जिल्हा परिषदेसाठी स्वतंत्र विद्युत विभाग स्थापनेवर लवकरच निर्णय:संघटनेची सरकारसोबत 7 वर्षानंतर झाली बैठक, इतर मागण्यांवरही झाली चर्चा

राज्यातील जिल्हा परिषदेसाठी लवकरच स्वतंत्र विद्युत विभाग स्थापनेवर निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी बुधवारी ता. 27 मुंबईत झालेल्या अभियंता संघटनेच्या बैैठकीत दिले आहे. विशेष म्हणजे तब्बल सात वर्षाच्या पाठपुराव्यानंतर हि बैठक झाली आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत अभियंत्यांची प्रश्‍न मागील अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. रिक्तपदे भरणे, 2005 पुर्वी जाहिरात असलेल्या पण नियुक्ती नंतर झालेल्या अभियंत्यांना जूनी सेवानिवृत्ती वेतन लागू करणे, आश्‍वासित प्रगती योजनेचा लाभ देणे, स्वतंत्र विद्युत विभाग स्थापन करणे यासह इतर मागण्यांचा समावेश होता. मात्र मागील सात वर्षापासून शासनस्तरावर बैठकच झाली नसल्याने हे प्रश्‍न प्रलंबित होते. त्यामुळे संघटनेच्या माध्यमातून सतत निवेदने देऊन पाठपुरावा केला जात होता. दरम्यान, तब्बल सात वर्षानंतर मुंबई येथे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. चंद्रकांत फुलकुंडवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहसचिव संजय देगावकर, संघटनेचे राज्याध्यक्ष सचिव चव्हाण, मुख्य सल्लागार सुहास धारासुरकर, प्रदीप हुपरे, हेमा कुळकर्णी, रा. ना. कुलकर्णी, विक्रांत शिंदे, कृष्णा फडतरे यांची उपस्थिती होती. यावेळी ्विविध प्रश्‍नांवर चर्चा झाली. यामध्ये राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये बांधकाम विषयक कामांसाठी ‘ई-अंदाजपत्रक’ आणि ‘ई-एमबी’ प्रणाली तातडीने लागू करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले. जिल्हा परिषदेकडील विद्युत कामांची वाढती व्याप्ती लक्षात घेऊन प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी किमान एक स्वतंत्र विद्युत उपविभाग निर्माण करण्याबाबत आवश्‍यक सूचना मंत्री गोरे यांनी ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. शासकीय कामासाठी मुंबईत येणाऱ्या अभियंत्यांच्या निवासाच्या सोयीसाठी ठाणे जिल्हा परिषदेच्या जागेत 5000 चौ. फूट भूखंडावर ‘अभियंता भवन’ उभारण्यास मंजुरी देण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले. अभियंत्यांच्या आर्थिक आणि सेवाविषयक मागण्यांबाबत चर्चा करताना, 30 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कनिष्ठ अभियंत्यांना ‘एस-25’ ची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत आणि 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची जाहिरात असूनही नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय, शाखा अभियंत्यांना जलसंधारण विभागाप्रमाणेच ‘राजपत्रित अधिकारी (वर्ग-2)’ म्हणून घोषित करण्याबाबत आणि रिक्त असलेल्या उपअभियंता पदांवर पात्र अभियंत्यांना तदर्थ पदोन्नती देण्याबाबतही तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. राज्यातील अभियंत्यांना दरमहा किमान 10,000 रुपये प्रवास भत्ता वेतन सोबत अदा करणे आणि त्यांना अतांत्रिक कामे न देण्याबाबतही आदेश निर्गमित करण्याचे निश्चित झाले.



Source link