दर 6 महिन्यांनी रुग्णालयांचे फायर ऑडिट होणार:आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकरांची घोषणा; छत्रपती संभाजीनगर दुर्घटनेनंतर सरकारचा निर्णय

राज्यातील रुग्णालयांमध्ये आगीसारख्या दुर्घटना घडू नयेत आणि आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांसह कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितपणे सुटका करता यावी, यासाठी आरोग्य विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांचे नियमित अग्निसुरक्षा परीक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुढील 4 दिवसांत ही कार्यपद्धती जारी केली जाणार असून, त्यानंतर दर 6 महिन्यांनी रुग्णालयांमधील अग्निसुरक्षा व्यवस्थेचे परीक्षण केले जाणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना आबिटकर यांनी राज्यातील रुग्णालयांमधील अग्निसुरक्षेचा मुद्दा गांभीर्याने घेतल्याचे स्पष्ट केले. अलीकडे अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे रुग्णालयांमध्ये आगीच्या घटना घडल्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने ही पावले उचलली आहेत. अमरावतीनंतर आरोग्य विभाग सतर्क अमरावती येथे रुग्णालयात आग लागल्यानंतर रुग्णालयांमधील अग्निसुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. त्यानंतर राज्यातील शासकीय तसेच खासगी रुग्णालयांमध्ये फायर ऑडिटसह आवश्यक सुरक्षाव्यवस्थेचा आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे आबिटकर यांनी सांगितले. त्याचबरोबर छत्रपती संभाजीनगर येथील एशियन हॉस्पिटलमध्येही आग लागल्याची घटना घडली होती. मात्र, रुग्णालयातील आरोग्य विभाग आणि कर्मचाऱ्यांनी प्रसंगावधान राखत परिस्थिती चांगल्या पद्धतीने हाताळल्याने मोठी जीवितहानी टळल्याचे त्यांनी नमूद केले. या घटनांमधून रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीसाठी सतत सज्ज व्यवस्था असणे किती महत्त्वाचे आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे केवळ एकदाच फायर ऑडिट करून थांबण्याऐवजी नियमित तपासणीची यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 4 दिवसांत एसओपी; 6 महिन्यांनी पुन्हा तपासणी रुग्णालयांमधील अग्निसुरक्षा व्यवस्थेबाबत एकसमान कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी एसओपी तयार करण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाला देण्यात आल्या आहेत. ही एसओपी पुढील 4 दिवसांत जारी होण्याची शक्यता आहे. या कार्यपद्धतीनुसार रुग्णालयांमधील अग्निसुरक्षा यंत्रणा, आपत्कालीन परिस्थितीतील उपाययोजना आणि संबंधित सुरक्षाव्यवस्थेची नियमित तपासणी केली जाणार आहे. दर 6 महिन्यांनी या संपूर्ण यंत्रणेचे परीक्षण करण्याची व्यवस्था केली जाणार असल्याचे आबिटकर यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे राज्यातील रुग्णालयांना फायर ऑडिट आणि सुरक्षाव्यवस्था केवळ कागदोपत्री न ठेवता प्रत्यक्ष कार्यरत ठेवण्यावर भर दिला जाणार आहे. ‘शक्तिपीठ’बाबत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच निर्णय पत्रकार परिषदेत आबिटकर यांनी शक्तिपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यावरही भूमिका स्पष्ट केली. या प्रकल्पाला मतदारसंघांमध्ये शेतकऱ्यांचा पाठिंबा वाढत असल्याच्या चर्चेबाबत विचारले असता, कोणताही मोठा प्रकल्प पुढे नेताना स्थानिक नागरिक आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. “शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन किंवा कुठलाही प्रकल्प पुढे घेऊन जायचा असेल तर तिथल्या स्थानिकांना विश्वासात घेतले पाहिजे,” अशी भूमिका आबिटकर यांनी मांडली. शक्तिपीठ महामार्गाला समर्थन असो किंवा विरोध, दोन्ही भूमिका लोकशाहीत मान्य आहेत. मात्र, या मुद्द्यावर राजेश आणि राजू शेट्टी यांच्यात सुरू असलेल्या वादात संयम राखण्याची गरज असल्याचेही आबिटकर म्हणाले. दोघांनीही अनेक वर्षे राजकारण आणि समाजसेवेत काम केले आहे. त्यामुळे राजकीय भूमिका वेगळी असली तरी वैयक्तिक संबंध आणि सामाजिक सलोखा कायम ठेवण्याची गरज आहे, असे त्यांनी नमूद