मातंग समाजही आझाद मैदानात उतरणार:29 सप्टेंबरपर्यंत अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेण्याची मागणी; निर्णय न झाल्यास मुंबईत आंदोलनाचा इशारा

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मागणीवरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करून मातंग समाजाला स्वतंत्र वाटा मिळावा, या मागणीसाठी मातंग समाजाच्या नेत्यांची नांदेडमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत सरकारला 29 सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. या मुदतीत उपवर्गीकरणाबाबत ठोस निर्णय झाला नाही, तर राज्यभरातील मातंग समाजाला एकत्र करून मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन छेडण्याचा इशारा सकल मातंग समाजाच्या वतीने देण्यात आला. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आरक्षणाच्या लाभाचे समान वाटप होत नसल्याची भूमिका घेत मातंग समाजाकडून गेल्या काही काळापासून उपवर्गीकरणाची मागणी केली जात आहे. या मागणीसाठी राज्यातील विविध भागांत बैठका, आंदोलने आणि मोर्चेही काढण्यात आले आहेत. आता या आंदोलनाला राज्यव्यापी स्वरूप देण्याचा इशारा नांदेडमधील बैठकीत देण्यात आला. 29 सप्टेंबरपर्यंत निर्णयाची मागणी अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. 29 सप्टेंबरपर्यंत याबाबत मार्ग निघाला नाही, तर मुंबईत आझाद मैदानावर मोठे आंदोलन करण्यात येईल, अशी भूमिका मातंग समाजाच्या नेत्यांनी मांडली. मातंग समाजाच्या या भूमिकेमुळे सरकारसमोर आणखी एक आंदोलनाचे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुंबईत आंदोलनाची घोषणा केली आहे. त्यासाठी मराठा समाजाकडूनही तयारी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत आता मातंग समाजानेही मुंबईत आंदोलनाचा इशारा दिल्याने सरकारची चिंता वाढू शकते. ‘समाज शांत आहे, पण पुढे विस्फोट होऊ शकतो’ बैठकीत बोलताना भाजपा आमदार सुनील कांबळे यांनी सरकारने या मागणीवर गांभीर्याने निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली. मातंग समाज सध्या शांत आहे; मात्र मागणीबाबत निर्णय झाला नाही, तर पुढील काळात परिस्थिती अधिक तीव्र होऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला. त्याचवेळी भाजपा आमदार जितेश अंतापुरकर यांनीही महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याची मागणी केली. देशातील काही राज्यांमध्ये उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी झाल्याचा दाखला देत महाराष्ट्रातही त्याच धर्तीवर निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली. उपवर्गीकरणाची मागणी नेमकी काय? अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचा लाभ समाजातील सर्व घटकांना समान प्रमाणात मिळत नसल्याचा मातंग समाजाचा दावा आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींच्या एकूण आरक्षणातच विविध जातींच्या लोकसंख्येचा आणि मागासलेपणाचा विचार करून स्वतंत्र वाटा निश्चित करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मातंग समाजाच्या मते, सध्याच्या व्यवस्थेत आरक्षणाचा फायदा काही विशिष्ट घटकांनाच अधिक प्रमाणात मिळत आहे. त्यामुळे मातंग समाजासह इतर वंचित घटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या आणि सामाजिक स्थितीच्या प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक आहे. अनुसूचित जातींमधील काही संघटनांचा विरोध मात्र अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीला सर्वच घटकांचा पाठिंबा असल्याचे चित्र नाही. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील काही संघटना आणि नेत्यांनी या मागणीला विरोध केला आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनीही उपवर्गीकरणाला विरोध दर्शवला आहे. अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण केल्यास या प्रवर्गातच विभागणी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे मत विरोधकांकडून मांडले जात आहे. त्यामुळे उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर अनुसूचित जातींमध्येच मतभेद असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारची भूमिका काय असणार? एका बाजूला मातंग समाज उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी आक्रमक होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अनुसूचित जातींमधील काही घटक या मागणीला विरोध करत आहेत. त्यामुळे सरकारसमोर या प्रश्नावर निर्णय घेताना दोन्ही बाजूंच्या भूमिका विचारात घेण्याचे आव्हान आहे. 29 सप्टेंबरपर्यंत निर्णय न झाल्यास आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याचा इशारा मातंग समाजाने दिल्याने पुढील काही दिवस महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सरकार या मागणीवर काय भूमिका घेते आणि उपवर्गीकरणाबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा.. मुंबई पोलिसांनी आझाद मैदानात मोर्चाची परवानगी नाकारली:जरांगे पाटील म्हणाले- जेलमध्ये टाकले तरी आता माघार नाही, 15 सप्टेंबरला मराठे मुंबईत धडकणारच मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी 15 सप्टेंबरपासून ‘मुंबई चलो’ आंदोलनाची हाक देणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकार आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. सरकारला गोरगरिबांची अजिबात कदर नाही. आम्ही सरकारला तब्बल 3 वर्षे संधी दिली. आता काय व्हायचे ते मुंबईतच होणार, आम्हाला जेलमध्ये टाकले तरी चालेल, पण हे आंदोलन आता थांबणार नाही, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला. सविस्तर वाचा..



Source link