नेहा बोरा यांच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आज निर्णय:पीस बॉन्ड नोटीस रद्द करण्याची मागणी; म्हणाले- CJPच्या प्रदर्शनाशी कोणताही संबंध नाही

दिल्लीमध्ये SIR विरोधातील आंदोलनात सहभागी झालेल्या AISA अध्यक्षा नेहा बोरा यांच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालय आज निर्णय देणार आहे. त्यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले की, 16 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या कॉकरोच पार्टीच्या आंदोलनाशी त्यांचा कोणताही संबंध नाही. नेहा यांनी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या त्या नोटीसला आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये शांतता राखण्यासाठी ₹10 हजारांचे वैयक्तिक हमीपत्र भरण्यास सांगण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद यांच्या न्यायालयाने गुरुवारी दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. 16 ऑक्टोबर रोजी नेहा बोरा यांना ताब्यात घेण्यात आले होते नेहा बोरा यांना 16 ऑक्टोबर रोजी मंडी हाऊसहून कनॉट प्लेसच्या दिशेने मोर्चा काढताना ताब्यात घेण्यात आले होते. हा मोर्चा CJP च्या ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रमाशी संबंधित होता. त्यांची दुसऱ्या दिवशी सुटका करण्यात आली. त्यानंतर 18 ऑक्टोबर रोजी त्यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांकडून नोटीस मिळाली. नोटीसमध्ये 10 हजार रुपयांचे वैयक्तिक हमीपत्र भरण्यास आणि शांतता राखण्यास सांगण्यात आले आहे. यात जंतर-मंतरच्या आसपास वारंवार आंदोलने होत असल्याचा उल्लेख आहे. जंतर-मंतरला आंदोलनस्थळांच्या यादीतून हटवण्यात आले आहे. नोटीसमध्ये आरोप करण्यात आला आहे की, निषेधाज्ञा लागू असतानाही नेहा बोरा यांनी लोकांना कनॉट प्लेसकडे जाण्यास प्रवृत्त केले. नेहाच्या वकिलांचा युक्तिवाद, ५ महत्त्वाच्या गोष्टी केंद्राने म्हटले- नियमांचे १२ वेळा उल्लंघन झाले केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी युक्तिवाद केला की, नेहा यांनी वारंवार नियमांचे उल्लंघन केले. लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, त्यांनी १२ वेळा उल्लंघन झाल्याचा दावा केला. शर्मा यांनी सांगितले की, विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी उपलब्ध सामग्रीचा दोन वेळा विचार केला होता. तपास अधिकाऱ्याकडून मिळालेल्या माहितीची पुष्टी केल्यानंतरच नोटीस बजावण्यात आली. सत्ताबदलाची मागणी करण्याच्या मुद्द्यावरही न्यायालयात युक्तिवाद झाला. नेहा यांच्या वकिलांनी सांगितले की, लोकशाहीमध्ये सरकार बदलण्याची मागणी करणे चुकीचे नाही. केंद्राच्या वतीने याला विरोध करण्यात आला. ASG यांनी म्हटले की, सरकारे मतदानाद्वारे बदलतात, दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात जमणाऱ्या ‘उपद्रवी घटकां’द्वारे नव्हे. न्यायालयाने व्यक्तिगत स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रश्न उपस्थित केला सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली की, एखाद्या व्यक्तीची चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच त्याला ‘वाईट व्यक्ती’ मानून चांगल्या वर्तनाचा बाँड भरण्यास सांगितले जाणे त्याच्यासाठी बदनामीचे कारण ठरू शकते. न्यायालयाने हा मुद्दा संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकाराशी संबंधित असल्याचे सांगितले.



Source link