राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाची घोषणा करत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी शिवराज्याभिषेक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्याबाबत सविस्तर माहिती दिली. राज्यात सुमारे 5.5 लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनी असून या जमिनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून विविध देवस्थानांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र कालांतराने या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली असून अनेक ठिकाणी देवस्थानांचा प्रत्यक्ष ताबा राहिलेला नाही, असे त्यांनी सांगितले. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, अनेक देवस्थानांच्या जमिनींवर कूळ कायदा लागू आहे, तर काही ठिकाणी दीर्घकाळापासून वहिवाट सुरू आहे. त्यामुळे जमीन देवस्थानाच्या नावावर असली तरी त्याचा उपयोग संबंधित संस्थांना करता येत नाही. अनेक प्रभावशाली व्यक्तींनी या जमिनींवर अतिक्रमण केल्याने देवस्थानांना आपले हक्क मिळवणे कठीण झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने पुढाकार घेत देवस्थानांच्या जमिनींबाबत स्वतंत्र कायदा करण्याचा निर्णय घेतला होता. देवस्थानांचे हक्क पुन्हा प्रस्थापित व्हावेत आणि त्यांना त्यांच्या जमिनींचा लाभ मिळावा, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भातील कायद्याचा प्रारूप 6 मे रोजी सार्वजनिक करण्यात आला होता. त्यावर सूचना आणि हरकती नोंदवण्यासाठी 5 जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र या मसुद्यावर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप आणि सूचना प्राप्त झाल्याने सरकारने सध्या हा प्रारूप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देवस्थाने, हिंदुत्ववादी संघटना आणि संबंधित घटकांमध्ये या कायद्याबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करणे आवश्यक असल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. त्यामुळे प्रत्येक आक्षेपाची सखोल सुनावणी करूनच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. नव्या कायद्याच्या तयारीसाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत 2 विभागीय आयुक्त, 2 जिल्हाधिकारी, 3 उपसचिव आणि 15 देवस्थान प्रतिनिधींचा समावेश असेल. देवस्थानांसाठी न्यायालयात लढा देणाऱ्या कायदेतज्ज्ञांनाही या समितीवर स्थान दिले जाणार आहे. 15 ऑगस्टपर्यंत प्राप्त सूचना आणि हरकतींवर सुनावणी केली जाईल, तर 15 सप्टेंबरपर्यंत नव्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही परिस्थितीत देवस्थानांचे हक्क सुरक्षित राहतील डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनात हा सुधारित कायदा सादर करण्याचा सरकारचा मानस आहे. ज्या जमिनी 100 किंवा 200 वर्षांपासून देवस्थानांच्या ताब्यात नाहीत, त्या जमिनींबाबत स्वतंत्र निर्णय घ्यावा लागेल, असेही बावनकुळे म्हणाले. काही जमिनी सरसकट देवस्थानांना परत देता येतील, तर काही प्रकरणांत वेगळा मार्ग शोधावा लागेल. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत देवस्थानांचे हक्क सुरक्षित राहतील आणि साडे 5 लाख हेक्टर जमिनींचे संरक्षण होईल, असा कायदा राज्यात आणण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Source link
देवस्थान इनाम जमिनींवर सरकारचा मोठा निर्णय:देवस्थानांचे हक्क अबाधित ठेवणार; बावनकुळेंची घोषणा, नवा कायदा डिसेंबरमध्ये
