राज्य सरकारने ३०० कोटी वृक्षलागवडीची विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. परंतु, सध्या उभ्या असलेल्या मोठ्या झाडांकडे वनविभाग, सामाजिक वनीकरण तसेच स्थानिक प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा लावलेली झाडे पेटवून दिली जात आहेत. वृक्षसंवर्धन केवळ कागदाव
.
पर्यावरण संवर्धनात कसूर केल्यासविचारणार थेट जाब प्रशासकीय संस्थांकडून जर पर्यावरण संवर्धनात कसूर, केला जात असेल तर जिल्हास्तर समिती थेट संबंधित विभागाला जाब विचारणार आहे. तसेच बेसुमार वृक्षतोड, आग लावणे अशा घटना आढळून आल्यानंतर प्रशासनाचे लक्ष वेधणार आहे. एवढे करूनही प्रशासन कारवाई करणार नसेल तर आंदोलनाचा पवित्रा आत्मनिर्धार फांउडेशनसह इतर सलग्न संस्थांची जिल्हास्तर समिती करणार आहे.
