नीरव मोदीला बँकेला ₹108 कोटी द्यावे लागतील:वैयक्तिक कर्ज हमी प्रकरणात लंडन उच्च न्यायालयाचा निर्णय, 7 वर्षांपासून तुरुंगात आहे

फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदीला बँक ऑफ इंडिया (BoI) ला 1.15 कोटी डॉलर म्हणजेच सुमारे 108 कोटी रुपये द्यावे लागतील. लंडनच्या उच्च न्यायालयाने दुबईतील ‘फायरस्टार डायमंड एफजेडई’ या कंपनीसाठी दिलेल्या वैयक्तिक कर्ज हमी आणि त्यावर लागलेल्या व्याजाशी संबंधित प्रकरणात हा निर्णय दिला आहे. नीरव गेल्या 7 वर्षांपासून लंडनच्या तुरुंगात आहे आणि भारताकडे प्रत्यार्पणाविरोधात कायदेशीर लढा देत आहे. दुबईच्या कंपनीसाठी घेतली होती वैयक्तिक हमी हे संपूर्ण प्रकरण नीरव मोदीशी संबंधित दुबईतील फायरस्टार डायमंड एफजेडई कंपनीला मिळालेल्या कर्जाचे आहे. नीरव मोदीने बँक ऑफ इंडियाच्या या कर्जासाठी वैयक्तिक हमी दिली होती. नंतर त्याने ही हमी कायदेशीररित्या अवैध ठरवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, लंडन सर्किट कमर्शियल कोर्टाचे न्यायमूर्ती सायमन टिंकलर यांनी बँक ऑफ इंडियाच्या बाजूने निर्णय देताना सांगितले की, ऑक्टोबर 2025 मध्ये नीरव मोदीला पाठवलेली मागणी नोटीस पूर्णपणे योग्य होती. भारतीय कायद्यानुसार हमी अवैध नाही, मूळ रकमेसह व्याज द्यावे लागेल न्यायमूर्ती टिंकलर यांनी त्यांच्या निर्णयात स्पष्ट केले की, भारतीय कायद्यानुसार नीरव मोदीची वैयक्तिक हमी शून्य किंवा अप्रभावी नाही. त्यामुळे तो बँकेला 41,05,189 डॉलर (सुमारे 34.3 कोटी रुपये) ची मूळ रक्कम फेडण्यासाठी जबाबदार आहे. यासोबतच, मार्च 2026 पर्यंत या रकमेवर जमा झालेले व्याज मिळून एकूण रक्कम 1.15 कोटी डॉलर (सुमारे 108 कोटी रुपये) झाली आहे, जी पुढेही वाढत राहील. पीएनबीच्या 2 अब्ज डॉलरच्या घोटाळ्यापेक्षा हा वेगळा मामला आहे बँक ऑफ इंडियाची केस लढणाऱ्या ‘फ्लॅडगेट एलएलपी’ या लॉ फर्मचे मिलन कपाडिया यांनी स्पष्ट केले की, हे प्रकरण बँकेच्या व्यावसायिक बँकिंग वसुलीचे आहे. याचा पंजाब नॅशनल बँक (PNB) च्या 2 अब्ज डॉलर (सुमारे 19,000 कोटी रुपये) च्या मोठ्या फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. बँक ऑफ इंडिया 2018 पासूनच या वसुलीसाठी कायदेशीर लढा देत होती. भारतात तीन फौजदारी प्रकरणांमध्ये शोध सुरू नीरव मोदी सध्या भारतात तीन मोठ्या प्रकरणांमध्ये वांछित आहे. पहिले, सीबीआयचे पीएनबी घोटाळा प्रकरण, दुसरे, ईडीचे मनी लाँड्रिंग प्रकरण आणि तिसरे, सीबीआय चौकशीत साक्षीदार आणि पुराव्यांशी छेडछाड केल्याचे प्रकरण. एप्रिल 2021 मध्ये यूकेच्या तत्कालीन गृह सचिव प्रीती पटेल यांनी त्याच्या प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर नीरवच्या अनेक जामीन याचिका आणि अपील फेटाळण्यात आल्या आहेत. या वर्षी मार्चमध्ये त्याने प्रत्यार्पण थांबवण्याचा शेवटचा प्रयत्नही गमावला होता, ज्यात त्याने भारतात छळ होण्याची भीती व्यक्त केली होती. अहवालानुसार, आता त्याने फ्रान्समधील युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स (ECtHR) मध्ये दाद मागितली आहे, जिथे प्रकरण अजूनही सुरू आहे.



Source link