5 हजारांच्या मदतीवर शेतकऱ्यांचा संताप:हिंगोलीत तहसील कार्यालयासमोर नोटांची उधळण, सरकारविरोधात घोषणाबाजी

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असताना सरकारने जाहीर केलेल्या 5 हजार रुपयांच्या अग्रीम मदतीवरून आता संताप व्यक्त होत आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील गोरेगाव येथील अप्पर तहसील कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी या मदतीच्या रकमेची उधळण करत सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला. दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झाले असून शेतीचा खर्चही वाढला आहे. अशा परिस्थितीत केवळ 5 हजार रुपयांची मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर होणार नाहीत, अशी भूमिका आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतली. यावेळी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत मदतीची रक्कम वाढवण्याची मागणी करण्यात आली. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत 5 हजार रुपयांची अग्रीम मदत जमा करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, या मदतीवरून शेतकरी संघटनांसह विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही सरकारला लक्ष्य केले आहे. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असताना जाहीर केलेली मदत शेतीचा खर्च भागवण्यासाठीही अपुरी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. हिंगोलीतील गोरेगाव येथे शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष कृतीतून नाराजी व्यक्त केल्याने या मुद्द्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शेतीचा खर्च वाढला, 5 हजार रुपयांत काय होणार? दुष्काळी परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान, पाण्याची टंचाई आणि वाढता उत्पादन खर्च अशा अनेक समस्यांचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. बियाणे, खते, औषधे, मशागत आणि मजुरी यांसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. त्यात पावसाअभावी किंवा प्रतिकूल हवामानामुळे उत्पादन घटल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडते. अशा परिस्थितीत सरकारकडून मिळणारी मदत नुकसानाच्या तुलनेत अत्यंत कमी असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. याच नाराजीतून गोरेगाव येथील अप्पर तहसील कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी 5 हजार रुपयांच्या नोटा उधळून निषेध नोंदवला. सरकारने दिलेली मदत स्वीकारण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीच्या प्रमाणात आर्थिक सहाय्य मिळणे आवश्यक असल्याचा संदेश या आंदोलनातून देण्यात आला. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी केवळ तात्पुरती मदत न देता शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही या पार्श्वभूमीवर होत आहे. रोहित पवारांचा सरकारवर हल्लाबोल; म्हणाले, नेत्यांच्या चहापानाचा खर्च अधिक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनीही सरकारच्या 5 हजार रुपयांच्या अग्रीम मदतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. दुष्काळामुळे शेतकरी अडचणीत असताना त्यांना पुरेशी मदत मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारने जाहीर केलेली रक्कम शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत कमी असल्याची टीका त्यांनी केली. रोहित पवार यांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत शेतीच्या मशागतीसाठीच हेक्टरी 30 ते 50 हजार रुपयांपर्यंत खर्च येऊ शकतो. त्यामुळे 5 हजार रुपयांच्या मदतीतून शेतकऱ्यांच्या अडचणी कशा दूर होणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. नेते आणि मंत्र्यांच्या एका चहापानावर होणारा खर्चही या मदतीपेक्षा अधिक असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. सरकार जाहिरातींवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करत असताना संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मात्र अत्यल्प मदत दिली जात असल्याचा आरोपही रोहित पवार यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची जाणीव ठेवून मदतीची रक्कम वाढवावी आणि दुष्काळग्रस्तांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाख, मजुरांना 25 हजार रुपये देण्याची मागणी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान 1 लाख रुपये मदत द्यावी, तर शेतमजुरांना प्रतिकुटुंब 25 हजार रुपये आर्थिक सहाय्य द्यावे, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे. सरकारने संपूर्ण मदत एकाच वेळी देणे शक्य नसल्यास अग्रीम स्वरूपात तरी शेतकऱ्यांना हेक्टरी 30 ते 35 हजार रुपये द्यावेत, असे त्यांनी सुचवले. तसेच, शेतमजुरांना प्रस्तावित 25 हजार रुपयांपैकी किमान 10 हजार रुपये अग्रीम स्वरूपात देण्याची मागणीही त्यांनी केली. दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांवरच नव्हे, तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या मजूर कुटुंबांवरही होत आहे. शेतातील कामे कमी झाल्याने मजुरांच्या रोजगारावर परिणाम होतो. त्यामुळे शेतकरी आणि शेतमजूर या दोन्ही घटकांना आर्थिक मदतीची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. सरकारने कर्ज काढूनही शेतकऱ्यांना मदत करावी दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने आर्थिक संसाधने उभी करावीत आणि गरज पडल्यास कर्ज घेऊनही शेतकऱ्यांना थेट मदत करावी, अशी भूमिका माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मांडली आहे. या संकटाच्या काळात सरकारसोबत राहून उपाययोजना सुचवण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीच्या तुलनेत पुरेशी मदत मिळणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळामुळे शेतीचे उत्पन्न घटत असताना शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पुन्हा उभे राहण्याकरिता आर्थिक आधाराची गरज आहे. त्यामुळे मदतीची रक्कम वाढवण्याबरोबरच दुष्काळग्रस्त भागांसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना राबवण्याची मागणी होत आहे. दिवाळीपूर्वी मदतीची घोषणा; मात्र शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा कायम दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात अग्रीम मदत जमा करण्याच्या सरकारच्या घोषणेमुळे संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, जाहीर करण्यात आलेली रक्कम अत्यल्प असल्याच्या नाराजीमुळे हा निर्णय आता वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. हिंगोलीतील गोरेगाव येथे नोटांची उधळण करून करण्यात आलेला निषेध हा याच असंतोषाचे प्रतीक ठरला आहे. दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळणे, नुकसानभरपाई वाढवणे आणि आगामी शेतीसाठी आवश्यक आर्थिक आधार उपलब्ध करून देणे, या प्रमुख मागण्या पुढे येत आहेत. सरकार या नाराजीची दखल घेऊन मदतीबाबत पुनर्विचार करणार का आणि शेतकऱ्यांना अपेक्षित दिलासा मिळणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे. हेही वाचा… साखरेचा दर 50 रुपये किलो, इथेनॉलला 70 रुपये प्रतिलिटर द्या:मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच, राजू शेट्टी ठाम साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिकिलो 50 रुपये आणि सी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर 70 रुपये करण्याच्या मागणीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी ठाम आहेत. या दोन प्रमुख मागण्यांवर निर्णय झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील कोगनोळी टोलनाक्यावर सुरू असलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनस्थळी कोल्हापूरच्या प्रादेशिक साखर सहसंचालक उज्ज्वला पळसकर यांनी भेट देऊन शेट्टी यांच्याशी चर्चा केली. मात्र, महाराष्ट्र सरकारला जाग येण्यास उशीर झाल्याची टीका करत शेट्टी यांनी मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घेण्याची भूमिका मांडली. सविस्तर वाचा…



Source link