डिजिटल क्रांतीच्या युगात आपण आपले घर, जमीन, दुकान आणि बँक खात्यांसाठी वारस/नॉमिनी निवडतो, पण आपल्या ‘डिजिटल मालमत्ते’ला विसरतो. मृत्यूनंतर ई-मेल, यूट्यूब चॅनल, इन्स्टा-फेसबुक अकाउंट, व्हॉट्सॲप आणि पेटीएमसारख्या वॉलेटचा वारस कोण असेल, हे ठरवतच नाही. मॅकएफीच्या ‘डिजिटल आफ्टरलाइफ’ सर्वेक्षणानुसार, जगभरात 70% पेक्षा जास्त लोक याबद्दल चिंतित आहेत की त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या ऑनलाइन डेटाचे काय होईल? पण केवळ 10-15% लोकच ‘डिजिटल वसीयत’ बनवतात. डिजिटल वसीयत हा एक असा कायदेशीर दस्तऐवज आहे, ज्यात तुम्ही ठरवता की तुमच्या मृत्यूनंतर तुमच्या डिजिटल मालमत्तांचे काय होईल. गुंतवणूकदारांचे 1,800 कोटी रु. बुडाल्याची आणि दीर्घ कायदेशीर लढाईची उदाहरणे आहेत क्वाड्रिगासीएक्स (कॅनडा): 2018 मध्ये क्रिप्टो एक्सचेंजचे प्रमुख जेराल्ड कॉटन यांच्या मृत्यूनंतर पासवर्ड बॅकअप किंवा डिजिटल इच्छापत्र नसल्यामुळे गुंतवणूकदारांचे 19 कोटी डॉलर (सुमारे 1,804 कोटी रु.) कायमचे लॉक झाले, ज्यामुळे नंतर ही कंपनी दिवाळखोर झाली. ऍपल विरुद्ध राशेल (यूके): पतीच्या मृत्यूनंतर लेगसी कॉन्टॅक्ट नसल्यामुळे ऍपलने गोपनीयतेचा हवाला देत डेटा ब्लॉक केला. पत्नीला कौटुंबिक फोटो मिळवण्यासाठी अनेक महिने कायदेशीर लढा द्यावा लागला.
Source link
तुमच्या ई-मेल, यूट्यूबचा वारस कोण:जगातील सुमारे 70% लोक डिजिटल मालमत्तेबद्दल चिंतित, केवळ 10-15% लोकच नॉमिनी ठरवतात
