पशुपालकांसाठी मोठी बातमी!:राज्यात 'पशुधन विमा योजना' लागू; जनावरांच्या मृत्यूवर मिळणार 80 हजारांपर्यंत मदत

राज्यातील पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय पशुधन अभियाना’अंतर्गत राज्यामध्ये ‘पशुधन विमा योजना’ राबविण्यास राज्य शासनाने नुकतीच प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे पशुपालकांना आता मोठा आधार मिळणार असून, त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याच्या दृष्टीने शासनाने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या योजनेबाबत सविस्तर माहिती देताना राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले की, या योजनेमुळे पशुपालकांना मोठे आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे. भविष्यात अपघात, कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती किंवा एखाद्या रोगामुळे पशुधनाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास, सरकारकडून या योजनेंतर्गत संबंधित शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत दिली जाईल. यामुळे संकटाच्या काळात पशुपालकांचे होणारे मोठे आर्थिक नुकसान टळेल आणि त्यांना मोठा दिलासा मिळेल. या योजनेअंतर्गत नेमक्या कोणत्या जनावरांचा विमा उतरवता येईल, याबाबतही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. त्यानुसार, देशी आणि संकरित दुधाळ गायी, म्हशी, बैल, रेडे, तसेच शेळ्या व मेंढ्या या जनावरांना विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे. नियमांनुसार, प्रत्येक कुटुंबाला जास्तीत जास्त 10 जनावरांसाठीच या अनुदानित विम्याचा लाभ घेता येईल. मात्र, एखाद्या पशुपालकाकडे 10 पेक्षा अधिक जनावरे असल्यास, त्यापुढील अतिरिक्त जनावरांच्या विम्याचा संपूर्ण हप्ता संबंधित शेतकऱ्याला स्वतः भरावा लागणार आहे. पशुधनानुसार मिळणारी आर्थिक मदत या योजनेअंतर्गत जनावरांच्या प्रकारानुसार नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. दुधाळ म्हैस आणि रेडा यांच्या मृत्यूवर सर्वाधिक म्हणजेच 80,000 रुपयांची मदत मिळेल. तसेच, दुधाळ गाय आणि बैल यांच्यासाठी 70,000 रुपयांची भरपाई दिली जाईल. याव्यतिरिक्त शेळी किंवा मेंढी दगावल्यास पशुपालकांना शासनाकडून 7,000 रुपयांचे आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे. विमा कालावधी आणि प्रीमियमचे दर पशुपालकांना त्यांच्या सोयीनुसार आणि गरजेनुसार 1, 2 किंवा 3 वर्षांसाठी विमा काढण्याची लवचिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. निविदा प्रक्रियेनुसार या विम्याचे प्रीमियम दर निश्चित करण्यात आले असून, एका वर्षासाठी 4.30 टक्के, दोन वर्षांसाठी 7.50 टक्के, तर तीन वर्षांच्या विम्यासाठी 10.50 टक्के दराने हप्ता (प्रीमियम) भरावा लागेल. योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक अटी विमा योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी जनावराची योग्य नोंदणी असणे अत्यंत अनिवार्य आहे. पशुधनाला लावण्यात आलेल्या 12 अंकी ‘इअर टॅग’द्वारे ‘राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन प्रणाली’मध्ये (NDLM) जनावराची नोंद झालेली असली पाहिजे. यासोबतच, शासकीय किंवा शासनाकडे नोंदणीकृत असलेल्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले जनावराचे ‘आरोग्य प्रमाणपत्र’ सादर करणे देखील पशुपालकांसाठी बंधनकारक राहील. विमा दावा मंजुरीची प्रक्रिया आणि अटी विमा कालावधीत अपघात, पूर, दुष्काळ, उष्णतेची लाट, भूकंप, वीज पडणे किंवा नैसर्गिक आपत्ती व आजारपणामुळे जनावराचा मृत्यू झाल्यास हा दावा मंजूर केला जाईल; मात्र त्यासाठी शासनाचे निर्धारित लसीकरण पूर्ण असणे अनिवार्य आहे. जनावराचा मृत्यू झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत विमा कंपनीला मोबाईल अ‍ॅप, वेबसाइट, ई-मेल किंवा फोनद्वारे माहिती देणे गरजेचे आहे. कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत विम्याची रक्कम लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात (DBT) थेट जमा करणे कंपनीला बंधनकारक असून, या प्रक्रियेत विलंब झाल्यास कंपनीला लाभार्थ्याला 12 टक्के वार्षिक व्याज द्यावे लागेल. योजनेची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा राज्यस्तरावर या महत्त्वपूर्ण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी नागपूर येथील ‘महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळा’कडे (MLDB) सोपवण्यात आली आहे. तसेच, या योजनेअंतर्गत अधिकृत विमा कंपनी म्हणून ‘अ‍ॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया’ची (AIC) निवड करण्यात आली असून, त्यांच्या माध्यमातून ही योजना राज्यभर पारदर्शकपणे राबवली जाणार आहे.



Source link