दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रासाठी शरद पवारांचा मुख्यमंत्र्यांना थेट पत्रव्यवहार:3 दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवा, शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाखांसह 17 मागण्यांचा सरकारकडे आग्रह

महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. दुष्काळाच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे 3 दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावावे, अशी प्रमुख मागणीही त्यांनी केली आहे. राज्यातील अनेक भागांमध्ये निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेती, पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसमोर अडचणी निर्माण झाल्याचे शरद पवारांनी आपल्या पत्रातून नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्तांना दसरा-दिवाळीपूर्वी प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. दुष्काळग्रस्तांसाठी 17 मागण्या शरद पवारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विविध क्षेत्रांशी संबंधित 17 मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये दुष्काळग्रस्त तालुक्यांचा विस्तार करण्यापासून कर्जमाफी, वीजबिल माफी, रोजगार, पाणीपुरवठा आणि थेट आर्थिक मदतीपर्यंतच्या मागण्यांचा समावेश आहे. 1. वंचित तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश :
दुष्काळाचे निकष पूर्ण करणारे मात्र अद्याप दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित न झालेले तालुके तातडीने दुष्काळग्रस्त जाहीर करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 2. जमीन महसूल माफ करा :
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी संपूर्ण जमीन महसूल माफ करण्याची मागणी पवारांनी केली आहे. 3. विविध प्रकारची कर्जे माफ करा :
शेतीसाठी घेतलेली सहकारी, राष्ट्रीयीकृत तसेच अर्बन बँका आणि पतसंस्थांची कर्जे माफ करावीत, अशी मागणी आहे. यासोबतच फळबाग कर्ज, महिला बचत गटांचे कर्ज तसेच अल्पसंख्याक आणि आदिवासी विभागाशी संबंधित वैयक्तिक कर्जांचाही कर्जमाफीमध्ये समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 4. कृषी वीजबिल माफ करा :
शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची थकबाकीसह वीजबिले माफ करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 5. विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी :
दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी, वसतिगृहाचे शुल्क आणि मेसचे शुल्क माफ करण्याची मागणी पवारांनी केली आहे. 6. रोजगार हमीची कामे वाढवा :
रोहयोच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणून काम मागणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या परिसरापासून 3 किलोमीटरच्या आत तातडीने रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आहे. 7. टँकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना द्या :
पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झालेल्या भागात तातडीने टँकर उपलब्ध व्हावेत, यासाठी टँकर मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी तहसीलदारांना देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 8. कृषी वीजपुरवठा खंडित करू नका :
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांचा वीजपुरवठा खंडित करू नये. तसेच लोडशेडिंग थांबवावे, अशी मागणी पवारांनी केली आहे. 9. प्रत्येक कुटुंबाला 25 किलो मोफत धान्य :
दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांना दरमहा 25 किलो धान्य मोफत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 10. जनावरांच्या चाऱ्यासाठी थेट मदत :
दुष्काळामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान जमा करावे, अशी मागणी आहे. 11. जलसंधारणासाठी विशेष निधी :
राज्यातील प्रलंबित जलसंधारणाची कामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 12. शेतकरी आणि शेतमजुरांना थेट आर्थिक मदत :
दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 1 लाख रुपये, तर शेतमजूर कुटुंबांना 25 हजार रुपये थेट आर्थिक मदत देण्याची मागणी पवारांनी केली आहे. 13. फळबाग आणि विविध पिकांसाठी नुकसानभरपाई :
फळबाग, केळी, ऊस आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई तातडीने द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 14. फळबागांसाठी टँकरने पाणीपुरवठा :
पाण्याअभावी वाळत असलेल्या फळबागा वाचवण्यासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे तातडीचे आदेश द्यावेत, असे पवारांनी म्हटले आहे. 15. प्रलंबित वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे अनुदान द्या :
शासनाच्या विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे प्रलंबित अनुदान संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये तातडीने जमा करावे, अशी मागणी आहे. 16. दुष्काळ निवारणाचा निधी विकेंद्रित करा :
दुष्काळ निवारणासाठी उपलब्ध असलेला निधी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे थेट उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे, जेणेकरून स्थानिक पातळीवर उपाययोजना करता येतील. 17. 3 दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवा :
दुष्काळाच्या परिस्थितीवर विधिमंडळात सविस्तर चर्चा करण्यासाठी 3 दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे. या अधिवेशनातून आवश्यक निर्णय घेऊन दसरा-दिवाळीपूर्वी शेतकरी आणि शेतमजुरांना प्रत्यक्ष मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी प्रमुख मागणी शरद पवारांनी केली आहे. ‘दसरा-दिवाळीपूर्वी मदत द्या’ दुष्काळामुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण नागरिकांसमोर निर्माण झालेल्या अडचणींचा गांभीर्याने विचार करून सरकारने या मागण्यांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे शरद पवारांनी पत्रात म्हटले आहे. पाणी, वीज, कर्ज, रोजगार, अन्नधान्य आणि थेट आर्थिक मदत या मुद्द्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच दुष्काळग्रस्तांना सणासुदीपूर्वी दिलासा मिळावा, यासाठी सरकारने विलंब न करता पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. हेही वाचा… ‘निवडणूक जिंकल्यावर आयोग चांगला, हरल्यानंतर वाईट?:निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्यावरून नितेश राणेंचा ठाकरे बंधूंवर निशाणा निवडणूक आयोगाच्या विरोधात 4 ऑक्टोबरला उद्धव ठाकरे मोर्चा काढणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री नितेश राणे यांनी ठाकरे बंधूंवर जोरदार टीका केली. लोकसभा निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचे खासदार निवडून आले, त्यावेळी निवडणूक आयोगाविरोधात मोर्चा का काढला नाही, असा सवाल नितेश राणे यांनी उपस्थित केला. निवडणूक जिंकल्यानंतर आयोगाबाबत काही न बोलता निवडणूक हरल्यानंतरच आयोगावर प्रश्न उपस्थित केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. केरळमध्ये काँग्रेस विजयी झाली किंवा कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सत्तेत आली, त्या वेळी निवडणूक आयोगाबाबत विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते का, असा सवालही राणे यांनी केला. ‘जेव्हा जेव्हा हे लोक इलेक्शन जिंकतात, तेव्हा इलेक्शन कमिशनबद्दल काही बोलत नाहीत,’ असे ते म्हणाले. सविस्तर वाचा…



Source link