केले. राजकीय भूमिका आणि व्यक्तिगत संबंध वेगळे शक्तिपीठ महामार्गाच्या समर्थन-विरोधावरून राजेश शेट्टी आणि राजू शेट्टी यांच्यात निर्माण झालेल्या मतभेदांबाबत बोलताना आबिटकर यांनी दोन्ही बाजूंनी संयम ठेवण्याचे आवाहन केले. राजकारणात प्रत्येकाची भूमिका वेगळी असू शकते. मात्र, त्याचा परिणाम वैयक्तिक संबंधांवर होऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विकासकामे करताना संबंधित भागातील नागरिकांची भूमिका समजून घेऊन पुढे जाणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केले. पक्ष संघटना वाढवताना ज्येष्ठांना सोबत घेणार पक्षातील काही ज्येष्ठ नेत्यांनी संघटनात्मक कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त केल्याच्या प्रश्नावर आबिटकर यांनी संबंधित नेत्यांशी चर्चा करण्याचे संकेत दिले. ज्येष्ठ नेते हे पक्षासाठी महत्त्वाचे आहेत. संघटनेत काही उणिवा असतील तर त्या सर्वांनी एकत्रितपणे दूर केल्या पाहिजेत. पक्षाचा विस्तार करताना वरिष्ठ नेते आणि सर्व सहकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत संबंधित ज्येष्ठ नेत्यांशी तसेच संघटनेतील इतर पदाधिकाऱ्यांशी आपण चर्चा करणार असल्याचे आबिटकर यांनी स्पष्ट केले. संजय राऊतांच्या टीकेला प्रत्युत्तर राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेबाबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते संजय राऊत यांनी केलेल्या टीकेवरही आबिटकर यांनी प्रतिक्रिया दिली. राऊत हे सातत्याने आरोप करत असतात. मात्र, राज्याचे गृहमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सक्षमपणे काम करत असल्याचे आबिटकर यांनी सांगितले. फडणवीस यांनी यापूर्वीही 5 वर्षे राज्याच्या गृह विभागाचे नेतृत्व केले असून, त्यांचा अनुभव सरकारसाठी महत्त्वाचा असल्याचे ते म्हणाले. विरोधक म्हणून टीका करणे स्वाभाविक आहे; मात्र मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस राज्याची जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडत असल्याचा दावा आबिटकर यांनी केला. गणेशोत्सवाबाबत मंडळांशी संवादावर भर पुण्यात डीजेवरील निर्बंधांची मागणी आणि गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरात काय भूमिका घेतली जाणार, याबाबतही आबिटकर यांना प्रश्न विचारण्यात आला. गणेशोत्सव उत्साहात साजरा झाला पाहिजे, मात्र त्यातून सर्व नागरिकांना आनंद मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. पोलिसांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांशी संवाद साधून घेतलेल्या भूमिकेचा त्यांनी उल्लेख केला. कोल्हापूरचे पालकमंत्री म्हणून आपणही पोलिस अधीक्षकांशी याबाबत चर्चा करणार असल्याचे आबिटकर यांनी सांगितले. गणेशोत्सवातील उत्साह कायम ठेवतानाच नागरिकांना त्रास होणार नाही, यासाठी प्रशासन आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्ये समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रुग्णालयांमधील आगीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर फायर ऑडिटची नियमित व्यवस्था करण्याचा निर्णय आणि दुसरीकडे गणेशोत्सवातील ध्वनी प्रदूषणासह सार्वजनिक सुरक्षेच्या प्रश्नावर संवादाची भूमिका, या दोन्ही मुद्द्यांवर आबिटकर यांनी प्रशासनाकडून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर दिला. हेही वाचा… बापटांच्या मुद्द्याला पुणेकरांचा पाठिंबा:सरकारला डीजेबाबत निर्णय घेता येत नाही का? संजय राऊतांचा सवाल; तुरुंगात असताना ‘स्लो पॉयझनिंग’चा संशय पुण्यात डीजे आणि ध्वनिप्रदूषणाविरोधात भूमिका मांडणारे विद्यानंद बापट यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते संजय राऊत यांनी बापट यांच्या भूमिकेला पुणेकरांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करत राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. डीजेमुळे होणाऱ्या तीव्र ध्वनी प्रदूषणाचा प्रश्न मुख्यमंत्री एका दिवसात सोडवू शकतात, मग त्यासाठी ‘लोकसंवाद’ का आवश्यक आहे, असा सवाल राऊत यांनी केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link