बांधकाम कामगारांची नोंदणी आणि नूतनीकरणाची प्रक्रिया अधिक गतिमान करून प्रलंबित अर्जांचा तातडीने निपटारा करावा, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले. बांधकाम कामगारांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ वेळेत मिळण्यासाठी अर्ज प्रक्रियेत विलंब होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. कामगार आयुक्त कार्यालयात बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित प्रकरणांबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत बांधकाम कामगारांची नोंदणी, नोंदणीचे नूतनीकरण तसेच विविध कल्याणकारी योजनांच्या लाभासाठी प्रलंबित असलेल्या अर्जांची माहिती मंत्री फुंडकर यांनी घेतली. कोणत्या कारणांमुळे अर्ज प्रलंबित आहेत, त्यावर कोणती कार्यवाही करण्यात आली आहे आणि उर्वरित अर्ज किती दिवसांत निकाली काढता येतील, याबाबतही त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला. बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या संख्येने कामगार कार्यरत आहेत. या कामगारांना महाराष्ट्र बांधकाम व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत विविध योजनांचा लाभ दिला जातो. मात्र, नोंदणी किंवा नूतनीकरणाची प्रक्रिया रखडल्यास कामगारांना या योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे प्रलंबित अर्जांचा वेळेत निपटारा करण्यावर भर देण्याचे निर्देश फुंडकर यांनी दिले. बैठकीत जुन्या दिव्यांग लाभाच्या प्रकरणांचाही आढावा घेण्यात आला. तसेच मयत बांधकाम कामगारांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या लाभाच्या प्रकरणांबाबतही माहिती घेण्यात आली. या प्रकरणांशी संबंधित चौकशी अहवालांची सद्यस्थिती काय आहे, याची माहिती मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांकडून घेतली. प्रलंबित प्रकरणांमध्ये अनावश्यक विलंब होऊ नये आणि पात्र कामगारांना त्यांचे हक्काचे लाभ वेळेत मिळावेत, यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. अर्जांची तपासणी, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि लाभ मंजुरीची प्रक्रिया जलद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, महाराष्ट्र बांधकाम व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक कुंभार, उपसचिव दीपक पोकळे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा…. पुणे एमपीएससी आंदोलनावर हायकोर्टाचे महत्त्वाचे निर्देश:आंदोलन करा, पण पुणेकरांचे जनजीवन ठप्प होऊ देऊ नका पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. शांततापूर्ण आणि कायदेशीर पद्धतीने आंदोलन करण्याचा अधिकार आंदोलकांना असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, आंदोलनामुळे पुणेकरांच्या दैनंदिन जनजीवनावर परिणाम होता कामा नये, अशी स्पष्ट भूमिका उच्च न्यायालयाने मांडली आहे. सविस्तर वाचा…
Source link
बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित अर्जांना गती:नोंदणी, नूतनीकरण प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आकाश फुंडकरांचे निर्देश
