप निकम यांनी व्यक्त केला. त्यांनी आणि इतर सदस्यांनी सीईओ मिन्नू पी.एम. यांना ‘तुकाराम मुंडे’ बनून अशा अधिकाऱ्यांना शिस्त लावण्याची मागणी केली. यावर सीईओ मिन्नू पी.एम. यांनी स्पष्ट केले की, त्या ‘तुकाराम मुंडे’ नाहीत, परंतु त्यांच्या परीने अधिकाऱ्यांना शिस्त लावून प्रशासकीय कामकाज सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यापूर्वी अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनीही ‘तुकाराम मुंडे’ बनण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र काही गोष्टींमुळे त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न झाल्याचे नमूद केले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी यावेळी महत्त्वाचे निर्देश दिले. विविध शासकीय योजनांचा लाभ एका घरात एकाच व्यक्तीला मिळावा, चार जणांना नव्हे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, योजनांच्या लाभासाठी कुणी अधिकारी एजंटामार्फत पैसे मागत असतील, तर त्याचे रेकॉर्डिंग करून पुरावे सादर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. अशा ‘झारीतल्या शुक्राचार्यांना’ शोधून प्रशासनाने त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश अध्यक्ष गलांडे यांनी दिले.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *