न्यायालयाकडून क्लीनचीट, तरी 135 दुय्यम निरीक्षकांच्या नियुक्त्या रखडल्या:गृह व उत्पादन शुल्क विभागाच्या निर्णयाअभावी वर्षभरापासून नियुक्तीचा खोळंबा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या दुय्यम निरीक्षक विभागीय परीक्षेचा न्यायालयीन वाद संपुष्टात येऊनही 135 उत्तीर्ण कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मॅटपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाखल झालेल्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर एमपीएससीनेही पात्र उमेदवारांची शिफारस शासनाकडे केली आहे. मात्र, त्यानंतरही उत्पादन शुल्क विभागाकडून नियुक्तीबाबत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे गुणवत्ता सिद्ध करूनही अधिकारी होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या 135 कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अधांतरी आहे. कोर्ट प्रक्रियेनंतरही नियुक्तीचा मुहूर्त कधी? तिन्ही न्यायालयांतील आव्हाने फेटाळल्यानंतर निकालाचा मार्ग मोकळा झाला. एमपीएससीने 135 पात्र उमेदवारांची शिफारस शासनाकडे पाठवली आहे. तरी उत्पादन शुल्क आयुक्त कार्यालयाकडून नियुक्तीचा निर्णय का घेतला जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. न्यायालयीन अडथळे दूर होऊनही नियुक्ती रखडल्याने वर्षानुवर्षे सेवेनंतर अधिकारी होण्याची संधी मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. नियुक्ती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी होत आहे. प्रशासनाकडून प्रक्रिया सुरू; लवकर नियुक्त्या दुय्यम निरीक्षक पदाच्या नियुक्तीसंदर्भात न्यायालयाच्या आदेशांचा आदर राखून प्रशासकीय पातळीवर सर्व आवश्यक पडताळणी व पुढील प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे. यात कोणताही विलंब करण्याचा हेतू नाही. कायदेशीर बाबी पूर्ण करून लवकरच ही प्रक्रिया मार्गी लावली जाईल.- डॉ. राजेश देशमुख, आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग व्हॉट्सॲप ग्रुपवरील संदेशामुळे परीक्षेवर घेतला आक्षेप राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 137 पदांसाठी एमपीएससीने 23 सप्टेंबर 2025 रोजी परीक्षा घेतली होती. परीक्षेच्या आठवडाभर आधी, म्हणजे 16 सप्टेंबरला एका व्हॉट्सॲप ग्रुपवर विषयानुसार गुणांची विभागणी असलेली माहिती प्रसारित झाली होती. प्रत्यक्ष परीक्षेतील गुणांची विभागणीही त्याच पद्धतीची असल्याचा दावा करत काही अनुत्तीर्ण उमेदवारांनी पेपरफुटीचा संशय व्यक्त केला. यासंदर्भात एमपीएससीकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) धाव घेत परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय (14 ऑक्टोबर 2026) न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यानंतर याचिका फेटाळण्यात आली. उच्च न्यायालयाचा निर्णय (29 ऑगस्ट 2026) मॅटच्या निर्णयाला नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने दोषी व्यक्तींची ओळख स्वतंत्रपणे पटवता येत असल्यास निर्दोष उमेदवारांना त्याचा फटका देता येणार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या भूमिकेसह याचिका फेटाळण्यात आली. मॅटचा निकाल (22 जुलै 2026) रवींद्र दिनकर इंगोले यांच्यासह 11 याचिकाकर्त्यांनी परीक्षा प्रक्रियेला आव्हान दिले होते. खंडपीठात सुरुवातीला मतभिन्नता निर्माण झाली. त्यानंतर तिसरे सदस्य न्यायाधीश व्ही. के. जाधव यांनी केवळ गुणांकन पद्धतीची माहिती प्रसारित होणे म्हणजे प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा पुरावा ठरत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. यानंतर याचिका फेटाळण्यात आली आणि निकाल जाहीर करून नियमानुसार पदोन्नतीची प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले.



Source link