प्रणिती शिंदेंचे खळबळजनक विधान:‘भाजपच्या विचारसरणीतून इंजिनियर, वकील नव्हे, तर पाकिस्तानसारखे कट्टर अतिरेकी तयार होतील’

देशाच्या संविधानिक मूल्यांवर आणि लोकशाही व्यवस्थेवर सध्या मोठे संकट निर्माण झाल्याचा आरोप करत काँग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी भाजप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर जोरदार टीका केली. देशाचा मूलभूत विचार हा संविधानावर आधारित असून, सध्याच्या सरकारकडून हाच विचार बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजपच्या विचारसरणीचा प्रभाव शिक्षण आणि समाजव्यवस्थेवर वाढत राहिल्यास देशात अभियंते आणि वकील घडण्याऐवजी पाकिस्तानसारखे कट्टर अतिरेकी तयार होतील, असे वादग्रस्त विधानही शिंदे यांनी केले. महाविकास आघाडीच्या पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी मतदार यादीतील कथित फेरबदल, फॉर्म 6 मधील बदल, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. लोकशाही टिकवण्यासाठी केवळ चर्चा करून चालणार नाही, तर नागरिकांनी मतदानाच्या माध्यमातून आपली ताकद दाखवून देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘देशाचा संविधान मानणारा डीएनए बदलण्याचा प्रयत्न’ प्रणिती शिंदे यांनी आपल्या भाषणात देशाच्या संविधानिक मूल्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. भारताची ओळख ही संविधान, लोकशाही आणि पुरोगामी विचारसरणीवर आधारित आहे. मात्र, सत्ताधाऱ्यांकडून देशाचा हा मूलभूत विचार बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कट्टर विचारसरणीचा प्रभाव मतदान प्रक्रियेत आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. देशात शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक प्रगतीला महत्त्व मिळण्याऐवजी विशिष्ट विचारसरणीचा प्रभाव वाढत असल्याची टीका त्यांनी केली. याच संदर्भात त्यांनी इंजिनियर आणि वकील घडण्याऐवजी कट्टरतावादी प्रवृत्ती वाढण्याची भीती व्यक्त केली. त्यांच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका; निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरही प्रणिती शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. मतदार यादीतील बदल आणि मतदारांची नावे वगळली जाण्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी निवडणूक आयोगावर टीका केली. देशातील सुमारे 13 कोटी मतदारांची नावे कमी करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या संदर्भात आपल्याकडे पुरावे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, या दाव्याची स्वतंत्र पुष्टी या सभेतील वक्तव्यावरून होत नाही. फॉर्म 6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे मतदार नोंदणी प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. या बदलांचा परिणाम सामान्य मतदारांपासून ते वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत होऊ शकतो, असा दावाही त्यांनी केला. राज्याच्या मुख्य सचिवांचे नावसुद्धा मतदार यादीतून वगळले जाण्याची शक्यता असल्याचे उदाहरण देत त्यांनी या प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त केली. मतदार यादीतून नाव वगळले गेल्यास संबंधित नागरिकांना आपली ओळख आणि नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यामुळे मतदारांनी आपल्या नावाची यादीत नोंद आहे की नाही, याची खात्री करून घ्यावी आणि मतदानाच्या अधिकाराबाबत जागरूक राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले. ‘तडीपार आणि व्होटचोरांच्या दबावामुळे फॉर्म 6 मध्ये बदल’ फॉर्म 6 मधील बदलांवरून टीका करताना प्रणिती शिंदे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले. दोन राजकीय व्यक्तींच्या दबावामुळे मतदार नोंदणी प्रक्रियेत बदल करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. यावेळी त्यांनी संबंधित व्यक्तींचा उल्लेख ‘तडीपार’ आणि ‘व्होटचोर’ अशा शब्दांत केला. मतदार यादीतील नाव हा केवळ प्रशासकीय नोंदीचा विषय नसून तो नागरिकांच्या लोकशाही अधिकारांशी संबंधित असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. मतदारांचे नाव यादीतून वगळले गेले, तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहावे, असे त्या म्हणाल्या. ‘आता नाही तर कधी लढणार?’ असा सवाल करत त्यांनी नागरिकांना रस्त्यावर उतरून लोकशाहीच्या रक्षणासाठी लढा देण्याचे आवाहन केले. मतदारांच्या अधिकारांवर परिणाम होत असल्याची भावना निर्माण झाली असेल, तर त्याविरोधात लोकशाही मार्गाने आवाज उठवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणातून स्पष्ट केले. ‘मतदान हीच लोकशाही वाचवण्याची संधी’ देशातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा उल्लेख करत प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की, देशासमोर आज लोकशाही टिकवण्याचे मोठे आव्हान आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होण्याची संधी आजच्या पिढीला मिळाली नाही; मात्र लोकशाही आणि संविधानाचे संरक्षण करण्याची संधी प्रत्येक नागरिकाला मिळाली आहे. पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीला त्यांनी विशेष महत्त्व दिले. ही निवडणूक केवळ उमेदवार निवडण्यापुरती मर्यादित नसून देशातील लोकशाही व्यवस्था किती मजबूत आहे, हे दाखवून देण्याची संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल नाराजी असेल, तर ती व्यक्त करण्यासाठी मतदानाचा अधिकार प्रभावी माध्यम ठरू शकतो, असे त्यांचे म्हणणे होते. या निवडणुकीत बॅलेट पेपरचा वापर होत असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी मतदारांना आपली ताकद दाखवून देण्याचे आवाहन केले. लोकशाही वाचवण्यासाठी आंदोलने आणि जनआंदोलनांची गरज व्यक्त केली जात असताना