निसर्गाचा बळी देऊन होणारा विनाश खपवून घेणार नाही:कर्जतमधील टोरेंट पॉवर प्रकल्पाविरोधात ठाकरे सेना मैदानात

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या टोरेंट पॉवर कंपनीच्या जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याचा आरोप करत पर्यावरणप्रेमी आणि विरोधकांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आता या मुद्द्यावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानेही आक्रमक भूमिका घेतली असून, प्रकल्पाविरोधात कर्जतमध्ये मोर्चा काढण्यात आला. शेकडो शिवसैनिक या आंदोलनात सहभागी झाले. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची हानी होत असेल, तर ती सहन केली जाणार नाही, असा ठाम इशारा ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी दिला. कर्जत तालुक्यातील साई डोंगर परिसरात प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पामुळे वृक्षसंपदा आणि स्थानिक पर्यावरणावर परिणाम होण्याची भीती आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. प्रकल्पाच्या कामासाठी सुरू असलेल्या वृक्षतोडीवरून स्थानिक पातळीवर नाराजी व्यक्त होत असताना ठाकरे गटाने हा मुद्दा थेट आंदोलनाच्या माध्यमातून उपस्थित केला. शिवसैनिकांनी वृक्षतोड रोखण्याची मागणी करत मोर्चा काढला. या आंदोलनामुळे टोरेंट पॉवर प्रकल्पाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. वृक्षतोडीवरून ठाकरे गट आक्रमक टोरेंट पॉवरच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडली जात असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. वृक्षतोडीमुळे परिसरातील नैसर्गिक पर्यावरणाचा समतोल बिघडण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम स्थानिक जैवविविधतेवर होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. विकासकामांना विरोध करण्याचा हेतू नसून, विकास करताना पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारीही सरकार आणि संबंधित कंपनीने पार पाडली पाहिजे, अशी भूमिका ठाकरे गटाने मांडली. प्रकल्पाच्या कामामुळे झाडांची कत्तल होत असेल, तर त्याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि पर्यावरणाच्या नुकसानीची योग्य दखल घ्यावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आली. केवळ मोठी गुंतवणूक आणि वीजनिर्मितीचे आकडे पुढे करून पर्यावरणाशी संबंधित प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असा सूरही आंदोलनातून उमटला. विकास हवा; मात्र निसर्गाची किंमत मोजून नको राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक, ऊर्जा निर्मिती आणि रोजगारनिर्मितीसाठी विविध प्रकल्प राबवले जात आहेत. मात्र, या प्रकल्पांची उभारणी करताना पर्यावरणीय परिणामांचाही विचार होणे आवश्यक आहे. कर्जतच्या टोरेंट पॉवर प्रकल्पाच्या निमित्ताने हाच मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राला वीज आणि गुंतवणुकीचा फायदा होणार असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात असले, तरी स्थानिक पातळीवरील पर्यावरणविषयक आक्षेपांचे निराकरण करणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. वृक्षतोडीमुळे निसर्गाचे नुकसान होत असल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाने प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. प्रकल्पाच्या नावाखाली बेसुमार वृक्षतोड होत असल्यास ती तातडीने थांबवावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. आंदोलनादरम्यान शिवसैनिकांनी साई डोंगर परिसराकडे कूच करत वृक्षतोडीविरोधात आवाज उठवला. कंपनीच्या प्रतिनिधींना आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांना या प्रश्नांवर जाब विचारण्याचा इशाराही देण्यात आला. सरकारकडून प्रकल्पाचे समर्थन; 30,000 कोटींच्या गुंतवणुकीचा दावा दुसरीकडे, प्रकल्पावरून विरोधकांकडून होत असलेल्या टीकेनंतर राज्य सरकारने त्याच्या समर्थनार्थ विविध मुद्दे मांडले आहेत. हा प्रकल्प गुजरातचा नसून महाराष्ट्राचा असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. प्रकल्पातून होणारी गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि वीजनिर्मिती यांचा लाभ महाराष्ट्रालाच मिळणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे. या प्रकल्पात सुमारे 30,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, त्यातून 12,000 मेगावॉट स्वच्छ वीज उपलब्ध होण्यास मदत होईल, अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. वाढती विजेची मागणी पूर्ण करणे आणि ऊर्जा साठवण क्षमतेत वाढ करणे या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय फायदेही अधोरेखित केले आहेत. प्रकल्पामुळे कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल आणि प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने फायदा होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, प्रकल्पातून अपेक्षित असलेल्या या फायद्यांसोबत प्रत्यक्षात होणारी वृक्षतोड, पर्यावरणीय परिणाम आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबतही स्पष्टता आवश्यक असल्याचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. 