अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांची अखेर आज तडकाफडकी बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागी आता अविनाश हरिश्चंद्र रेंगांभ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विजयसिंह देशमुख यांच्याविरोधात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी उघडपणे मोहीम पुकारली होती. त्या मोहिमेला अखेर यश आल्याचे दिसते. नरेंद्र पाटील यांच्या आक्षेपानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवारी याबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली होती. त्यात हा निर्णय घेतल्याचे समजते. पाटलांचा का होता विरोध? मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) विजयसिंह देशमुख यांनी मराठा युवकांना देण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी जानेवारीपासून अनेक जाचक अटी घातल्या होत्या. त्यामुळे आता सामान्य मराठा माणूस उद्योजक होऊच शकत नाही. 15 लाखांच्या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर लाभार्थीला किमान 6 लाखांच्या उत्पन्नाची अट लादली आहे. ते शेतकऱ्यांच्या मुलांना शक्य होत नाही. अशा अटी लादणाऱ्यांवर कारवाई करावी. जर मराठा युवकांच्या हिताचे कामच करता येत नसेल तर मग महामंडळाच्या अध्यक्षपदी राहून तरी काय उपयोग?, असा इशारा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिला होता, त्यानंतर ही बदली करण्यात आली हे विशेष. बदलीचा आदेश जारी नरेंद्र पाटील यांच्या मागण्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी अविनाश हरिश्चंद्र रेंगांभ यांची प्रतिनियुक्तीने नवीन पदावर नियुक्ती केली आहे. नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रेंगांभ यांच्याकडे आता मुंबई येथील ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ (मर्यादित)’ च्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाची (Managing Director) धुरा सोपवण्यात आली आहे. या संदर्भातील अधिकृत शासन आदेश (क्र. बदली-2026/प्र.क्र.125/आस्था-1) आज जारी करण्यात आला आहे. प्रशासकीय सोयीसाठी निर्णय हा निर्णय सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ आणि प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने घेण्यात आला असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. रेंगांभ हे नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असल्याने, त्यांनी या नवीन पदाचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारावा आणि रुजू झाल्याबाबत ई-मेल (e1.revenue@maharashtra.gov.in) किंवा टपालाद्वारे शासनाला त्वरित कळवावे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. शासनाचा कडक शिस्तभंगविषयक कारवाईचा इशारा महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ नुसार दिलेल्या विहित कालावधीत अधिकारी नवीन पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कार्यकाळ हा “अकार्यदिन” (Dies Non) म्हणून गणला जाईल. नवीन नियुक्ती रद्द करण्यासाठी किंवा बदली थांबवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा राजकीय वा बाह्य दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ती कृती ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९’ मधील नियम २३ चे उल्लंघन मानली जाईल आणि संबंधित अधिकाऱ्यावर थेट शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाईल. शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर केली जाणार नाही, तसेच मूळ कार्यालयाने कोणत्याही प्रकारचा रजेचा अर्ज स्वीकारू नये, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. हा आदेश महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव महेश वरुडकर यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आला असून तो शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
Source link
नरेंद्र पाटील यांच्या मागणीला यश:अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांची तडकाफडकी बदली
