पश्चिम बंगालमधील भाजप सरकारने राज्यात गायी कापण्यावर बंदी घातली आहे. मुख्यमंत्री सुवेंदु यांनी 1950 च्या बंगाल कायद्याचा आणि 2018 च्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत एक नोटीस जारी केली आहे. या नोटीसमध्ये असे म्हटले आहे की ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’ शिवाय कोणत्याही जनावराची-म्हशीची हत्या पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. बंगाल सरकारने सांगितले की, फिटनेस सर्टिफिकेट केवळ कोणत्याही नगरपालिकेचे अध्यक्ष, कोणत्याही पंचायत समितीचे प्रमुख आणि एका सरकारी पशुवैद्यकासोबत मिळून जारी केले जाईल. हे सर्टिफिकेट तेव्हाच जारी केले जाईल जेव्हा प्राधिकरण सहमत असेल की जनावर 14 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहे, ते प्रजननासाठी योग्य नाही आणि वृद्ध आहे. जखमी आणि अपंग आहे, किंवा असाध्य रोगामुळे अक्षम आहे. याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक कत्तलखान्यांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारने म्हटले आहे की, जनावरांची हत्या केवळ नगरपालिकेच्या कत्तलखान्यात, किंवा स्थानिक प्रशासनाने निर्धारित केलेल्या कत्तलखान्यातच केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास 6 महिन्यांची जेल, 1000 रुपये दंडही मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जींच्या 15 वर्षांच्या राजवटीचा अंत केल्यानंतर अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. पशुहत्येसंबंधी 75 वर्षांपूर्वीच्या ‘पश्चिम बंगाल पशुहत्या नियंत्रण अधिनियम, 1950’ चे उल्लंघन केल्यास 6 महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास आणि 1000 रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. इतकंच नाही, जर फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला गेला, तर कोणताही व्यक्ती प्रमाणपत्र रद्द झाल्याची सूचना मिळाल्याच्या 15 दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे अपील करू शकतो. जाणून घ्या काय होता 1950 चा वेस्ट बंगाल ॲनिमल स्लॉटर कंट्रोल ॲक्ट 75 वर्षांपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये एक कायदा होता – वेस्ट बंगाल ॲनिमल स्लॉटर कंट्रोल ॲक्ट. तो 1950 मध्ये बनवण्यात आला होता. याचा उद्देश गायी आणि इतर प्राण्यांच्या वधावर (हत्या आणि त्यांना कापणे) नियंत्रण ठेवणे हा होता, पूर्णपणे बंदी घालणे हा नव्हता.
या कायद्यानुसार, सरकारी प्रमाणपत्राशिवाय गाय, बैल, वासरू, म्हैस यांना कापता येत नव्हते.
Source link
बंगालमध्ये गायींच्या कत्तलीवर बंदी, सार्वजनिक कत्तलखानेही बंद:सुवेंदु सरकारने 75 वर्षांपूर्वीचा कायदा आणला; प्राण्यांची कत्तल करण्यापूर्वी डॉक्टर फिटनेस प्रमाणपत्र देईल
