अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाला बडतर्फ संचालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी ३ नोव्हेंबरला होणार आहे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने गैरव्यवहाराच्या आरोपांवरून संचालक मंडळाला बरखास्तीची नोटीस बजावली होती. संचालकांनी या नोटीसला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. न्यायालयाने काही काळानंतर ती याचिका फेटाळली. दरम्यान, नोटीसला उत्तर देण्याची मुदत संपल्यानंतर उपनिबंधक कार्यालयाने संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमला. या निर्णयाविरोधात संचालकांनी २६ ऑक्टोबरला पुन्हा याचिका दाखल केली. त्यावर गेल्या शुक्रवारी सुनावणी झाली. उपनिबंधक कार्यालयासह संबंधितांना नोटीस देऊन उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर तक्रारदारांच्या वकिलांनी वेळ मागितला. त्यामुळे पुढील सुनावणी ३ नोव्हेंबरला होणार आहे. शासनाकडून ॲड. देवेंद्र चव्हाण, तर संचालक मंडळाकडून ॲड. भांगडे बाजू मांडणार आहेत. संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपायला अजून काही वेळ आहे. त्यामुळे कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच मंडळ बरखास्त केल्याने बाजार समितीशी संबंधित आणि सहकार क्षेत्रातील लोकांचे या सुनावणीकडे लक्ष आहे. तांत्रिक पेच काय? गैरव्यवहाराच्या आरोपांवरून उपनिबंधक विभागाने संचालकांना नोटीस बजावली होती. संचालक मंडळाने त्याला कायदेशीर उत्तर देण्याची तयारी केली होती. संचालकांची बाजू ऐकून घ्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, उत्तर देण्याची मुदत संपल्याने ते शक्य नसल्याचे सांगत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने प्रशासक नेमला. नेमके प्रकरण काय? बाजार समितीची वार्षिक उलाढाल अंदाजे १,५०० कोटी रुपयांहून अधिक, तर उत्पन्न साधारण १८ कोटी रुपये आहे. इलेक्ट्रीफिकेशनच्या कामात आर्थिक अनियमितता केल्याचा आरोप संचालक मंडळावर आहे. विरोधकांच्या तक्रारीनंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी संचालकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होती. संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक का नेमू नये, असे नोटीसमध्ये म्हटले होते.
Source link
बडतर्फ संचालकांनी बरखास्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले:अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील प्रशासक नियुक्तीविरोधातील याचिकेवर 3 नोव्हेंबरला सुनावणी
