Headlines

पेट्रोलियम मंत्री म्हणाले-भारताकडे 60 दिवसांचे कच्चे तेल:45 दिवसांचा LPG साठा; पंतप्रधानांच्या बोलण्याचा वाट्टेल तो अर्थ काढू नका!




पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी मंगळवारी सांगितले की, भारताकडे 60 दिवसांचा कच्चा तेल, 60 दिवसांचा LNG आणि 45 दिवसांचा LPG चा साठा आहे. पुरवठ्याच्या बाबतीत कोणतीही अडचण नाही. हरदीप पुरी यांनी दिल्लीत आयोजित CII वार्षिक व्यवसाय परिषदेत पंतप्रधानांच्या बचतीच्या आवाहनाचाही उल्लेख केला. पुरी म्हणाले की, पंतप्रधानांनी दोन दिवसांपूर्वी जे काही सांगितले आहे, त्यावरून गोंधळ घालणे व्यर्थ आहे. पंतप्रधानांचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐका. त्याचा मनमानी अर्थ काढू नका. खरं तर, पंतप्रधान मोदींनी सलग दोन दिवस लोकांना इंधन आणि संसाधनांचा कमी वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले की, जिथे शक्य असेल तिथे पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करा आणि मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करा. परदेशी प्रवासापासून दूर रहा. हरदीप पुरी म्हणाले- तेल कंपन्यांना दररोज 1,000 कोटी रुपयांचे नुकसान हरदीप पुरी यांनी परिषदेत सांगितले की, सरकारने पश्चिम आशियातील संकटामुळे ऊर्जा पुरवठ्यात आलेल्या अडथळ्यांचा भार सामान्य जनतेवर पडू दिला नाही. तेल कंपन्यांना दररोज 1,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे, तर तोटा 1,98,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे. जर तुम्ही तिमाही आकडेवारी पाहिली तर एकूण नुकसान 1 लाख कोटी रुपयांचे आहे. अशा परिस्थितीत, तुम्ही हे कधीपर्यंत असेच चालू ठेवू शकता? तेलाच्या किमती कुठे पोहोचल्या आहेत? पूर्वी त्या सुमारे $64 किंवा $65 च्या आसपास होत्या. आता त्या वाढून $115 प्रति बॅरलच्या पातळीवर पोहोचल्या आहेत. पुरी म्हणाले- एलपीजी उत्पादन 36,000 वरून वाढवून 54,000 मेट्रिक टन केले हरदीप पुरी म्हणाले- जगातील एकूण ऊर्जेचा 20% हिस्सा होर्मुज सामुद्रधुनीतून येत होता. आपल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीचा 85 टक्के हिस्सा तिथूनच येत होता. पण याहूनही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपला एलपीजी, म्हणजेच ती सिलिंडरमधील गॅस जो तुम्ही तुमच्या स्वयंपाकघरात वापरता. त्याचा जवळपास 60% हिस्सा होर्मुज सामुद्रधुनीतून येत होता. आता जेव्हा तो मार्ग बंद झाला, तेव्हा आम्हाला त्यासाठी व्यवस्था करावी लागली. या संकटापूर्वी, आपले देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन दररोज 35,000 किंवा 36,000 मेट्रिक टन होते. आम्ही आपले देशांतर्गत उत्पादन 36,000 वरून वाढवून 54,000 मेट्रिक टनपर्यंत पोहोचवले. ही स्वतःच एक आश्चर्यकारक कामगिरी आहे. 7 प्रश्न-उत्तरे; 60 दिवसांचे तेल-गॅस आहे, तरीही कमी खर्च करा 1. देशाकडे किती साठा आहे? विशाखापट्टणम, मंगळूरु आणि पादूर येथील भूमिगत साठवणुकीत 5.33 MMT (दशलक्ष मेट्रिक टन) कच्च्या तेलाची साठवण क्षमता आहे. सध्या तो सुमारे 64% (3.37 MMT) भरलेला आहे, जो अंदाजे 9.5 दिवसांची गरज पूर्ण करू शकतो. जर तेल कंपन्यांचा साठा आणि धोरणात्मक साठा एकत्र केला, तर सध्या एकूण 60 दिवसांचे कच्चे तेल, 60 दिवसांचा नैसर्गिक वायू आणि 45 दिवसांची एलपीजी उपलब्ध आहे. 2. पुरेसा साठा किती असतो? आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या मानकांनुसार, देशांनी किमान 90 दिवसांच्या आयातीइतका साठा ठेवला पाहिजे. भारत या लक्ष्यापासून थोडा मागे आहे, पण 60-74 दिवसांचा बॅकअप सुरक्षित स्तर मानला जातो. 3. मग इंधनात बचत का? पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा उद्देश तेलाची कमतरता नाही, तर डॉलरची बचत करणे आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी 88% कच्चे तेल परदेशातून खरेदी करतो ज्यासाठी डॉलरमध्ये पैसे द्यावे लागतात. युद्धामुळे तेल महाग झाले आहे, ज्यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा कमी होत आहे. 4. दुसऱ्याच दिवशी स्पष्टीकरण का दिले? पंतप्रधान मोदींच्या ‘बचत’ या विधानानंतर जनतेमध्ये पॅनिक बाइंग (घाबरून खरेदी) सुरू झाली होती. लोकांना वाटले की कदाचित लॉकडाउनसारखे काहीतरी होणार आहे किंवा पेट्रोल पंप कोरडे पडतील. ही भीती दूर करण्यासाठी सांगावे लागले की सध्या भरपूर साठा उपलब्ध आहे. 5. देश दररोज किती तेल वापरतो, त्यावर किती खर्च होतो? भारतात दररोज सुमारे 50 लाख बॅरल कच्च्या तेलाचा वापर होतो. युद्धापूर्वी आपण दररोज $33 कोटी (सुमारे 3141 कोटी रु.) खर्च करत होतो, जो आता $50 कोटी (सुमारे 4,760 कोटी) झाला आहे. म्हणजेच दररोज 1619 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च होत आहेत. 6. पेट्रोल-डिझेल महाग होतील का? तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, तेल कंपन्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी 15 मे च्या आसपास पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत प्रति लिटर ₹4 ते ₹5 ची वाढ होऊ शकते. एलपीजी सिलेंडरचे दरही ₹50 रुपयांपर्यंत वाढू शकतात. 7. यापूर्वी असे संकट आले होते का? सर्वात मोठे संकट 1991 मध्ये आले होते, तेव्हा भारताकडे तेल साठवण्यासाठी कोणतेही साधन उपलब्ध नव्हते. 2021-22 या वर्षात कोरोनाकाळातही रणनीतिक साठा खूप कमी झाला होता.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *