राज्यात नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि हवामान बदलामुळे पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी राज्य सरकारने २०२६-२७ या वर्षासाठी ‘सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ लागू केली आहे. खरीप हंगामातील १४ प्रमुख पिकांसाठी ही योजना असून, शेतकऱ्यांनी ३१ जुलै २०२६ पूर्वी नावनोंदणी करण्याचे आवाहन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले आहे. यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. मात्र, यंदा केवळ अर्ज करून चालणार नाही, तर प्रशासनाने पारदर्शकतेसाठी ‘ॲग्रीस्टॅक’ आणि ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’चे थेट डिजिटल हत्यार उपसले आहे. कागदोपत्री नोंदणी आणि सॅटेलाइट आधारित प्रत्यक्ष डिजिटल पाहणी यात तफावत आढळल्यास अर्ज थेट बाद होणार असून, चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर ५ वर्षांची बंदी घातली जाणार आहे. तंत्रज्ञानाचा हा नवा अडथळा पार करण्याचे मोठे आव्हान आता राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर आहे. दरवर्षी पीक विम्याच्या नावाखाली होणारे गैरप्रकार आणि बोगस नोंदणी रोखण्यासाठी कृषी विभागाने यंदा अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. आतापर्यंत अनेक भागांत प्रत्यक्ष शेतात एक पीक असताना कागदोपत्री दुसऱ्याच, अधिक भरपाई मिळणाऱ्या पिकाचा विमा उतरवून क्लेम घेण्याचे प्रकार समोर आले होते. या लूपहोलचा गैरफायदा काही मध्यस्थ आणि यंत्रणा घेत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. चौदा पिकांचा यात समावेश यंदाच्या सुधारित योजनेनुसार अधिसूचित महसूल मंडळामध्ये अधिसूचित पिकाचे चालू वर्षातील सरासरी उत्पादन हे कमी आल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यात भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस आणि खरीप कांदा या एकूण १४ प्रमुख पिकांचा समावेश आहे.
Source link
पीक विम्यात खोटी माहिती दिल्यास पाच वर्षांची बंदी:31 जुलैपूर्वी पीक विमा उतरवा- कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे
