पंढरपूर-फलटण प्रस्तावित रेल्वे मार्गाचे सहा महिन्यात नव्याने सर्व्हेक्षण होणार:शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत खासदार धैर्यशील मोहिते- पाटलांनी घेतली संयुक्त बैठक‎

.

या बैठकीसाठी पुणे रेल्वे निर्माण विभागाचे उपमुख्य अभियंता मोहित सिंग, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता मीनाकुमार यांच्यासह फलटणचे माजी आमदार दीपक चव्हाण, संभाजी शिंदे, महेंद्र बेडके -सूर्यवंशी, ॲड. दीपक पवार व तिन्ही तालुक्यातील शेतकरी नागरिक व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ब्रिटिश राजवटीत सन १९२९ साली पंढरपूर – लोणंद या रेल्वे मार्गाचे सर्वेक्षण झाले होते. त्यापैकी फलटण ते लोणंद हा रेल्वेमार्ग पूर्ण झाला आहे. हा प्रकल्प १७०० कोटींचा असून ठरलेल्या निधी मध्येच हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे केंद्राचे धोरण आहे. जिथे नव्याने जमिनी अधिग्रहीत होतील, त्यांचा मोबदलाही या निधी मधूनच द्यायचा आहे. पूर्वीच्या सर्वेक्षणानुसार अधिग्रहीत केलेल्या जागेवरच हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आमचा मानस आहे. गरज असेल त्याच ठिकाणी नव्याने जमिनीचे अधिग्रहण होईल. त्यामुळे जमिनीचा मोबदला कमी होऊन मूळ प्रकल्पाला जास्त निधी शिल्लक राहील, असे रेल्वे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. पुढील सहा महिन्यात सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण होईल.त्यामध्ये या रेल्वे मार्गाचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. या रेल्वे मार्गासाठी इंग्रज काळात पहिला सर्व्हे झाला. त्यानंतर दुसरा सर्व्हे सॅटेलाइटद्वारे आणि त्यानंतर ड्रोनद्वारे सर्वे झाल्यानंतर पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष सर्व्हे होणार आहे. त्यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार होईल. नव्या सर्वेक्षणात नव्याने अधिग्रहीत केलेल्या जमिनींना मोबदला मिळण्याची तरतूद आहे. त्यासाठी या तिन्ही तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांनी आपल्या तक्रारी व ग्रामपंचायतीचे ठराव माझ्याकडे आणि आपापल्या तालुक्यातील प्रांताधिकारी यांच्याकडे देण्याचे आवाहन खासदार धैर्यशील यांनी केले. प्रत्येक बाधितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण संसदेमध्ये आवाज उठवणारा असल्याचे ते म्हणाले. ब्रिटीश कालीन प्रस्तावित पंढरपूर ते फलटण रेल्वे मार्गासाठी यापूर्वी माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते -पाटील यांनी पाठपुरावा सुरू केला होता. त्यानंतर विजयसिंह मोहिते -पाटील खासदार असताना त्यांनीही सुरेश प्रभू यांच्याकडे हा प्रश्न लावून धरला होता. आता खा. धैर्यशील मोहिते – पाटील यांनी या प्रस्तावित रेल्वे मार्गासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. केंद्राच्या पिंक बुक मध्ये एखादा प्रकल्प समाविष्ट झाल्यानंतर तो पूर्ण होतोच, असा नियम असल्याचे सांगितले. रेल्वे प्रशासनाने संपादित जमीनीवर शासन नोंद घेणे अपेक्षित असते. तसे न केल्याने जमिनीचे कायदेशीर व्यवहार झाल्याने अतिक्रमित जमिनीचा भूसंपादन मोबदला रेल्वेला देणे भाग पडणार आहे.

जमिनी भूसंपादन खर्चाचा रेल्वेवर पुन्हा भुर्दंड

१७०० कोटी खर्चातून साकारणार रेल्वे मार्ग