दर 10 पैकी 1 विद्यार्थ्याला येतात आत्महत्येचे विचार:आपल्याच कॅम्पसमध्ये 34% विद्यार्थ्यांना परकेपणाची भावना- SC टास्क फोर्सचा सर्वेक्षण अहवाल

उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या देशातील दर 10 पैकी जवळपास 1 म्हणजेच 9% विद्यार्थ्यांना आत्महत्येचा विचार येतो. ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या टास्क फोर्सच्या सर्वेक्षण अहवालातून समोर आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याशी संबंधित चिंतांचा आढावा घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने या टास्क फोर्सची स्थापना केली होती. देशव्यापी सर्वेक्षणानुसार, गेल्या एका वर्षात 9% विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येचा विचार वारंवार येत असल्याचे सांगितले. यापैकी जवळपास 15% विद्यार्थ्यांनी आपण गेल्या 6 महिन्यांदरम्यान दीर्घकाळ नैराश्य, चिंता किंवा उदासीनतेतून गेल्याचे सांगितले. ही टास्क फोर्स 31 ऑक्टोबरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाला आपला अंतिम अहवाल सादर करू शकते. 2.43 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांमध्ये झाले सर्वेक्षण या सर्वेक्षणात 2.43 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी प्रतिसाद दिला. सर्वेक्षणातून असे समोर आले की, जवळपास 34% विद्यार्थ्यांना स्वतःच्याच कॅम्पसमध्ये अनेकदा आपण बाहेरचे असल्यासारखे वाटले. यापैकी जवळपास 67% विद्यार्थी SC, ST आणि OBC प्रवर्गातील आहेत. 9% विद्यार्थ्यांना अनेकदा आला आत्महत्येचा विचार या निकालातून संस्थेशी संबंधित आकडेवारीही समोर आली, ज्यामध्ये 56% विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, त्यांचे प्रशासन गंभीर प्रकरणे योग्य पद्धतीने हाताळेल, असा त्यांना विश्वास आहे. तर सुमारे 32% विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, त्यांच्या महाविद्यालयात समुपदेशनाची सुविधा नाही. टास्क फोर्सने 19 संस्थांमध्ये 30 बैठका घेतल्या अभ्यासाचा दबाव, नोकरीबाबतची अनिश्चितता आणि करिअर निवडण्याशी संबंधित चिंता या विद्यार्थ्यांमधील सर्वसामान्य समस्या म्हणून समोर आल्या. मात्र, टास्क फोर्सच्या मते, या सर्वेक्षणाच्या निकालांना प्राथमिक मानले पाहिजे, कारण त्यातून सर्व विद्यार्थ्यांच्या मानसिक स्थितीचे चित्र स्पष्ट होत नाही. कार्यदलाने आपल्या मूल्यांकनाअंतर्गत अनेक महाविद्यालयांना भेटी दिल्या आहेत. तसेच विद्यार्थी आणि इतर भागधारकांशी संवादही साधला आहे. आतापर्यंत NTF ने दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील 19 संस्थांमध्ये 30 बैठका घेतल्या आहेत. भेट दिलेल्या संस्था विविध विषयांचे आणि उच्च शिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधित्व करत होत्या. वैद्यकीय विद्यार्थी क्लिनिकल कामाच्या अतिरिक्त भारामुळे त्रस्त अहवालानुसार, विद्यार्थ्यांनी उपस्थितीचे कठोर नियम, वेळापत्रकाच्या मागण्या आणि अभ्यासाच्या दबावासोबतच क्लिनिकल कामाचा अतिरिक्त भार हे आपल्या तणावाचे कारण असल्याचे सांगितले. वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी फोन करून ड्युटीवर बोलावणे आणि शिफ्टच्या वेळेपेक्षा अधिक काम करून घेणे याबाबत सांगितले. तर अभियांत्रिकी संस्थांनी ग्रेडिंग प्रणाली आणि प्लेसमेंटच्या निकषांशी संबंधित अडचणी सांगितल्या. पीएचडी विद्यार्थ्यांनी सुपरवायझर निष्काळजी असल्याचे सांगितले डेंटल, नर्सिंग आणि मानसिक आरोग्य शिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, त्यांना पुरेसे प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण मिळाले नाही. त्यामुळे व्यावसायिक प्रॅक्टिससाठी आपण पूर्णपणे तयार असल्याचे त्यांना वाटत नाही. पीएचडी विद्यार्थ्यांनी सुपरवायझरच्या निष्काळजीपणाबद्दल, अत्यधिक नियंत्रण ठेवण्याच्या वृत्तीबद्दल किंवा शोषणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. टास्क फोर्सच्या अंतरिम अहवालात NEET UG आणि JEE रँकमधील जातीय भेदभावासोबतच धर्म आणि जातीच्या आधारावर प्रवेश, ग्रेडिंग, भाषेचा वापर आणि फॅकल्टी सपोर्टदरम्यान केला जाणारा अपमान व भेदभाव यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. हा सर्वेक्षण विद्यार्थ्यांवर अशा वेळी करण्यात आला, जेव्हा नुकतेच IIT दिल्ली आणि IIT बॉम्बेच्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची प्रकरणे समोर आली आहेत. सध्या विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य आणि सपोर्ट सिस्टीम हा शैक्षणिक संस्थांसाठी देशभरातील चर्चेचा विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने टास्क फोर्सची स्थापना केली सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थी आत्महत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी 24 मार्च 2025 रोजी नॅशनल टास्क फोर्स (NTF)ची स्थापना केली होती. उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थी आत्महत्यांची कारणे ओळखणे आणि त्या रोखण्यासाठी आपल्या सूचना देणे, हे या टास्क फोर्सचे काम आहे. या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जस्टिस एस. रवींद्र भट्‌ट आहेत.



Source link