पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. शांततापूर्ण आणि कायदेशीर पद्धतीने आंदोलन करण्याचा अधिकार आंदोलकांना असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, आंदोलनामुळे पुणेकरांच्या दैनंदिन जनजीवनावर परिणाम होता कामा नये, अशी स्पष्ट भूमिका उच्च न्यायालयाने मांडली आहे. पुणे शहरातील रस्ते, पूल आणि अन्य सार्वजनिक ठिकाणी अडथळे निर्माण होऊन वाहतुकीवर परिणाम होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. आंदोलनाच्या नावाखाली शहरातील जनजीवन ठप्प होईल किंवा सामान्य नागरिकांना प्रवास करताना अडचणींचा सामना करावा लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. आंदोलकांच्या वतीने सकारात्मक आश्वासन या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान आंदोलकांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सकारात्मक आश्वासन दिले. आंदोलन कायदेशीर मार्गाने आणि सक्षम प्राधिकरणांची आवश्यक परवानगी घेऊनच केले जाईल, अशी हमी आंदोलकांच्या वतीने देण्यात आली. त्यामुळे आंदोलनाचा अधिकार आणि त्याचवेळी सामान्य नागरिकांचे मूलभूत हक्क यांच्यात समतोल राखण्याची भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे. सामान्य पुणेकरांचे जनजीवन सुरळीत ठेवण्याचे निर्देश आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य पुणेकरांचे दैनंदिन जीवन आणि कामकाज सुरळीत राहणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. रस्ते, पूल आणि सार्वजनिक ठिकाणी वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्य सरकार आणि प्रशासनाने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. आंदोलनामुळे विद्यार्थी, नोकरदार, व्यावसायिक तसेच इतर नागरिकांच्या प्रवासात अडथळे निर्माण होऊ नयेत, याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीसह शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आंदोलनाचा अधिकार मान्य; नागरिकांच्या हक्कांचेही संरक्षण लोकशाही व्यवस्थेत शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार महत्त्वाचा आहे. मात्र, या अधिकाराचा वापर करताना इतर नागरिकांच्या हक्कांवर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेणेही तितकेच आवश्यक आहे, असा संदेश या निर्देशांतून उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे एमपीएससीच्या मागण्यांसाठी सुरू असलेले आंदोलन कायदेशीर आणि शांततापूर्ण पद्धतीने सुरू ठेवताना पुणेकरांच्या दैनंदिन जीवनात कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, याची जबाबदारी आंदोलक आणि प्रशासन या दोघांवरही राहणार आहे. शहरातील वाहतूक, रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणे सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासनाला आवश्यक ती पावले उचलावी लागणार आहेत. हेही वाचा… ‘नवनाथ बन यांचे आरोप पूर्णपणे खोटे’:कोरेगाव पार्क प्रकरणातील तरुणीची भूमिका, म्हणाली- ‘शिवराज मोरे यांनी मला मदत केली’ एमपीएससी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील कोरेगाव पार्कमध्ये घडलेल्या कथित राड्याच्या प्रकरणाला आता राजकीय रंग चढला आहे. भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी शिवराज मोरे यांच्यावर गंभीर आरोप करत कथित घटनेचा व्हिडिओ प्रसारित केल्यानंतर युवक काँग्रेसचे नेते शिवराज मोरे यांनी पत्रकार परिषद घेत आरोप फेटाळून लावले. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात आता संबंधित तरुणीने स्वतः पुढे येत नवनाथ बन यांचे आरोप पूर्णपणे खोटे असल्याचा दावा केला आहे. ‘मला त्रास आणि धमकावले जात असल्याने मी शिवराज मोरे यांची मदत घेतली. ते माझ्या मदतीसाठी आले,’ असे तरुणीने सांगितले. सविस्तर वाचा…
Source link
पुणे एमपीएससी आंदोलनावर हायकोर्टाचे महत्त्वाचे निर्देश:आंदोलन करा, पण पुणेकरांचे जनजीवन ठप्प होऊ देऊ नका
