कौटुंबिक वाद मिटवण्यासाठी न्यायालयाची पायरी चढलेल्या कुटुंबांना निकालाची प्रतीक्षा किती काळ करावी लागते, याचे वास्तव नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. यंदा 15 ऑक्टोबरपर्यंत दाखल झालेल्या दाव्यांपेक्षा अधिक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. मात्र तरीही 7,321 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 408 प्रकरणे पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळापासून निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. म्हणजेच, निकालांचा वेग वाढला तरी न्याय मिळण्याचा प्रवास अनेकांसाठी लांबत असल्याचे चित्र आहे. निकाल अधिक, तरी प्रलंबितांचा डोंगर माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, 2024 मध्ये 5,532 दावे दाखल झाले, तर 3,838 निकाली काढले. 2025 मध्ये 3,433 दावे दाखल झाले आणि 3,554 निकाली निघाले. 1 जानेवारी ते 15 ऑक्टोबर 2026 या काळात 3,512 दावे दाखल झाले, तर 4,068 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. म्हणजे दाखल दाव्यांपेक्षा 556 अधिक प्रकरणांचा निपटारा झाला. मात्र, एकूण प्रलंबित प्रकरणांमध्ये किती जुनी, किती नव्याने दाखल आणि कोणत्या स्वरूपाची प्रकरणे आहेत, याचा स्वतंत्र तपशील उपलब्ध नाही. पोटगीचे 747 दावे, मुलांच्या ताब्यासाठी 53 अर्ज कौटुंबिक न्यायालयातील वादांचे स्वरूपही महत्त्वाचे आहे. यंदा 15 ऑक्टोबरपर्यंत पोटगीसाठी 513 अर्ज दाखल झाले, तर 747 दाव्यांत पोटगी मिळाली. मुलांच्या ताब्यासाठी 53 अर्ज आले, तर 60 दाव्यांत मुलांचा ताबा मिळाला. परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी 516 दावे निकाली निघाले; 65 दावे नामंजूर झाले. हे आकडे स्वतंत्र प्रक्रियांचे असल्याने त्यांची थेट वजाबाकी करता येत नाही. 22 पदे रिक्त; मनुष्यबळावर ताण न्यायालयातील मंजूर 83 पदांपैकी 61 पदांवर कर्मचारी कार्यरत असून 22 पदे रिक्त आहेत. कनिष्ठ लिपिकांची पाच, शिरस्तेदारांची दोन, स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 ची चार आणि शिपायांची चार पदे रिक्त आहेत. जुलै ते सप्टेंबरदरम्यान एकही रिक्त पद भरले गेले नाही.
Source link
नागपूर कौटुंबिक न्यायालयात 7,321 प्रकरणे प्रलंबित:22 पदे रिक्त; 408 प्रकरणांना पाच वर्षांहून अधिक काळ
