मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकार आणि ‘मार्ड’ (MARD) प्रतिनिधींना चर्चा करून तोडगा काढण्याचे निर्देश दिल्यानंतर, निवासी डॉक्टरांनी पुकारलेला संप अखेर मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे रुग्णालयांमधील ओपीडी, आयपीडी, नियोजित शस्त्रक्रिया, प
.
सीसीएमपी पात्रता असलेल्या डॉक्टरांची महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात हा संप पुकारण्यात आला होता; त्यामुळे संप मागे घेतला असला, तरी या नोंदणी प्रस्तावाला असलेला ‘मार्ड’चा विरोध अद्यापही कायम असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ‘मार्ड’ने आपला संप अखेर मागे घेतला असून, यामुळे रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे आता रुग्णालयांमधील ओपीडी, आयपीडी, नियोजित शस्त्रक्रिया, प्रयोगशाळा सेवा, फिव्हर ओपीडी आणि शैक्षणिक उपक्रम पुन्हा एकदा नियमितपणे सुरू होणार आहेत. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान राखून संप मागे घेतला असला तरी, आमचे आंदोलन इतर कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गांनी यापुढेही सुरूच राहील, असा स्पष्ट इशारा ‘मार्ड’कडून देण्यात आला आहे.
संपाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने निवासी डॉक्टरांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांची तीव्र कानउघडणी केली. ‘रुग्णांचे हाल होत आहेत, हे तुम्हाला छान वाटतं का?’ असा खडा सवाल करत, ‘जर तुम्ही संप मागे घेतला, तर तुमची बाजू लवकरात लवकर ऐकून घेऊ’, अशी स्पष्ट समज न्यायालयाने दिली. उच्च न्यायालयाच्या या कडक निर्देशानंतर निवासी डॉक्टरांनी अखेर आपला संप मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. डॉक्टरांच्या या निर्णयामुळे सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा आता पुन्हा एकदा सुरळीत होणार असून, वेठीस धरल्या गेलेल्या रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