मतदानाच्या माध्यमातून भूमिका स्पष्ट करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे त्यांनी नमूद केले. अमित शाह यांच्या विधानावरूनही निशाणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 2029 मध्ये पुन्हा विजय मिळवण्याबाबत व्यक्त केलेल्या विश्वासाचा संदर्भ देत प्रणिती शिंदे यांनी भाजपवर टीका केली. आगामी निवडणुकीत विजयाबाबत सत्ताधाऱ्यांना एवढा आत्मविश्वास कसा आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबत केंद्र सरकारकडून भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ज्ञानेश कुमार यांना संरक्षण देण्यासाठी जितके प्रयत्न होत आहेत, तितके प्रयत्न अन्य नेत्यांच्या बाबतीतही झाले होते का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी ‘डाळीत काहीतरी काळे आहे’ या प्रचलित म्हणीचा आधार घेत सरकारच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला. त्यांच्या मते, मतदार यादीतील कथित बदल आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. ‘तब लढे थे गोरोंसे, अब लड़ रहे हैं चोरोंसे’ भाजप आणि केंद्र सरकारवर टीका करताना प्रणिती शिंदे यांनी स्वातंत्र्यलढ्याचा संदर्भ दिला. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा देणाऱ्या लोकांचा इतिहास आणि आज लोकशाही टिकवण्यासाठी सुरू असलेली लढाई यांची तुलना त्यांनी केली. ‘तब लढे थे गोरोंसे, अब लड़ रहे हैं चोरोंसे’, असे म्हणत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. देशात तिरंगा फडकवण्याच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी भाजपवर टीका केली. देशाच्या स्वातंत्र्याशी आणि राष्ट्रध्वजाशी संबंधित ऐतिहासिक संदर्भ देत त्यांनी विरोधकांच्या आंदोलनांवर होत असलेल्या कारवाईचा मुद्दा उपस्थित केला. लोकशाहीमध्ये विरोधी मतांना आणि आंदोलनांना स्थान असणे आवश्यक आहे, असे त्या म्हणाल्या. त्यांच्या मते, सध्याची लढाई केवळ एखाद्या राजकीय पक्षाविरोधातील नसून पुरोगामी विचारसरणी आणि संविधानिक मूल्ये टिकवण्याची आहे. आर्थिक ताकद आणि सत्तेचा वापर करून जनआंदोलनांना रोखता येणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. आंदोलनांवर निर्बंध म्हणजे हुकूमशाही? शिंदेंचा सवाल देशातील आंदोलनांच्या परिस्थितीवर भाष्य करताना प्रणिती शिंदे यांनी केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारविरोधात आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांना अटक केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या मते, लोकशाहीमध्ये नागरिकांना सरकारच्या निर्णयांविरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार असला पाहिजे. पूर्वीही सरकारांविरोधात आंदोलने झाली; मात्र आंदोलकांना अटक करून आंदोलन दडपण्याची भूमिका घेतली जात नव्हती, असा दावा त्यांनी केला. दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलनांवर निर्बंध येत असल्याचा संदर्भ देत त्यांनी, आंदोलन करू दिले जात नसेल तर त्याला हुकूमशाही म्हणायचे नाही तर काय, असा सवाल उपस्थित केला. सरकारने विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि नागरिकांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. लोकशाहीत विरोधकांचा आवाज दाबण्याऐवजी मतभेदांना सामोरे जाणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. ‘देशाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी 50 वर्षे लागतील’ देशाच्या भविष्यासंदर्भात चिंता व्यक्त करताना प्रणिती शिंदे यांनी सध्याच्या सरकारच्या धोरणांमुळे देशाचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप केला. या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी किमान 50 वर्षे लागतील, असे त्या म्हणाल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करत त्यांनी देशाच्या वाटचालीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. आम्हीही सत्तेत असताना आमच्याविरोधात आंदोलने झाली; मात्र आंदोलकांना रोखण्यासाठी त्यांच्यासारखी भूमिका घेतली नाही, असे सांगत त्यांनी पूर्वीच्या सरकारच्या कार्यपद्धतीचा दाखला दिला. सरकारविरोधात मत व्यक्त करणे हा लोकशाहीचा भाग असून, आंदोलनांना परवानगी देणे आणि नागरिकांचे अधिकार जपणे ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी म्हटले. दरम्यान, प्रणिती शिंदे यांच्या भाषणातील विधानांमुळे भाजप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरून राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मतदार यादीतील कथित बदल, फॉर्म 6 मधील सुधारणा आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता हे मुद्दे त्यांच्या भाषणाच्या केंद्रस्थानी होते. लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी मतदारांनी जागरूक राहून मतदानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करत त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला. हेही वाचा… जळगावात काळाचा घाला:3 महिन्यांच्या चिमुकलीसह एकाच कुटुंबातील 6 जणांचा मृत्यू, ट्रकच्या धडकेत कुटुंब उद्ध्वस्त जळगाव जिल्ह्यातून एक अत्यंत दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. जामनेर-बोदवड रस्त्यावर मालदाभाडी गावाजवळ भरधाव ट्रकने दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील 6 जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये अवघ्या 3 महिन्यांच्या चिमुकलीसह दोन लहान मुले, दोन पुरुष आणि एका महिलेचा समावेश आहे. या दुर्घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून, एकाच कुटुंबातील सहा जणांचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्या नातेवाईकांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. सविस्तर वाचा…



Source link