233 हेक्टर जमिनीच्या बदल्यात 253 हेक्टर जमीन दिल्याचा सरकारचा दावा प्रकल्पासाठी सुमारे 233 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर कंपनीने वन विभागाला 253 हेक्टर जमीन सुपूर्द केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच प्रकल्पाशी संबंधित परिसरात वृक्षारोपण करण्याची योजनाही मांडण्यात आली आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, टोरेंट कंपनीकडून 60,000, तर वन विभागाकडून 30,000 अशी एकूण 90,000 नवीन झाडे लावण्यात येणार आहेत. या उपाययोजनांमुळे वृक्षतोडीची भरपाई होईल आणि पर्यावरणीय समतोल राखण्यास मदत मिळेल, अशी सरकारची भूमिका आहे. मात्र, वृक्षारोपण आणि प्रत्यक्ष जंगलातील वृक्षसंपदा यांची तुलना करताना केवळ झाडांची संख्या पुरेशी ठरत नाही. नव्याने लावलेल्या झाडांची वाढ, त्यांचे संवर्धन, स्थानिक जैवविविधतेवर होणारा परिणाम आणि वृक्षारोपणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या बाबीही महत्त्वाच्या ठरतात. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होते का, याकडेही लक्ष राहणार आहे. अभयारण्यापासून अंतर असल्याचा सरकारचा खुलासा टोरेंट पॉवर प्रकल्पाबाबत सरकारने भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य आणि ज्योतिर्लिंग मंदिरापासूनच्या अंतराचाही उल्लेख केला आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, प्रस्तावित प्रकल्प भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून सुमारे 16 किलोमीटर, तर ज्योतिर्लिंग मंदिरापासून सुमारे 20 किलोमीटर अंतरावर आहे. तसेच प्रकल्पाचे क्षेत्र इको-सेन्सिटिव्ह झोनच्या (ESZ) बाहेर असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. या माहितीच्या आधारे प्रकल्पामुळे संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्राला थेट धोका नसल्याची भूमिका सरकारकडून मांडली जात आहे. तथापि, अभयारण्यापासूनचे अंतर आणि इको-सेन्सिटिव्ह झोनच्या सीमा यांसोबतच प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष जागेवरील पर्यावरणीय परिणाम, वनक्षेत्राची स्थिती आणि संबंधित परवानग्यांचा तपशीलही महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्रदूषण आणि पाण्याच्या बचतीचाही सरकारचा दावा प्रकल्पामुळे पारंपरिक वीजनिर्मितीच्या तुलनेत पर्यावरणाला फायदा होऊ शकतो, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या प्रकल्पामुळे दरवर्षी सुमारे 4.6 दशलक्ष टन कोळशाचे ज्वलन टाळण्यास मदत होईल, असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच 40 लाख वाहनांच्या कार्बन उत्सर्जनाइतके प्रदूषण टाळता येईल, असेही सरकारच्या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, दरवर्षी 19.7 अब्ज लिटर कूलिंग वॉटरची बचत होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सरकारच्या दाव्यानुसार, एवढे पाणी सुमारे 4 लाख लोकांच्या गरजांसाठी पुरेसे ठरू शकते. त्यामुळे ऊर्जा निर्मिती आणि पर्यावरणीय फायदे या दोन्ही दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, सरकारकडून सांगितले जाणारे हे फायदे आणि प्रकल्पामुळे स्थानिक पातळीवर उद्भवू शकणारे पर्यावरणीय प्रश्न यांचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक आहे. ऊर्जा प्रकल्पातून होणारे संभाव्य फायदे स्पष्ट करतानाच वृक्षतोडीचे प्रमाण, पर्यावरणीय मंजुरी आणि नुकसान कमी करण्यासाठी आखलेल्या उपाययोजनांची माहितीही पारदर्शकपणे समोर येणे गरजेचे आहे. कर्जतमधील आंदोलनामुळे संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता टोरेंट पॉवर प्रकल्पावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये सुरू असलेला वाद आता रस्त्यावर उतरला आहे. एका बाजूला सरकार या प्रकल्पातून मोठी गुंतवणूक, स्वच्छ वीजनिर्मिती आणि पर्यावरणीय फायदे होणार असल्याचे सांगत आहे. दुसरीकडे, वृक्षतोड आणि निसर्गाच्या ऱ्हासाचा मुद्दा उपस्थित करत ठाकरे गटाने आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाशी संबंधित पर्यावरणीय आक्षेपांचे निराकरण कसे केले जाते, प्रशासन आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांना काय प्रतिसाद देते आणि वृक्षतोडीबाबत कोणती ठोस पावले उचलली जातात, याकडे लक्ष लागले आहे. कर्जतमधील या आंदोलनामुळे टोरेंट पॉवर प्रकल्पावरील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा… पुण्यात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर:18 वर्षीय तरुणीची छेडछाड करून अपहरणाचा प्रयत्न, तर बावधनमध्ये नववीच्या विद्यार्थिनीवर चाकूहल्ला पुणे शहर आणि परिसरात महिलांसह अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. कात्रज-कोंढवा रोडवरील सुखसागर नगर परिसरात मैत्रिणीची वाट पाहत थांबलेल्या 18 वर्षीय तरुणीची छेडछाड करून तिला जबरदस्तीने घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. तर दुसरीकडे, सोशल मीडियावर सहलीतील डान्सचा व्हिडिओ टाकण्यावरून झालेल्या वादातून बावधन परिसरात नववीच्या विद्यार्थिनीवर चाकूने हल्ला करण्यात आला. या दोन्ही घटनांमुळे परिसरात चिंता व्यक्त केली जात आहे. सविस्तर वाचा….



Source link