‘शेतकरी नैसर्गिक संकटांशी झुंज देत असतानाच बोगस व निकृष्ट बियाणे विकणाऱ्या कंपन्या त्यांच्या आयुष्याशी खेळत आहेत. अशा कंपन्यांवर शासनाने कठोर कारवाई करावी, अन्यथा त्यांचे कार्यालय जाळून टाकू,’असा इशारा आमदार बच्चू कडू यांनी दिला. निकृष्ट बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे पीक, वर्षभराचा उदरनिर्वाह आणि आर्थिक कणा उद्ध्वस्त होत असल्याने दोषींना कोणतीही दया न दाखवता कठोर शिक्षा करावी, अशी त्यांनी मागणी केली. कृषी विभागाने बोगस बियाणे पुरवणाऱ्या कंपनीविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, केवळ एफआयआरवर न थांबता दोषी कंपन्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करून कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी आग्रही भूमिका आमदार कडूंची आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अमरावती यांच्या अहवालात बूस्टर कंपनीच्या सोयाबीन बियाण्यांमध्ये गंभीर अनियमितता उघड झाल्या आहेत. भारतीय बीज प्रमाणीकरण मानकांचे उल्लंघन, एकाच उत्पादन क्षेत्रातील वेगवेगळे लॉट क्रमांक, बॅग-टॅग संख्येतील तफावत, दिशाभूल करणाऱ्या हमी, अप्रमाणित नमुन्यांची विक्री, तपासणीवेळी कागदपत्रे व आवश्यक माहिती न देणे आदी गंभीर बाबी अहवालात नमूद आहेत. या प्रकरणात केवळ नोटीस किंवा दंड पुरेसा नसून, संबंधित कंपनीसह शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या सर्व उत्पादक, वितरक व विक्रेत्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. तसेच राज्यभर या कंपनीच्या विक्री झालेल्या बियाण्यांची विशेष तपासणी करून दोषी साठा जप्त करावा, अशी मागणी कडू यांनी केली. बियाण्यांच्या अधिनियमात आमूलाग्र बदलांची गरज बोगस बियाणे आढळताच मोफत दर्जेदार बियाणे देणे बंधनकारक करावे. हंगाम उद्ध्वस्त झाल्यास प्रति एकर किमान २ लाख नुकसानभरपाईसह सर्व आर्थिक नुकसान कंपनीकडून वसूल करण्याची तरतूद करावी. तसेच दोषी कंपन्या, वितरक व विक्रेत्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याची स्पष्ट तरतूद नव्या कायद्यात करावी.
Source link
…तर बोगस बियाणे कंपन्यांचे कार्यालय जाळून टाकू- कडू
