पिंपरी चिंचवड शहरातील मोशी कचरा डेपो येथे झालेल्या दुर्घटनेत नऊ कामगारांचा बळी गेला आहे. या घटनेनंतर इंटकचे महाराष्ट्र राज्य प्रदेशाध्यक्ष कैलास कदम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना बडतर्फ करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, मृत कामगारांच्या वारसदारांना महानगरपालिकेत कायमस्वरूपी नोकरी आणि कायदेशीर नुकसान भरपाई देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. कदम यांच्या मते, आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी बचाव कार्यात अपयशी ठरले. दुर्घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी तातडीने अत्याधुनिक यंत्रसामग्री मागवून बचाव कार्य सुरू करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी अपुऱ्या मनुष्यबळावर आणि कमी यंत्रसामग्रीवर २४ तास बचाव कार्य केले. यामुळे अनधिकृत इमारतीत अडकलेले नऊ कामगार ठार झाले. बचाव कार्याबाबत निर्णय घेण्यास आयुक्त कमी पडल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे कदम यांनी म्हटले आहे. या पत्रात कैलास कदम यांनी नागपूर येथील दारुगोळा फॅक्टरी अपघाताचा संदर्भ दिला. नागपूर दुर्घटनेतील मृतांना ८२ लाख रुपये आणि जखमींना २५ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात आली होती. याउलट, मोशी दुर्घटनेतील मृत कामगारांना केवळ ५ लाख रुपये नुकसान भरपाई जाहीर करण्यात आली आहे. मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्याबाबत हा दुजाभाव योग्य नसल्याचे कदम यांनी नमूद केले. मोशी येथील कचरा डेपो दुर्घटनेची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे, असेही कदम यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या कचरा वर्गीकरणावरील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने या घटनेचा उल्लेख केला. या दुर्घटनेच्या चौकशी समितीने काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा तपास करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणीही कदम यांनी केली आहे. यामध्ये एका तळमजल्याची परवानगी असताना तीन मजली इमारत कशी उभारण्यात आली, याला कोण जबाबदार आहे, तसेच प्रकल्पाचा पर्यावरण परवाना जूनमध्ये संपलेला असताना मृत व जखमी कामगार येथे काय करत होते आणि परवाना नसतानाही प्रकल्प सुरू का ठेवण्यात आला, यावर प्रकाश टाकण्याची मागणी त्यांनी केली. मुदतबाह्य प्रकल्प सुरू ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची या प्रकल्पाविषयी जबाबदारी काय होती ? त्यांचे अधिकारी काय करत होते ? या ठिकाणी सर्व सुरक्षितता नियम पाळले गेले आहेत का ? येथील कामगारांना आवश्यक सुरक्षा साधने, आरोग्य, वैद्यकीय सुविधा देण्यात येत होती का ? फॅक्टरी इन्स्पेक्टर कामगार उपायुक्त यांच्या स्थळ पाहणीचे अहवाल सार्वजनिक करावे. या सर्व कामगारांच्या वेतनातून ग्रॅज्युएटी, प्रॉव्हिडंट फंड, गट विमा कपात करण्यात येत होती का ? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे शहरातील नागरिकांना मिळणे अपेक्षित आहे त्यासाठी या प्रकल्पाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी अशी ही मागणी या पत्रात कैलास कदम यांनी केली आहे.
Source link
मोशी दुर्घटना:आयुक्तांना बडतर्फ करा, मृतांना नोकरी द्या; इंटक प्रदेशाध्यक्ष कैलास कदम यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
