मराठवाड्याला पार-गोदावरी नदीजोड योजनेचे पाणी मिळालेले नाही. कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा खोऱ्यातील १५५ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्याची मागणी आहे. ही योजना जाहीर होऊन सात वर्षे झाली, तरी मराठवाड्याला पाण्याचा एक थेंबही मिळालेला नाही. याविरोधात मराठवाडा समन्यायी पाणी वाटप संघर्ष समितीने १५ ते १७ सप्टेंबर दरम्यान विभागीय आयुक्तालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. ही माहिती समितीचे अध्यक्ष डॉ. आण्णासाहेब शिंदे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली. डॉ. शिंदे यांनी सांगितले की, दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष आता ६ लाख १७ हजार हेक्टरवर पोहोचला आहे. मराठवाड्यातील ७० टक्के भाग अवर्षणप्रवण आहे. सिंचन आयोगाच्या नियमांनुसार, सिंचनासाठी २६० टीएमसी पाण्याची कमतरता आहे. यामुळे सिंचनासोबतच पिण्याच्या पाण्याचीही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. २०११ ते २०१६ या काळात गोदावरी प्रकल्पांतर्गत उपसा सिंचन योजना क्रमांक तीन आणि चारचा सविस्तर अहवाल राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे सादर करण्यात आला होता. मात्र, प्रत्येक बैठकीत वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करून ही योजना जाणीवपूर्वक लांबवली जात असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला. सिंचनाच्या अभावामुळे विभागातील सर्व जिल्हे मागासले आहेत, असेही ते म्हणाले. अपुऱ्या सिंचनामुळे आणि राजकीय व प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे हा अनुशेष वाढतच आहे. कोरडवाहू शेती आणि शेतीमालाला योग्य भाव न मिळाल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. २०११-१२ पासून केवळ बैठका आणि चर्चा सुरू असल्याबद्दल डॉ. शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली. या पत्रकार परिषदेला माजी आमदार विजय गव्हाणे, डॉ. सदाशिव पाटील, अशोक दाबके आणि दत्तात्रय पाटील यांच्यासह अनेक जण उपस्थित होते.
Source link
नदीजोड योजनेच्या घोषणाच; मराठवाड्याला थेंबभर पाणी नाही:७ वर्षांपासून केवळ बैठका, आता १५ ते १७ सप्टेंबरला आंदोलन करणार
