पालकमंत्र्यांकडून याद्याच न मिळाल्याने हिंगोलीत 338 कोटींचे नियोजन रखडले:मार्चअखेर निधी खर्चाचे प्रशासनासमोर आव्हान

हिंगोली जिल्ह्यात जिल्हा वार्षिक योजनेत पालकमंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडून प्रशासकीय मान्यतेबाबत याद्याच प्राप्त झाल्या नसल्याने योजनेसाठी मिळलेल्या तब्बल 338 कोटी रुपयांच्या विकास कामांचे नियोजन रखडले आहेत. नियोजनाला उशीर होत असल्याने मार्च अखेरपर्यंत निधी खर्च करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहणार आहे. हिंगोली जिल्ह्यात विकास कामांसाठी शासनाच्या नियोजन विभागाकडून 338 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कृषी विभाग, वन विभाग, आरोग्य विभागासह इतर विभागांना विकास कामांसाठी निधी दिला जातो. त्यातून गावपातळीवर कामे केली जातात. या निधीतून कोणती कामे घ्यावयाची आहेत याबाबत सर्व विभागांकडून माहिती घेतली जाते त्यानंतर लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशी देखील विचारात घेतल्या जातात. त्यानुसारच पालकमंत्र्याच्या उपस्थितीत होणाऱ्या नियोजन समितीच्या बैठकीत कामांना मान्यता देऊन प्रशाकिय मान्यता दिल्या जातात. दरम्यान, हिंगोली जिल्ह्यात शिक्षण, रस्ते विकास, आरोग्य सेवा याबाबींना प्राधान्य दिले जात असून या सोबतच तिर्थक्षेत्र विकासाठी प्राधान्यक्रमांने गावांमधून तिर्थक्षेत्र विकास अंतर्गत सभामंडप, विद्युतीकरण, सिमेंट रस्ते आदी कामे केली जाणार आहेत. याकामांसाठी जुलै महिना अखेर किंवा ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्या पर्यंत विकास कामांचे नियोजन पूर्ण करून त्या त्या कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता देणे अपेक्षीत आहे. मात्र जिल्ह्यात अद्यापर्यंत संपूर्ण 338 कोटी रुपयांच्या कामांचे नियोजन झालेच नाही त्यामुळे प्रशासकीय मान्यता देण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. दरम्यान, पालकमंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडून कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेबाबत याद्याच प्राप्त झाल्या नाहीत. त्यामुळे कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यावे व कोणत्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता द्याव्यात याबाबत प्रशासनामध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ऑगस्ट महिन्याचा पहिला आठवडा उलटूनही नियोजन न झाल्याने प्रशासकीय मान्यता कधी मिळणार अन विकास कामे कधी होणार असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या संदर्भात पालकमंत्री नरहरी झिरवळ यांचे स्वीय सहाय्यक अंगद कदम यांच्याशी संपर्क साधला असता पालकमंत्री झिरवळ कार्यक्रमात असल्याचे सांगण्यात आले त्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. दोन महिन्याची मुदतवाढ मिळाली- अनिता लव्हारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी दोन महिन्यांची म्हणजेच सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या असून इतर विभागांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरु आहे. शासनाच्या मुदतीमध्ये सर्व कामांच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्या जातील.



Source link